शासकलाई अदालती झापड

नेपालमा विधिको शासन छ । विधिको शासनको सरल अर्थ हो– कानुनद्वारा गरिने शासन । यसमा कानुन सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् । न कुनै पद हुन्छ । न त कुनै व्यक्ति नै । न यसले नीतिहरूलाई नै चिन्छ । सबै बराबर ।

देशमा विधिको शासन हुनाले न्यायालयमा आशा छ । भरोसा छ । न्यायालयको आदेश चल्छ । न्यायालयलाई सबैले सम्मान पनि गर्छन् । बालेनले बाहेक ! आशा गर्ने एक मात्रै ठाउँ बनेको छ, न्यायलय ।

तर, यहाँ पनि राजनीति घुसेको छ । कार्यकर्ता न्यायाधीश बन्ने गरेका छन् ! उनीहरूको फैसलाले कहिलेकाँही न्याय मरेको आभास हुन्छ । तर, न्यायालयमाथि आमनागरिकको आशा मरिसकेको छैन । भरोसा टुटिसकेको छैन ।

अन्यायमा पर्दा आमजनता अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँन पुग्छन् । अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकामध्ये एक हुन्– भारती शेर्पा । श्रीमान चेतन मानन्धरको हत्याराले आममाफी पाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे ।

चेतनको हत्या खुँडाले हानेर गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा कांग्रेसी कार्यकर्ता योगराज ढकाल ‘रिगल’ले जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । तर, उनको चालचलन राम्रो भएको भन्दै सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दियो । रिगलको ११ वर्ष ११ महिना सजाय मिनाहा भयो । त्यसपछि भारती न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।

सर्वोच्चले रिगलको कैद मिनाहामात्रै गरेको छैन । कैदीको कैद मिनाहा गर्दा पीडितको मन्जुरी लिनुपर्ने व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त व्याख्याले मनलाग्दी कैद मिनाहामा बन्देज लागेको छ । जघन्य अपराधमा सजाय पाएकालाई आममाफी दिने शासकलाई अदालती झापड मिलेको छ ।

रिगलले आममाफी पाएपछि भारतीलाई असह्यीय भयो । उनलाई न्याय मरेको लाग्यो । त्यसैले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भए । रिट दर्ता गर्न जाँदा सर्वोच्चको आँगनमै बेहोस भएर ढले पनि । उनी, सर्वोच्च मात्रै पुगेनन् । सडकमा उत्रिए । अनशन बसे ।

भारतीको रिटमा अघिल्लो बिहीबार सर्वोच्चले फैसला सुनायो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगलको कैद मिनाहा कानुन विपरीत भएको ठहर ग¥यो । रिगलको आममाफी बदर भयो । उनी पुनः जेल चलान भए ।

न्याय पाएपछि भारतीले भक्कानिँदै सर्वोच्चको आँगन ढोगे । र, भने– ‘कानुन मरेको छैन, देशमा विधिको शासन छ, न्याय पाएँ ।’

न्याय पाएपछि उनीसँग न्यायालयप्रति श्रद्धा चुलिएको छ । उनको मात्रै होइन, आमजनताकै श्रद्धा बढेको छ । जघन्य अपराधमा सजाय पाएकालाई आममाफी दिने शासकलाई अदालती झापड मिलेको छ । संविधान अनुरूप दिन मिल्ने कैद मिनाहा तथा आममाफीलाई स्वार्थपूर्तिका माध्यम बनाई चरम दुरुपयोग गरिएकोप्रति अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

यसै वर्ष रिगलजस्तै मान्छे मारेको अभियोगमा जेल परेका १७० जनालाई सरकारले आममाफी दियो । कानुनी राजको धज्जी उडाउने यस्तो निर्णय संविधान दिवसकै अवसरमा भयो । यसले शासक कति क्रूर हुन्छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

आममाफी पनि क–कसलाई दिने ? भ्रष्टाचारीलाई । दिनदहाडै सार्वजनिकस्थलमै मान्छे मार्नेलाई । बलात्कारीलाई । अदालतबाट सर्वस्वसहित जेल सजाय भएका व्यक्तिलाई । जन्मदिनको चक्लेट बाँडेजस्तै । ज–जसलाई दिन मन लाग्छ, दियो ।

असल चालचलनको नाममा चालचलन सुध्रिएको परीक्षण नै नगरी आर्थिक र राजनीतिक चलखेलमा आधार कैद मिनाहा गर्ने चलन बढ्दो छ । अर्को कुरा, स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग राम्रोसँग नहुँदा कैदीहरू जेलबाट छुट्नासाथ पुनः नयाँ अपराधमै रमाउन थालेका उदाहरणहरू थुप्रै छन् ।

