सुवास नेम्वाङको असामयिक निधनको खबरले सिंगो देश स्तब्ध बन्यो । खासगरी संविधान निर्माणमा उनले पुर्याएको योगदानलाई धेरैले स्मरण गर्दै एकाएक सामाजिक सञ्जाल नेम्वाङको श्रद्धाञ्जलीले भरियो ।
संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा र त्यसपछि संविधान जारी गर्ने काम कम चुनौतीको थिएन । तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आएर केही दिनका लागि संविधान जारी नगर्न आग्रह गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले खुट्टा कमाए । त्यस्तो परिस्थितिमा सभामुखको भूमिकामा रहेका नेम्वाङले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेर देशले सुम्पिएको अभिभारा पूरा गरे ।
जोगी बन्न कसैले पनि राजनीति गर्दैन । राजनीतिमा लागेर एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिसकेपछि अझमाथि पुग्ने महत्वाकांक्षा सबैमा हुन्छ । दुई–दुईपटक सभामुख भइसकेका नेम्वाङमा एकपटक राष्ट्रपति बन्छु भन्ने अन्तिम इच्छा थियो ।
संविधान जारी भएपछि डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बने । त्यसपछि पालो कुरेर बसेका नेम्वाङको राष्ट्रपति बन्ने इच्छा विद्या भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेपछि रोकियो । त्यसपछि पनि पालो कुरेर बसेका नेम्वाङ दोस्रो पटक पनि ओलीले भण्डारीलाई दोहोर्याएर अगाडि सारेपछि निराश बने ।
ओलीकै शब्दमा ‘मृदुभाषी विनम्र र शालीन’ स्वभावका नेम्वाङले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । उनले आफ्नै कर्मलाई दोष दिए । तेस्रोपटक उनी राष्ट्रपति बन्ने पक्का थियो । ओलीले राष्ट्रपतिमा नेम्वाङलाई अघि सारे । दुर्भाग्य, प्रचण्डसँग सहकार्य गरेका ओलीले संसद्मा आफूले गरेको संसद् विघटन ठीक थियो भनेर बोले । त्यसपछि प्रचण्ड ओलीसँग बिच्किए । एमालेसँगको सहयात्रा प्रचण्डले तोडे । नेम्वाङको मुखैमा आएको राष्ट्रपतिको पद गुम्यो । नेम्वाङको जीवनमा सायद यो भन्दा दुःखको क्षण अर्को थिएन होला ।
एउटै पार्टीको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्दा देशले कस्तो दुर्घटना भोग्नुपर्याे भन्ने कुराको पीडा प्रचण्डलाई राम्रैसँग थाहा छ । त्यसमाथि प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर सभामुख हात पारेका ओलीको जिम्मामा राष्ट्रपति पद पनि सुम्पने हो भने, उनले यो संविधान ध्वस्त पार्छन् भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझेरै संविधान जोगाउन राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरे ।
शक्ति सन्तुलनको हिसाबले प्रधानमन्त्री माओवादी, राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेस र सभामुख प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संविधान रक्षाका लागि दूरगामी सोच हो । प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य तोडेपछि नेम्वाङले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनु ठीक थिएन । आफू हार्ने स्थितिमा राष्ट्रपति जस्तो पद उनले त्यागेको भए उनको छवि अझ उँचो हुने थियो । दुर्भाग्य, दुई–दुईपटक राष्ट्रपति एमालेको भागमा पर्दा पनि नेम्वाङको सपना साकार हुन सकेन ।
मनिस सर्वगुण सम्पन्न हुँदैनन् । मानिसका आ–आफ्नै कमजोरी पनि हुन्छन् । नेम्वाङको कमजोरी आफूलाई मन नपरेको कुरामा पनि चुप लागेर बस्नु थियो । मुटुभित्र जतिसुकै ठूलो ज्वालाखुमी विस्फोट भए पनि उनले कहिले पनि मुखबाट आगो ओकलेनन् । ओलीले दुई–दुईपटक गरेको संसद् विघटनले उनको मनभित्र आगो दन्किएको थियो ।
संसद् विघटनको पक्षमा नेम्वाङ थिएनन् । धेरै सञ्चारमाध्यमहरुले उनको प्रतिक्रिया चाहेका थिए, त्यसविरुद्ध बोल्ने आँट उनले गरेनन् । बरु सञ्चारमाध्यमलाई उनले संविधानका विषयमा विगतमा आफुले के–के कुरा बोले, त्यो खोज्न आग्रह गरे ।
उनले विगतमा यो संविधानले संसद् विघटनको कल्पनासम्म नगरेकोले संविधानले राजनीतिक स्थिरता दिने कुराको व्याख्या गर्थे । विगतमा दलहरु विभाजन भएकैले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले यस संविधानमा दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई कस्दै ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानको व्याख्या गर्ने गर्थे ।
त्यति मात्र होइन, संसद्मा एकजना सांसदले ‘मैले विश्वासको मत लिन्छु’ भनेर भन्यो भने पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम मौका दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएकाले संविधानले संसद्को अकाल मृत्युको कल्पना नगरेको बताउने गर्थे ।
हुन पनि दुईतिहाइको बहुमतको सरकारले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट त्यही अन्तिम विकल्पबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
त्यति मात्र होइन, चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने कुरामा उनी थिए । विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि बनाउनु हुन्न भन्ने एमाले संसदीय सुनुवाइमा राणाको विपक्षमा उभिए । त्यही एमालेले दुईतिहाइको सरकारमा हुँदा राणाजस्तो विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई कसरी प्रधानन्यायाधीश बनाउलान् र भनेर नेम्वाङले मनमनै प्रश्न गर्थे ।
जब ओली र राणाबीच कुरा मिल्यो, तब नेम्वाङले अचम्म माने । तर, त्यस निर्णयको विपक्षमा जाने आँट गरेनन् । लोभ भए डर हुन्छ भन्छन् । ओलीबाट केही पाउने लोभले नेम्वाङले सबै कुरा गुमाउँदै गए ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बनाउनु हुन्न भन्ने उनको प्रष्ट धारणा थियो । आखिर सबै दलले बोकेर कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाइछाडे । उनको जीवनमा यस्ता धेरै कुरा छन्, जसको उनले कुनै प्रतिवाद गरेनन् । राजनीतिमा उनको एउटै शब्द हुन्थ्यो– सहमति र सहकार्य । यो संविधानको मर्म पनि सहमति र सहकार्य नै हो ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एउटा दललाई बहुमत दिने कुरा कल्पनाभन्दा टाढाको कुरा हो । त्यसैले विचार मिल्ने दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुन सके राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ । एमाले र माओवादी गठबन्धन यसको उदाहरण हो । तर, ओलीले माओवादीलाई धोका दिँदै संसद विघटन गरेपछि दुई तिहाईले पनि राजनीतिक स्थिरता दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो ।
नेम्वाङको निधनमा गोहीको आँशु झार्नेहरूले उनीबाट केही कुरा सिक्न सके मात्र नेपाली राजनीतिले सही बाटो पहिल्याउने छ । नभए यही संविधानका कारण मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा जाने छ ।
सुवास नेम्वाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
