रिगल प्रकरण : सर्वोच्चले देखाएको अबको बाटो

काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवश र गणतन्त्र दिवशमा अवसरमा कैदीबन्दीहरुलाई कैद मिनाह वा आममाफी दिँदै आएको छ । जघन्य अपराधमा दोषी ठहरिएकाहरुलाई समेत आममाफी दिने व्यवस्थाप्रति बेला–बेला प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । पीडितसँग राय वा सहमति नलिइ हुकुमीशैलीमा ‘अपराधी’लाई कैद मिनाह गर्दा पीडितलाई झनै अन्याय हुने भन्दै ‘कैद मिनाह वा आममाफी’ दिने व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

यसैको एउटा नजिर हो, ‘योगराज ढकाल ‘रिगल’काे आममाफी । पीडितको राय वा सहमतिविना मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिले कैद मिनाह गर्दा रिगल सर्वोच्चको परामादेशमा पुनः पक्राउ परेका छन् । आममाफी दिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेलगत्तै रिगल पक्राउ परेका हुन् ।

संविधान दिवश असोज ३ गते रिगललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएर २०७२ साल भदौ ७ गतेदेखि कैद सजाय काटिरहेका उनी आममाफी पाएसँगै सजाय कटाउन ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन बाँकी हुँदै कैदमुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमति वा रायविना आममाफी दिइएको नजिर ठहर गर्दै रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी थुनामा राख्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टी गर्ने, छोट्याउने र मिनाह दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिवादित सिद्धान्तहरु सहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएरमात्र निर्णय गर्ने गर्नु ।’

नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धाराले अपराध पीडितलाई ‘आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक’ प्रदान गरेको छ ।

‘संविधानमा यो प्रावधान कुनै पनि अलंकारका लागि समावेश गरिएको होइन । संविधान र कानुनमा हक लेखिने तर व्यवहारको त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ । तर, हुकुमीशैलीमा रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धरका पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधानमल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्न परमादेश जारी गरेको केही घण्टामै पक्राउ गरिएको हो ।

सर्वोच्चले रिगलको मुद्दामा गरेको फैसलाले आगामी दिनमा कुनैपनि अपराधीलाई कैद कट्टा, मिनाह, वा छोट्याउने निर्णय गर्नुअघि पीडितको राय वा सहमति लिनु अनिवार्य हुने नजिर देखियो ।

कैद मिनाह पाएकाहरु धमाधम पक्राउ पर्दै

रिगलमात्र होइन, राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाह वा आममाफी पाएका अरु पनि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । संविधान दिवशकै अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कैद मिनाहा दिएका रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिका–९ घर लोकबहादुर बिक उर्फ लोकेन्द्र पुनः पक्राउ परेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले लोकेन्द्रको चालचलन ‘असल’ भएको भन्दै सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले कैद मिनाहा गरिदिएका थिए । तर, जेलबाट छुटेको एक महिना नवित्दै उनी ‘जघन्य अपराध’ गरेको आरोपमा पुनः पक्राउ परे । लोकेन्द्रमाथि मुसीकोट–७, साँखकी २७ वर्षीय भावना विकको हत्या गरेको आरोप छ । प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस्तै, गत जेठ १४ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कैद मिनाह दिएका मकवानपुर हेटौंडा घर भई चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–९ मा बस्ने रामचन्द्र थापालाई अर्को अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएपछि कैदमुक्त भएको ५ महिनामा फेरि अर्को अपराध प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । थापामाथि अपहरणको धम्की दिएर फिरौती मागेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
जेलमा बस्दा ‘असल चालचलन’ देखिएको भन्दै जेलरको सिफारिसमा फाइल अघि बढेपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै सो फाइल राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ । तर, सरकारले ‘असल’ देखेकाहरु फेरि किन अपराध कर्ममा लाग्दैछन् भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यसैको उदाहरण हुन्, रामचन्द्र थापा र लोकेन्द्र विक । जेल बस्दा ‘असल चरित्र’ भन्दै सिफारिस भएपछि उनीहरुले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए । अर्कोतर्फ जघन्य अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई ‘असल चरित्र’ भनेर कैद मिनाह पाएपछि पुनः अपराधिक कार्यमा लागेपछि पक्राउ परिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ को दफा ३७ र फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावली २०७६ को नियम–३ अनुसार असल व्यवहार भएकाहरुलाई कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, असल चालचलनको नाममा चालचलन सुध्रिएको परीक्षण नै नगरी आर्थिक र राजनीतिक चलखेलमा आधार कैद मिनाहा दिन थालिएको यी घटनाबाट देखिन्छ । अर्को कुरा, स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग राम्रोसँग नहुँदा कैदीहरु जेलबाट छुट्नासाथ पुनः नयाँ अपराधमै रमाउन थालेका उदाहरणहरु थप्रै छन् ।