काठमाडौं । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोमबार बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।
छानविनका क्रममा राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा ठाडो भ्रष्टाचार फेला परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदैसम्मको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएका उद्योग मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।
भ्रष्टाचारमा केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक पनि मुछिएका छन् । उनीहरुमाथि जरिवाना र जेल सजायसहित विगो असुलीको माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका मरासिनी तत्कालीन अर्थसचिव समेत हुन् । मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षमा अख्तियारको छानविनमा परेका थिए ।
ठूलो धनराशी खर्चेर खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १९ असार २०७५ मा मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने भन्दै केन्द्रले ‘सीएमए’ नामक कम्पनीसँग नेशनल पेमेन्ट गेटवेको प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा ६ वर्षअघि पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरिएको थियो । उक्त प्रणाली स्थापना गर्ने नाममा घोटाला भएका दाबीसहित परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन गर्दै आएको थियो । छानविनबाट सरकारको सम्पती गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी भएको निश्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएको निक्र्योल अख्तियारको छ ।
नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत गरिएको छैन । यस बिषयमा आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको छ ।
अभियोगपत्रमा अख्तियारले सचिव मरासिनीविरुद्ध २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा छड्के बाटोबाट बजेट दिएको छानविनबाट खुलेको छ ।
बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य र तयारीका आवश्यक कागजात समावेश नगरेको पाइएको छ । यस्तै आफूमातहत तथा माथिल्लो निकाय वा अधिकारीलाई जानकारी समेत नदिई बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई रातो किताबमा बजेट घुसाएको पाइएको छ ।
उक्त प्ररकणमा एनपीजी खरिद गर्दा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएको पाइएको छ । एनपीजी २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको निचोडमा छानविन पुगेके छ ।
सरकारले विद्युतीय भुक्तानीको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै ५ वर्षअघि किनेको नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली उपयोगविहीन बन्दै आएको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २५ करोड रुपैयाँमा किनेको उक्त सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरी अहिले यत्तिकै मिल्काइएको छ ।
कुल २४ करोड ७५ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सीएमएले २४ करोड ४२ लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता भएको १० दिनभित्रै प्रणाली खरिद गरिएको थियो । तर केन्द्रले अहिलेसम्म पनि उपयोग गर्ने कानुनी आधार तयार पारेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले पनि गेट–वे किन्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी, अध्ययन र समन्वय नहुँदा सो प्रणाली सूचना प्रविधि केन्द्रमै थन्किएको उल्लेख गरेको छ ।
‘एक आपूर्तिकर्तासँग अमेरिकी डलर १९ लाख ८२ हजारमा खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भ्याटसिहत ठेक्का रकम २२ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर बराबरको थियो । सम्झौता रकमको ९३.८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसक्दासमेत गेट–वे प्रयोगमा नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न समेत उठाएको छ । ‘नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनको लागि कानूनी व्यवस्था नभएकोले बैंकहरूले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
यसरी विना योजना र तयारी हतारमा खरिद गर्दा २५ करोडको प्रणाली रद्दिको टोकरीमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुनुपर्ने गेट–वे राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तत्कालीन समयमा के आधारमा किन्ने निर्णय गर्यो भनेर प्रष्ट छैन ।
सूचना प्रविधि केन्द्रले पर्याप्त छलफल र समन्वयविना कस्को स्वार्थमा कमजोर प्रणाली किन्यो भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै उठेको हो । महंगो मूल्यमा कमजोर प्रणाली किनेर ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा ध्यान नदिएको बिषय शंकाको घेरामा थियो ।
सूचना प्रविधि केन्द्रले उपयोग नै नगरेको सो प्रणालीको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयसँग थप बजेट समेत माग भएको थियो । नचाहिएको प्रणाली र प्रविधि किनेर थुपार्ने र त्यसको नवीकरणका नाममा फेरि बजेट स्वाहा पार्ने खेल समेत भएको छ ।