यसैको उदाहरण हुन्, लोकेन्द्र बिक र रामचन्द्र थापा । संविधान दिवसकै अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका रुकुम पश्चिम सानीभेरी–९ का लोकबहादुर र मकवानपुर हेटौंडा घर भई चितवनको भरतपुर बस्ने रामचन्द्र पक्राउ परिसकेका छन् । दुवै जनाको चालचलन असल भएको भन्दै सरकारले आममाफी दिएको थियो ।

तर, जेलबाट छुटेको एक महिना नबित्दै उनीहरू ‘जघन्य अपराध’ संलग्न भए । र, पुनः पक्राउ परे । लोकेन्द्रमाथि मुसीकोट–७, साँखकी २७ वर्षीय भावना विकको हत्या गरेको आरोप छ । रामचन्द्र थापा भने अपहरण गर्ने धम्की दिएर फिरौती मागेको आरोपमा छ ।

हाम्रा शासकहरूले अपराधलाई राजनीतिकरण मात्र गर्ने गरेका छैनन् । राजनीतिलाई अपराधिकरण पनि गरेका छन् । हत्यारालाई संरक्षण । खुँडा हानेर मान्छे मार्नेलाई आममाफी । कतै देश गुण्डाहरू त चलाइरहेको छैन ? आमनागरिकमा घोर निराशा ।

जघन्य अपराध गरेकाहरूले पनि राजनीतिक स्वार्थकै कारण आममाफी पाइरहेका छन् । कैद मिनाहा र आममाफी दिएको पछिल्ला पाँचको विवरण हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ ।

हत्या, अपहरण, बम विस्फोटलगायतको गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई संविधान, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको नै खिल्ली उडाउने गरी आममाफी भइरहेको छ । आममाफी सरकारको सिफारिसमा हुन्छ । यसले राष्ट्रपति संस्थालाई समेत बदनाम गरेको छ ।

सर्वोच्चले रिगलको कैद मिनाहा मात्रै गरेको छैन । कैदीको कैद मिनाहा गर्दा सरकारले पीडितको मन्जुरी लिनुपर्ने व्याख्या समेत गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयले सरकारले मनलाग्दी कैद मिनाहामा बन्देज लागेको छ । राजनीतिक पहुँचमा दिइने आममाफी केही कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो, विधिको शासन । अर्थात् कानुनी शासन । हिजो राजालाई कानुन लाग्दैन थियो । त्यसैले राजतन्त्र फालियो । तर, एउटा राजालाई फालेर हजारौं राजा पैदा भयो देशमा ।

देशको विकास विधिको शासनबाटै सुरु हुन्छ । विधिको शासन नहुँदा अराजकता बढ्छ । यही अराजकताभित्र विकृति र विसंगति जन्मिन्छ । भ्रष्टाचार हुन्छ । अत्याचार हुन्छ । अहिले देशमा भइरहेको यही नै हो ।

राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । उसको मुख्य कर्तव्य संविधानको रक्षा गर्नु हो । तर, हाम्रा राष्ट्रपति दलको रक्षक बन्ने गरेको पाइन्छ । सरकारको संविधानविपरीत काम सच्याउनु उसको धर्म हो । तर, आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेको जस्तसुकै काममा पनि सहीछाप लगाइदिन्छन् । चाहे त्यो संविधान विपरीत नै किन नहोस् । रिगललाई दिएको आममाफी पनि संविधानविरुद्ध थियो ।

राष्ट्रपति संविधानप्रति निष्ठावान् रहनुपथ्र्याे । तर, रहन सकेनन् । राष्ट्रपति कुनै पार्टीको हुँदैन थियो । तर, भए । हिजो केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक कामलाई पनि राष्ट्रपतिले यसैगरी समर्थन गरेको थियो । त्यसैको विरुद्धको अहिलेको गठबन्धन बनेको हो । तर, फरक केही भएन । दुवैको असंवैधानिक काम । पौडेल पनि अघिल्लो राष्ट्रपतिभन्दा पृथक् रहन सकेनन् । यसले उनको बचेखुचेको छविलाई ध्वस्त पारेको छ ।

पछिल्लो समय आममाफी दिने प्रचलन बढेको छ । तोकिएको कैद पुरा हुँदैन । अपराध गरे पनि सत्ताको पहुँच पु¥याउँदै माफी पाएर निस्कन सकिने ठानेर अपराधीहरूको मनोबल बढेको छ । तर, अब अपराधीहरूको मनोबल बढाउने शासकको कदमलाई आगामी दिनमा सर्वोच्चले लगाम देखिन्छ । रिगल प्रकरणले त्यही नजिर स्थापित गरेको छ । आमजनतामा विधिको शासन मरिसकेको छैन भन्ने आभास भएको छ ।