काठमाडौं । नेपालमा जारी द्वन्दको अन्त्य गरी देशमा शान्ति स्थापना गर्न तत्कालीन द्वन्दरत पक्ष र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म त्यसको घाउ पुरिन सकेको छैन ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था अन्योल नै छ । बेपत्ता आफन्तको कुनै अत्तोपत्तो नहुँदा मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रनु परेको भन्दै अहिलेसम्म गुनासो कायमै रहेको छ । यतिसम्मकी संयुुक्त राष्ट्रसंघका महसचिव एन्टोनी गुटेरेस आउदासम्म पनि यो विषयले मूूख्य मुद्दाको रुपमा उठान हुने अवसर पायो । महासचिव गुटेरेसले पीडितको पक्षमा बोलेर नेपालीको मन जिते ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते आजैका दिन भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि बेपत्ताको अवस्था अन्योल छ ।
मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, कार्यान्वयन नहुँदा द्वन्द्वपीडितहरू निराश भएका छन । संसदमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि ऐन दर्ता भएपनि राजनीतिक सहमति हुननसक्दा त्यतिकै थन्किएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते आजैका दिन भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका सम्पूर्ण पक्षहरुको तत्काल निरुपण गर्ने उल्लेख छ । तर, युद्धका घाउहरु अझै चह¥याइरहेका छन् ।
त्यतिबेला शान्ति सम्झौताभित्र धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसको मूल लक्ष्य ‘अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने’ रहेको थियो । जुन आफैँमा एकदमै अस्पष्ट छ ।
यसैगरी, यसका अन्यव्यवस्थाहरूमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने, राजामा निहित सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक अधिकारको कटौतीगरी जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाउने र युद्धको समाप्ति गर्ने रहेको थियो । यो सम्झौता भएको १७ वर्षपछि सडकमा विभिन्न समूहका नाममा राजसंस्थाको वकालत गर्ने र पुराना पार्टीले केही गर्न सकेनन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिदैछ ।
सम्झौतामा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत मानवअधिकार तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने विषय पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन गर्ने, युद्धविराम तथा स्थिति सामान्यीकरणका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने, राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट मानवअधिकार अनुगमनको काम गर्ने तथा सिर्जित जिम्मेवारिहरू सहित राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसनको स्थापना गर्ने कुरापनि शान्ति सम्झौताका अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।
मतभेद निरूपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ । जसअन्तर्गत मुख्यगरी राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
यी सबै व्यवस्थाहरूको अलावा द्वन्द्वरत पक्षहरू वर्तमान् र भविष्यमा हुने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, समझदारी, सहमति तथावार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन ।
समग्रमा हेर्दा, विस्तृत शान्ति सम्झौताले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाललाई राम्रोसँग समेटेको छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा विगत केही वर्षको अवधिमा केही अपवादलाई छाडेर न त तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएकोछ, न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कदम चालेको देखिएको छ ।
केही प्राविधिक कुराहरू जुन द्वन्द्वरत पक्षहरूले शान्ति सम्झौता लगत्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता वा बाध्यता थियो, ती कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । जस्तैः संविधानसभाको निर्वाचन, राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसनको स्थापना, युद्धको समाप्ति, युद्धविराम तथा स्थिति सामान्यीकरण गर्ने कुरा, शान्ति सम्झौता पछाडि हुन सक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई अनुगमन गर्न संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने विषय ।
