काठमाडौं । सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा कार्यविधि र मापदण्डलाई परिवर्तन गर्न लागेको छ । गृह मन्त्रालयले अति विशिष्ठ र विशिष्ठ व्यक्तिहरुले पाउने सुविधा कटौतिसहित मापदण्ड संशोधन गर्न लागेको हो ।
त्यसका लागि हरेक जिल्लाबाट सुझाव लिएर गृहमन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गर्न लागिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले अति विशिष्ठ व्यक्ति (भीभीआइपी)को सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न एक दर्जन बढी सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार प्रशासनले परिमार्जन गर्न लागेको कार्यविधिलाई गृहमन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुझाव गइसकेको छ, सायद मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जान्छ होला’, उनले भने ।
कार्यविधिमा ‘सवारी’ शब्दलाई ‘भ्रमण’ भन्ने शब्दमा रुपान्तरण गरिएको छ । अतिविशिष्ठ र विशिष्ठ व्यक्तिहरुको भ्रमण गराउँदा सकेसम्म सडक खाली नगर्ने र कमभन्दा कम आम नागरिकलाई असर पर्नेगरी भ्रमण गर्नेकुरा कार्यविधिमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
भीभीआइपी सवारीको प्रसंग उठिरहेको बेला पछिल्लो चरणमा भीभीआइपीहरुको भ्रमण गराउँदा पहिलाको जस्तो तामझामलाई विस्तारै मिनिमाइज र सुधार गर्दै लाने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो । तीन वर्षअघि गृह मन्त्रालयले बनाएको विशिष्ठ व्यक्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अहिले मुलुकमा दुई हजारभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) रहेका छन् । जसले गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ ।
विशिष्ठ व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने प्रयोजनबाट मन्त्रालयले भिआइपीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधि पछ्याउँदा अहिले भिआइपीका नाममा राज्यको ढुकुटी दुरूपयोग भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई कटौति गर्न लागेको हो ।
यसका लागि सरकारले भिआइपी सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब क–कसलाई अतिविशिष्ट र क–कसलाई विशिष्ट व्यक्ति भन्ने विषयमा व्याख्या गरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधिको नयाँ मस्यौदा बनाएको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले विशिष्ट व्यक्तिका सम्बन्धमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । ‘कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । २०८० सालमै कार्यविधि आउँछ,’ उनले भने ।
नयाँ कार्यविधि नआउँदासम्म विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि, २०७७ अनुसार सरकारले अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा दिने उनले बताए । सुरक्षा दिने आधारमा भिआइपी सम्बन्धमा २०७७ सालमा कार्यविधि बनाइएको थियो ।
प्रचलित कार्यविधिअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई अतिविशिष्ट मानिएको छ । उनीहरूलाई सरकारले सबैभन्दा माथिल्लो तहको सुरक्षा दिन्छ ।
सरकारले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दैनिक प्रयोगका सामानसमेत उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले बालुवाटार, मन्त्रीनिवास र राष्ट्रपति कार्यालय हाताभित्रै आफ्ना एकाइ कार्यालय खोलेको छ । व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारी एकाइ कार्यालयमा पनि बस्छन् ।
अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि चाहिने सामान एकाइ कार्यालयबाट उपलब्ध गराइन्छ । यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा करिब १० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । विद्यमान कार्यविधिअनुसार प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश प्रमुख, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वराजा, प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वउपाध्यक्ष, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, विशेष अदालतका न्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख सेनाका पृतनापतिहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, संघीय सरकारका मुख्यसचिव, गृहसचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, रक्षासचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पनि विशिष्टमा पर्छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा सभापति, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पूर्वप्रदेश प्रमुख, पूर्वमुख्यमन्त्री, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई सरकारले भिआइपी मानेको छ ।
नयाँ मस्यौदामा कसकसलाई भिआइपी मान्ने भन्ने मापदण्ड केही साँघुरो बनाइएको छ । खासगरी विगतमा विभिन्न उच्च ओहोदामा रहेका आधारमा भिआइपीको सुविधा लिइरहेकाको संख्या कटौती हुने स्रोतले जनाएको छ ।
सुरक्षा मापदण्ड पनि संशोधन हुँदै
