Logo

सचिवालयसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट


Published On : 14 January, 2020

काठमाडौं, २९ पुस । पार्टी एकताको सकसमा लामो समय गुजारेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सभामुख चयनको विवादले नयाँ द्वन्द्व जन्माइदिएको छ । द्वन्द्वको असर दुई अध्यक्षबीच मात्र होइन, पार्टीको सर्वोच्च कमिटी सचिवालयको बैठकमा समेत देखिन थालेको छ । नयाँ सभामुख चयनको सकस अन्त्य गरी प्रतिनिधिसभामा आइतबारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने सचिवालयको तयारी त्यही द्वन्द्वका कारण तुहिन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारी निवासको माथिल्लो तलामै आराम गरिरहे भने तल्लो तलामा उनीबाहेक सचिवालयका बाँकी सबैको उपस्थितिमा बैठक चलेको थियो । बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिई निकास दिन निर्देशन जारी ग¥यो । तर, सचिवालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सचिवालयको निर्देशन बमोजित राजीनामा दिएर सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गते सम्मका लागि संसद् बैठक नै स्थगित गरिदिइन् । पार्टीको निर्देशनबाट नभई महाअभियोग लगाएर आफूलाई हटाउन उनले चेतावनीसमेत दिएका खबर आइरहेका छन् ।

अध्यक्षद्वयको सल्लाहमै आवश्यक निर्णय लिन शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । तर, बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्री ओली सरकारी निवासको माथिल्लो तलामै आराम गरिरहे भने तल्लो तलामा उनीबाहेक सचिवालयका बाँकी सबैको उपस्थितिमा बैठक चलेको थियो । बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिई निकास दिन निर्देशन जारी ग¥यो । तर, सचिवालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सचिवालयको निर्देशन बमोजित राजीनामा दिएर सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गते सम्मका लागि संसद् बैठक नै स्थगित गरिदिइन् । पार्टीको निर्देशनबाट नभई महाअभियोग लगाएर आफूलाई हटाउन उनले चेतावनीसमेत दिएका खबर आइरहेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार सचिवालयको पछिल्लो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । त्यसको संकेत पाएकी तुम्बाहाङ्फेले त्यसैको आडमा सचिवालयको निर्देशन लत्याएकी हुन् ।

१२ असोज २०७६ मा महिला सहकर्मीमाथि दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेयता नेकपामा नयाँ सभामुखको खोजी चलिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली संविधानसभामा अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पुनः सभामुख बनाउन चाहन्छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने पूर्वसहमतिअनुसार नै सभामुख पूर्वमाओवादीले पाउनुपर्ने अडानमा छन । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)सँगको सम्झौता अनुमोदनमा सभामुख रहेकै बेला महराले बाधा पारेकाले प्रधानमन्त्री ओली अब पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन अनिच्छुक देखिएको उनीनिकटहरूको भनाइ छ । त्यसैकारण उनले आफूअनुकुल निर्णय गर्न तयार हुने नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन खोजिरहेका छन् । प्रचण्ड भने पूर्वसहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीले सभामुख पाउनुपर्ने र नपाउने भए प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिई आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोलिदिनुपर्ने अडानमा रहेको उनीनिकट बताउँछन् । सकस नयाँ सभामुखको खोजीमा देखिए पनि यसको साइनो भने एमसिसी सम्झौता अनुमोदनदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने रहरसम्मै जोडिएको देखिन्छ । त्यसैले यो द्वन्द्वको समाधान सहजै निस्कने छाँट देखिँदैन ।

शनिबार बालुवाटारमा बैठक राख्नुअघि पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास खुमलटारमा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । त्यहाँ पनि ओली उपस्थित थिएनन् । सोही बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निधो गरेको थियो । त्यसलाई अनुमोदन गर्न शनिबार बालुवाटारमै बैठक राखिएको थियो । आआफ्ना स्वार्थका कारण सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । बरु, पार्टी र संसद्समेत बन्धक बनेको छ । सो बैठकलाई लिएर ओली रुष्ट देखिएका छन् । आफूलाई एक्ल्याउन गौतम निवासमा गोप्य बैठक गरिएको बुझाइ ओलीको रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । तर, सो बैठकमा सहभागी नेताहरू भने बैठकलाई स्वभाविक बताइरहेका छन् । सोही बैठकलाई संकेत गर्दै ओलीले एक्लाएक्लै बैठक गरेर सभामुख छान्न सक्ने भए छानेर देखाउन चुनौतिसमेत दिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । ‘गौतमनिवास खुमलटारमा बसेको बैठकलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली सन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै छलेर सभामुख चयनलाई प्रभावित पार्न खोज्दा प्रधानमन्त्री रुष्ट हुनुभएको हो । यो स्वभाविक पनि हो ।’

