कमिशनको चक्करमा फसे प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तेस्रो कार्यकाल ९ महिना पार गरी १० महिनामा टेकेको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट नेताहरूले अपवाद बाहेक ९ महिनामा सत्ता गुमाउने गरेका थिए । तर, प्रचण्डले त्यसलाई यो पटक पार गरेका छन् ।

सरकारले यो १० महिनामा सुशासनको पक्षमा केही कदम चाले पनि आम जनताको निराशालाई आशामा बदल्न कुनै गम्भीर राजनीतिक र शासकीय प्रयत्न गरेको देखिँदैन । सत्तामा मात्र दलगत स्वार्थ देखिनु अहिलेको दुर्भाग्यपूर्ण परिदृष्य बन्दै गएको छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा सरुवा बढुवा, उद्घाटन, भाषण मात्र देखिन्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनको उस्तै दोहन भइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । दलाल र बिचौलियाहरूले अहिले पनि बालुवाटारमा डेरा जमाएका छन् । विनोद चौधरीको सीजी टेलिकमलाई इजाजत र एनसेललाई जोगाउन राजपत्र प्रकाशित गर्ने काम त्यसैको प्रतिफल हो ।

सरकारले भुइँका आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? त्यसबाट सरकारको आधारभूत चरित्र स्पष्ट हुन्छ । तर, अहिले हेरौं त किसानका समस्या उही छन्, मलको समस्या उस्तै छ, चाडवाड आयो, महंगी उही छ, तस्करी उस्तै, राजश्व बढ्नेभन्दा घट्नेक्रम बढ्दो छ ।

पछिल्लो पटक शेयरबजार हेर्ने हो भने कमाउने भन्दा गुमाउने बढी छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा सेयर बजारबाट सरकारलाई १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व (पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर कट्टी) मात्र प्राप्त भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजारबाट प्राप्त भएको राजस्व करिब ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले कम भयो ।

गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र सेयर बजारबाट कुल ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । यो सामान्य उदाहरण मात्रै हो । देशभरको सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने राजश्वमा पूरै गिरावट आएको छ ।

नौ महिनाको अवधिमा १० खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपथ्र्यो तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसको अर्थ देशमा तस्करी बढेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

संसद छ, सरकार छ, सबै छ । तर, सत्ताको आसनबाट जनतामा निराशा मात्रै पैदा भएको छ । प्रहरी, प्रशासनमा देखिन्छ एउटा, अर्कैले चलाउछ । सरुवा बढुवामा सरकारी अधिकारीभन्दा बाहिरका विचौलियाहरू हावी भएका छन् । सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने, गत महिना प्रहरीको सरुवामा जे देखियो त्यो भन्दा लेखापालको सरुवा पनि उस्तै आतंक देखिएको थियो ।

समग्रमा संविधान छ, सरकार छ, कानुन छ । तर, सरकारले सुशासन दिन सकेको छैन । संघीयता र लोकतन्त्रका विरुद्ध नारावाजी शुरु भएको छ । केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले राजीनामा दिए । त्यसअघि शिक्षक आन्दोलन भयो । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू अस्तव्यस्त छन् ।

सत्य निरुपण र मेलमिलापको कामले गति समाएको छैन । र, संवैधानिक परिषद् अन्योलमा छ, शासकीय संस्कृति पुरानै अवस्थामा पुग्यो ।

