दाङ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ)का अध्यक्ष सुनी लामाले मुक्त कम्लहरीप्रति सरकारको उदासिनता संविधानको मान्यता विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
निफले मुक्त कम्लहरीहरूसँग सोमबार दाङमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लामाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्यक्ष लामाले कमलरीप्रति सरकारको व्यवहार अन्तराष्ट्रिय मान्यता र आदिवासी जनजाति महिलाको हक अधिकार विरोधी भएको समेत बताए ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च, दाङ सँगको सहकार्यमा घोराहीमा आयोजित सो छलफलमा मानवशास्त्री अमित तामाङले मुक्त कम्लहरी सम्बन्धित नीति नियमको समीक्षा अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए ।
मानवशास्त्री तामाङले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएता पनि करिब २ वर्ष पछि २०५८ फाल्गुनमा मात्र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन जारी भएको र तुरुन्त आउनुपर्ने नियमावली २०६८ सालमा मात्र जारी भएकोले पुनस्थापना कार्य ढिला भएको प्रस्तुतिको क्रममा बताए ।
कम्लहरी मुक्तिको पृष्ठभूमि राख्दै उनेल भने ‘कमैया मुक्ति घोषणाको करिब ८ वर्ष पछि मात्र मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । यी सबै नीति नियममा कम्लहरीलाई कमैया अन्तर्गत नै परिभाषित गरिएकोमा २०७० असार १३ मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।’
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले मुक्त घोषणा भएको १० वर्ष बितिसके पनि परिचयपत्र प्राप्त गरेका मुक्त कम्लहरीले संघीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुनःस्थापनाको कुनै पनि प्याकेज प्राप्त नगरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको उल्लङ्घन गरेको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी सुमिता थारूले स्नातक तहमा अध्ययनरत कम्लहरीको लागि छात्रवृत्ति सुचारू गराउन सरकारसँग माग राखे । धेरै कम्लहरीको विवाह भैसकेको कारण अब सरकारले मुक्त कम्लहरीको बालबच्चाको उच्च शिक्षा सम्मको अध्ययनको छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा सुमिताको जोड थियो ।