यता, तुम्बाहाङ्फे कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमै देखिन्छिन् । उनले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँगको पछिल्लो भेटमा पनि त्यही अडान दोहो¥याएको बताइन्छ । तत्कालीन सभामुख महराको गल्तीको भागीदार आफूलाई बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । तर, पार्टीकै निर्देशन मान्दिनँ भनेर उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई भने पार्टीका आम कार्यकर्ताले अराजक अभिव्यक्तिको संज्ञा दिएका छन् । पार्टीले नै उनलाई उपसभामुख बनाएकाले पार्टीकै निर्देशन मान्दिनँ भन्नु सरासर गलत भएको आम कार्यकर्ताको भनाइ छ । सचिवालयको बहुमत तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराएर सभामुखमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले उनी ढिलोचाँडो पार्टी निर्देशन मानी राजीनामा दिन बाध्य हुने धेरेको अनुमान छ ।

सभामुखको गाँठो अझै फुकेन
नेकपाले नयाँ सभामुख चयन गर्न नसक्दा गत ४ पुसदेखि संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ । नयाँ सभामुख चयन हुन नसक्नुमा राजीनामा दिन्न भन्ने उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडान तथा पार्टीका दुई अध्यक्षको अन्तर्निहीत चाहना नै मुख्य कारण हो । तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाङ्फेले सभामुख खाली हुँदा र सभामुख जित्न नेकपा एक्लैसँग स्पष्ट बहुमत हुँदा चाहना राख्नु नाजायज कुरा होइन । अधिकांश स्थानीय तहमा उपमै थन्काइएका महिलाले मौका पाउँदा मुख्य जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसोतः मुलुकको राष्ट्रपति नै महिला हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम भएकै कारण नेकपाले विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको हो । तत्कालीन माओवादी नेत्रीका रूपमा ओनसरी घर्तीले सभामुखको सफल कार्यकाल सम्पन्न गरेको निकट उदाहरण पनि छ । यसरी हेर्दा, तुम्बाहाङ्फेको दावी नाजायज होइन ।

यस्तो अवस्थामा पनि दुवै अध्यक्ष सभामुखको आआफ्नो दावीमा अडिग रहँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको विशेष जोड नेम्बाङलाई सभामुख बनाउनेमा छ । नेम्बाङको कार्यकुशलता भनिए पनि भित्रभित्रै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित गराउन नेम्बाङ तयार हुने भएकै कारण उनी प्रधानमन्त्रीको पहिलो रोजाइमा परेको बताइन्छ । दुई वर्षअघि नै नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच एमसिसी सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । एमसिसीका कयौँ बुँदा नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र मुलुकको विद्यमान संविधान, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विचार, नीतिविपरीत रहेकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुँदैन भन्ने आवाज नेकपाभित्रै बढ्दो छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली जस्ताको तस्तै त्यो पारित गराउने पक्षमा छन् । उनले धेरै अघि नै एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन खोजेका थिए । तर, तत्कालीन सभामुख महरा त्यसमा बाधक बनेकाले संसद्बाट पारित हुन सकेन । एमसिसी अनुमोदनको विषयले प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख महराबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण देखिन्थ्यो । महराले त कतिपय आफूनिकट नेताहरूलाई एमसिसीकै कारण आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने बताउने गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको चाहनामा बाधक बनिरहेका महरा अहिले यौनजन्य हिंसाको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने आफूनिकट सभामुख चयन गरेर एमसिसी पारित गराउने उपयुक्त मौका ओलीसमक्ष आएको छ । त्यसैले उनी आफूनिकट नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन खोजिरहेको उनीनिकटहरू बताउँछन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नेम्बाङलाई अस्वीकार गरे, अहिलेकी उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउन पनि ओली तयार हुने तर, त्यसका लागि तुम्बाहाङ्फेले एमसिसी अनुमोदनको शर्त मान्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताइन्छ ।

यता, प्रचण्ड भने विगतको सहमतिअनुसार सभामुख पूर्वमाओवादीले पाउनुपर्ने अडानमा छन् । सरकारदेखि पार्टीमा ओली हावी हुँदा लामो समय जिम्मेवारी र कामविहीन बन्नु परेको पीडा संगालेका प्रचण्ड आफ्नो भागको सभामुख कुनै हालतमा पूर्वएमालेलाई दिन चाहँदैनन् । उनी आफूले अडान लिँदा नेकपामा आफू अहिले पनि बलियो अवस्थामै रहेको पुष्टि गर्न पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई अहिले सभामुख बनाउनैपर्ने बाध्यतामा रहेको उनीनिकटहरूको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन, सभामुखसमेत पूर्वएमालेबाट चयन हुँदा संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादी पक्षको प्रतिनिधित्व नै सून्य हुने र निर्णय प्रक्रियामा सधैँ कमजोर अवस्थामा रहनुपर्ने चिन्ता पनि प्रचण्डलाई रहेको बताइन्छ । जे होस्, नेताहरूका भित्रीबाहिरी चाहना, स्वार्थको खेलमा परेर नेकपा र संसद् केही समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । लामो समय अन्योलमा रहँदा भएको अपूरणीय क्षति पूर्ति गर्न नपाउँदै पार्टी यसरी आन्तरिक द्वन्द्व र बन्दी बन्नु पार्टी र स्वयं नेताहरूका लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्