त्यसैगरी, शान्ति सम्झौता पश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारण कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिएका पक्षहरू पनि कार्यान्वयन भएका छन । जस्तैः सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको कुरा ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गरिएको छ, यद्यपि बर्हिगमित लडाकुका सवालहरू, पूर्व लडाकुहरूको पुनःस्थापना तथा सामाजीकरण एवम् समायोजित लडाकुहरूलाई नेपाली सेनाको संरचनाभित्र स्थापना गराउनु चुनौतीकै रूपमारहेको छ ।
त्यस्तै, राजामा रहेका अधिकारहरूको कटौती तथा राजतन्त्रको पूर्ण समाप्तिसँग सम्बन्धित विषय पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । शान्ति सम्झौताभित्र सबैभन्दा बढी महत्त्व पाएका विषयवस्तुहरू संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने विषयहरू कार्यान्वयन भए । यद्यपि, यी दुवै विषयहरू सबैभन्दा बढी असफल र सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब तथा चासो र चर्चाका कारणले पनि शान्ति सम्झौताका केही पक्षहरू विशेषतः मानवअधिकार अनुगमनसँग सम्बन्धित सवालहरू कार्यान्वयन भएका छन् । तर यी सबै विषयहरु भने विवाद मुक्त हुन सकेनन् ।
यसका अलावा, द्वन्द्वरत पक्षहरू विशेषगरी माओवादीले आफ्नो रणनीतिक फाइदाका लागि चालेका कदमहरूको कारणले पनि शान्ति सम्झौताका केही पक्षहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रगति हासिल भएको देखिएको छ । जस्तो कि सम्भावित पार्टी विभाजनको स्थिति तथा लामो समयमा शिविरमा बस्दै आएका लडाकुहरूमा आउँदै गरेको विचलन र मानसिक पीडा जस्ता पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो रणनीतिक फाइदाका लागि सेना समायोजन प्रक्रियामा हदैसम्मको लचकता माओवादीले देखाएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने द्वन्दरत पक्ष तत्कालीन माओवादी यो सम्झौता भएपनि एकताबद्ध रहन सकेन । जसले गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय विषयहरु थाती रहन पुुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउँदा मोहन वैद्य भारतीय जेलमा थिए । जसकारण उनको विचार समूह तितरवितर भएको थियो । बहुसंख्यक प्रचण्ड क्याम्पमा लागेका थिए । मोहन बैद्य अहिले छुट्टै पार्टी निर्माण गरेर बसेका छन् ।
माओवादीलाई संसदीय फाँटमा ल्याउन आफूलाई नियोजितरुपमा भारतमा थुनेर शान्ति सम्झौता गरिएको वैद्यको शंका अझै कायमै छ । प्रचण्ड र बाबुरामसँग विद्रोह गरेर वैद्यले २०६९ असार ४ गते औपचारिकरुपमै सम्बन्धविच्छेद् गरे ।
तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)बाट अलग भएर उनले नेकपा (माओवादी) नै गठन गरे । अहिले उनको पार्टीको नाम अर्कै छ । माओवादी आन्दोलनका प्रमुख तीन मुहार प्रचण्ड, वैद्य र बाबुराम हुन् । वैद्यपछि बाबुरामले प्रचण्डसँग ‘राजनीतिक डिभोर्स’ गरे ।
२०७३ जेठ ३० गते बाबुराम प्रचण्ड नेतृत्वबाट औपचारिक रुपमा अलग भएर नयाँ पार्टी बनाए । २०७२ असोज ८ गते प्रचण्डलाई उनको तत्कालीन लाजिम्पाट निवासमा भेटेर बाबुरामले माओवादी विघटनको प्रस्तावसमेत राखेका थिए ।
वैद्यले प्रचण्डसँग डिभोर्स गरे पनि माओवादी ब्राण्डकै पार्टी गठन गरे । बाबुरामले भने माओवादी मात्रै होइन, कम्युनिस्ट ब्राण्ड समेत छोडेर अलग पार्टी खोले, नयाँ शक्ति बनाए त्यसमा पनि टिकेनन । अहिले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादीको ब्राडमाथि धावा बोलिरहेका छन् । तर उनी पनि प्रचण्डले निर्माण गरेको समाजवादी मोर्चामा आबद्ध रहेका छन् ।
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख थियो । सोही अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । तर ती उजुरीको बारेमा अहिलेसम्म छानवीन भयो नत यसलाई अस्वीकार नै गरियो ।
कहिले पाउँलान् पीडितले न्याय ?
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।
शान्ति सम्झौता अनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ साल माघ २७ गते गठन गरेको थियो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने । नेपालको संविधान अनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाई गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएर पनि काम हुन नसकेपछि अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ ।
साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानविन गरिरहेको छ ।
उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ ।