भिआइपी सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्देशिकाको पालना नहुँदा पनि अप्रिय र अकल्पनीय घटना हुन गएको भन्दै त्यसलाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ ।
कार्यक्रमस्थलको परिस्थितिअनुसार त्यसमा जान हुने वा नहुने भन्ने विषयमा जसरी अन्य मुलुकहरूमा अंगरक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्छ, त्यसअनुसार नेपालमा त्यो पाटोलाई कमै मात्र ध्यान दिने गरिएको भन्दै सुरक्षा मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
अगंरक्षकको भूमिका तत्कालको सुरक्षा चुनौती सामना गर्नेमा मात्रै सीमित गरिएको र त्यसको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सो सुरक्षा मापदण्डमा उल्लेख छ ।
अहिले संशोधन गर्न लागिएको कार्यविधिमा उच्च ओहोदामा रहेकामध्ये कसलाई कस्तो सुरक्षा दिने तथा अवकाशप्राप्तहरूलाई कति अवधिसम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने जस्ता विषय सधैं विवादास्पद रहने भएकाले त्यसलाई निरुपण गर्न लागिएको छ ।
त्यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएकाले सरकारसँगै व्यवस्था पनि फेरिने गरेकाले अब स्थायी बनाउन कानुन बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
यस्ता विवाद अन्त्य गर्न गृहमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई सूचीबद्ध गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष वा सभामुख र प्रधान न्यायाधीशले विशिष्ट सुरक्षा पाउने छन ।
कामको प्रकृति, संवेदनशीलता वा अन्य कुनै खास कारणले सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहे वा नरहेको निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रीय सुरक्षा निर्देशन समितिलाई हुनेछ । नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा वा नेपाल सरकारलाई जानकारी दिई भ्रमणमा आएका विशिष्ट विदेशीलाई पनि सुरक्षा दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दिनै पर्नेलाई मात्र सुरक्षाकर्मी दिने तर मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका पीएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु फिर्ता गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि केही दिन अघि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
गत हप्ता बसेको समिति बैठकले नियमअनुसार भीभीआइपी तथा भीआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका मापदण्ड विपरीत दिइएका सुविधाहरु १५ दिनभित्र फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएका ठाउँमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सुरक्षा निकायले त्यसलाई अटेर गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्रालयले लागू गरेको कार्यविधिअनुसार पूर्वगृहमन्त्रीले तीन वर्ष मात्र सरकारी सुरक्षा पाउने छन् । पूर्व मुख्यसचिव, गृहसचिव र रक्षा सचिवलाई ‘आवश्यकता अनुसार’ दुई–तीन वर्षसम्म सुरक्षा दिइने व्यवस्था छ ।
विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा सुरक्षा पाउने ‘भीआईपीहरूले गर्न हुने र नहुने काम पनि प्रस्तावमा किटान गरिएको छ । अहिलेसम्म जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय सुरक्षा समितिले ‘सुरक्षा थ्रेट’ विश्लेषण गरी सिफारिश गरे अनुसार सुरक्षा दिने गरिएको देखिंदैन ।
तराईका कैयौं जिल्लामा ठेकेदार, राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीले समेत प्रहरी सुरक्षा पाएका छन् । सुरक्षाकर्मीको मनोमानी दुरुपयोग भएको छ ।
भिआइपी स्वयं नै उल्लंघन गर्छन् नियम
सहरी सडकहरुमा दुर्घटना बढिरहेकै बेला ट्राफिक नियम सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेमा भीआइपी सवारी र सरकारी सवारीसाधन भएको पाइएको छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका उच्चअधिकारीहरुको नै भीआइपी र सरकारी सवारीका क्रममा नियम उल्लंघन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतालाई परेको निष्कर्ष छ ।
नीतिनियम बनाउने ठुलाबडाले नै सडकको प्रयोग जथाभावी गरेपछि जनतामा परेको प्रभावका कारण नियम र लेन मिचिने हुँदा दुर्घटना बढेको ट्राफिकको बुझाई छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एक प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार कानुन कार्यान्वयनका क्रममा ट्राफिकले सबैलाई समान हिसाब व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि विविध कारणले भीभीआईपीलाई नियममा हिडाउन सकिएको छैन ।
‘त्यसमा भीभीआइपीसम्म त ठिकै हो तर भीआईपीहरुले पनि लेन मिचेर जाने र त्यो ट्राफिकलाई जानकारी नदिने गर्दा जनताको नजरमा के यो नियमचाँहि जनताले मात्रै पालना गर्नुपर्ने हो ? ठुलोबडाले पालना गर्नुपर्दैन ? भन्ने नकारात्मक सोचले पब्लिकमा विकास भएको अवस्था छ, भीआइपीको मुभमेन्टलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
लेन मिच्नेमा सरकारी सवारीसाधन निकै छ,’ ट्राफिक महाशाखा स्रोतले भन्यो । सडक नियम उल्लंघन गरेका कारण कारबाहीमा पर्नेको संख्या करिब ५ लाख छ । जसमध्ये २लाख २४ हजार ७ सय ५४ ले लेन अनुशासन भंग गरेका छन् ।
