चाडपर्वमा सँधै लुट

हिन्दू नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो, दसैँ । यो पर्व हिन्दूले मात्र होइन, अन्य धर्मावलम्बीले समेत कुनै न कुनैरूपमा मनाउने गर्छन् । दसैँलाई मीठो खाने, राम्रो लगाउने र रमाइलो गर्ने पर्वको रुपमा लिइन्छ । जसका कारण स्वाभाविक रूपमा हरेक परिवारको खर्च बढ्छ ।

यही बेला व्यापारीलाई भने ‘कमाउने पर्व’ बन्छ । यस्ता चाडबाडको मौकामा चौका माहिर हुन्छन् । लुट्ने पोलेसि पनि उस्तै । दसैँमा अफर भन्दै सय प्रतिशतसम्म छुट दिन्छ, दुई सय प्रतिशत मूल्य बढाएर ।

हरेक वर्ष दसैँ नजिकिएसँगै सामानको मूल्य अकासिन्छ । सानो बहाना पाउनु हुन्न, भाउ बढाइहाल्छन् । नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य अचाक्ली बढ्छ । दसैँमा बढी खपत हुने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाको भाउ छोइनसक्नु हुन्छ । महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसँग सेकिन्छ ।

त्यसमाथि देखासिकी प्रवृत्ति झनै डरलाग्दो छ । अरुलाई देखाउन ऋण काडेरै ठूलो खसी ढाल्नुपर्छ । राम्रो लगाउनुपर्छ । निम्न मध्यम र तल्लो वर्गका लागि दसैँ दशा बन्ने गरेको छ । हुने खानेलाई दसैँ मिठो खाना र राम्रो नानाको चाड बन्ला । जति खर्च गरे पनि पुग्ला । तर हुँदा खानेलाई दसैँ कसरी टार्ने चिन्ता छ । कतिलाई त ऋण बोकाउन मात्रै दसैँ आउने गरेको छ ।

यसपालिको दसैँको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । देशी–प्रदेशीहरु गाउँ फर्कँदैछन् । बजारमा दसैँको सामान छ्याप्छ्याप्ति पाइन थालेको छ । तर, विगतमा जस्तै यस पटकको दसैँ पनि महँगिएको छ । बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । मूल्यवृद्धि देशका ठूला सहरमा मात्र होइन । पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँमा पनि उस्तै छ । त्यसको चपेटामा सर्वसाधारण परेका छन् ।

दसैँ आर्थिक सङ्कटले झेलिँदै छ । व्यापारीले सर्वसाधरणमाथि महँगीको भार बोकाइरहेका छन् । राज्य संयन्त्र निरीह छ । हरेक वर्षको दसैँमा आचक्ली मूल्यवृद्धि हुन्छ । सरकारले अनुगमन पनि गर्छ । तर उपभोक्ता ठगिन छाड्दैन ।

दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य सत प्रतिशतसम्म बढेको छ । दाल, चामल, तेल, लत्ताकपडा, चिनी, तरकारी र मासुको मूल्य छोइनसक्नु छैन । एकातिर सबै सामानको मूल्य बढेको छ । अर्कोतर्फ मान्छेसँग पैसा छैन । मूल्य अचाक्ली बढ्दा व्यापार भने उत्साहजनक छैन । हुन त अर्थशास्त्रको सिद्धान्त नै हो– मूल्य बढ्दा माग घट्ने । 

दसैँ आर्थिक सङ्कटले झेलिँदै आएको छ । यो नियति वर्षैदेखि भोग्दै आएका छौँ । तर, सरकार भने यसप्रति पूरै बेसरोकार छ । व्यवसायीको मनोमानी अगाडि राज्य संयन्त्र निरीह बनेको छ । महँगी रोक्ने प्रयास गर्न त परै जाओस्, बढ्दो महँगी थाहा नपाएझैं गरी बसेको छ । व्यापारीको मनपरी छ । राज्य संयन्त्र मौन छ । 