नेपाली सेनामा पनि एक प्रकारले सरकारको असन्तुलित हस्तक्षेप रह्यो । माओवादीबाट समायोजनमा गएका सहायक रथि यामबहादुर अधिकारीलाई विशेष पदमै म्याद थपिदिने काममा प्रचण्ड र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भूमिका देखियो । जसले नेपाली सेनाको परम्परागत संगठनमा संशय उत्पन्न गराइदियो । अझ अधिकारीको सैनिक सचिवायलबाट तालिम व्यवस्थापनमा सरुवा गरिनुले शंकाको लाभलाई सुरक्षित गर्दै लगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई आयल निगमले जनताको ढाड सेक्नेगरी मूल्यबृद्धि गरायो । सरकारले पछि मात्रै थाह पाएर फिर्ता भयो । सरोकारवाला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच नै समन्वय छैन । सरकारमा रहेका १० महिना देशको ढुकुटी भन्दा आफ्ना लागि बढी फलदायी बन्यो ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालको परीक्षाको अनुभवका आधारमा सामना गर्न तयार भएका प्रचण्डका लागि यो तेस्रो परीक्षा थियो । यो परीक्षा सामना गर्नुको विकल्प प्रचण्डसँग अर्को थिएन । उनको सफलता र असफलतामा मुलुकको विकास र समृद्धिको सफलता र असफलता पनि जोडिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको सरकारले ६१ किलो सुन तस्करीमा आइपुग्दा अनुसन्धानको घेरा माओवादी वरीपरी घुम्न थालेपछि प्रचण्ड सरकारको ‘कन्दनी’ त्यहीबाट खुस्कन शुरु भयो । जसले गर्दा प्रचण्ड सरकारको विगतका राम्रा कामलाई ओझेलमा मात्रै पारेन, सरकारले आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा लगाएको स्पष्ट देखियो ।

विद्यमान राज्यसत्ता ध्वंस गर्ने बेलामा सर्वहारा जनतालाई राज्यसत्ताको पहुँचमा पुर्याउन हिडेका प्रचण्ड अहिले कांग्रेस सांसद मुलुककै धनाढ्य विनोद चौधरीको कम्पनीलाई नेपालको टेलिकम्युनिकेशन जिम्मा लगाउन खोजिरहेका छन् । टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी भएको छ ।

नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको दूरसञ्चार कम्पनीले लामो समयदेखिको प्रयासका बावजुद मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको ओछ्यानसम्म चौधरीका विचौलियाहरू पुग्ने गरेका छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रचण्डलाई दिनानुदिन उक्साइरहेका छन् । जसको परिणाम दुरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को संशोधन मस्यौदालाई हेर्न सकिन्छ । जुन विधेयकको मस्यौदा एनसेलमैत्री बनाइएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, विनोद चौधरीको कम्पनीबाहेक स्मार्टको लाइसेन्स एनसेललाई दिलाउने र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको कम्पनीलाई अर्को १० वर्ष पर धकेल्ने गरी कानुन नै संशोधन भैसकेको छ । यो खेलमा पनि टेलिकम माफियाहरूको उठवस नै प्रचण्डसँग हुने गरेको छ ।

दूरसञ्चार सेवालाई विश्वासिलो, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ‘टेरामोक्स’ प्रविधि ल्यायो । तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकार फेरि त्यसलाई लागू गर्न पछि हट्यो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामोक्स प्रविधि कल रेकर्ड होइन भनेको छ । तर, विश्वासिलो आधार दिन सकेको छैन ।

यस्तै सरकार यतिमात्र अल्झेको छैन, नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि सरकारले रोकिदिएको छ । त्यो रोकिएपछि प्रचण्ड र उनको परिवारबाट ठूलै आर्थिक चलखेल शुरु भएको आशंका गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिन प्रयास गरेको करिब एक वर्ष भयो ।

अरबौ घाटामा रहेको नेपाल वायू सेवा निगमका जहाज नियमित चलाउन सकिएको छैन । भ्रष्ट कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको प्रलोभनमा परेर नयाँ जहाज खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्दै छन् । ग्राउण्डेड रहेका चिनियाँ जहाजलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र कामयावी बन्न सकेको छैन । फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले मर्मत खर्चको नाममा बार्षिक २१ करोड लैजाने गरेको छ । गृहमन्त्रालयबाट हुने कार्यसम्पादन पनि चित्तबुझ्दो देखिएको छैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न खोज्दा राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यविधि नै खारेज गरिदिए । जसले गर्दा अरबौ लगानी भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रयोगविहिन बन्न थाल्यो । राहदानीमा नम्बर चढाउने बाहेक राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम छैन ।