जब ठूला चाडपर्व आउँछ, तब कालोबजारी गर्नेलाई मैका मिल्छ । मनलाग्दी भाउ बढाउँछ । सरकारबाट नियमन हुँदैन । प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन । चाडपर्व विशेष अनुगमन भनेर हुइयाँ पिटिन्छ । तर, नाम मात्रैको अनुगमन । काम अर्कै हुन्छ । जसका कारण मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित भएको छ । 

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य समेत तोक्न सक्दैन । राज्य संयन्त्रलाई नियमनमा चुक्दा मनपरीतन्त्र मौलाएको छ । दूध महँगिँदा फिक्का चियाको समेत भाउ बढाउँछ । जसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ । मौकामा व्यापारीले जनतामाथि महँगीको भार बोकाइरहेका छन् । सरकार भने मूकदर्शक बनिरहेको छ ।

एकातिर कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र अझै लयमा आइसकेको छैन । बौरिन बाँकी नै छ । सर्वसाधारणको गोजी सङ्कटमा छ  । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल छ । उनीहरूको लागि दसैँ होइन, दशा बन्ने गरेको छ । दसैँको ऋण तिर्नकै लागि कति त भारतका विभिन्न सहर र खाँडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ ।

चाडबाडमा हरेक वर्ष आचक्ली मूल्यवृद्धि हुन्छ । सरकारले अनुगमन पनि गर्छ । तर उपभोक्ता ठगिन छाड्दैन । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै हुँदै आएको छ ।  अनुगमनका क्रममा पसलमा म्याद गुज्रेका सामान, मूल्यसूची नराखेको पाइएपनि कारबाही हुँदैन । बजार अनुगमन भत्ता पचाउने र बजेट सिध्याउने मेसो मात्रै भएको देखिन्छ ।

सरकार आमनागरिकका प्रतिनिधिले होइन, देशलाई नै बदनाम र शोषण गरेर लुट्न पल्किएका बिचौलिया ‘एजेन्ट’ले चलाइरहेको छ ! व्यापारीको सरकार हुँदा जनताले दुःख पाइरहेको छ । अहिले संरचनागत रुपमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीनवटा सरकार छन् । तर, धेरै बिरालो भयो भने मुसा मार्दैन भनेजस्तै बनेको छ ।  

महँगी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्था, अभावको अन्त्य, कालाबजारियालाई कारबाही र जनतालाई राहत प्रदान गर्ने मूल दायित्वमा सरकार हरदम चुक्दै आएको छ । सरकारले पूर्ण स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सञ्चालन त गरिरहेको छ । तर, बजारमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । 

मूल्यमूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्रको लागि महाभारत बन्ने गरेको छ । कर्मचारीको नियत राम्रो भए मूल्य नियन्त्रण गर्न कुनै महाभारत हुने थिएन । ठगी गर्ने व्यापारलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने हो भने केहीसम्म नियन्त्रण हुन्छ । तर, सरकारको लाचारीपनले प्रभावकारी अनुगमन र गठ व्यापारीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । सरकार जनताको सरकार बन्न सकेको छैन । 

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न सरकारले ठूलो परिणाममा खाद्यान्न बेच्नुपर्छ । यसका लागि गहन जिम्मेवारीबोध, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको तत्परता चाहिन्छ । तर, सरकार र यसका संयन्त्र समस्याको सतही समाधान, त्यसमा पनि हचुवामा आधारित दण्ड र जरिवानाको आवरणमा आफ्नो कमजोरी र अकर्मण्यता छोप्ने कुत्सित उपायमा तल्लीन देखिनु राम्रो संकेत हुन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले आधारभूत तह झनै सङ्कटमा पर्छ ।

सरकारले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ  । अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ  । 

राज्य आफ्नो भूमिकाबाट च्युत हुन मिल्दैन । समय बिग्रिसकेको छैन, बेलैमा ध्यान दिनसकेमा जनताले राहतको महसुस गर्नेछन् । उपभोक्ता स्वयं पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । यसमा उपभोक्ता, नागरिक, सरोकारवाला निकाय र व्यावसायीले पनि साथ दिन आवश्यक छ ।