बुद्धिजीवि, सचेत नागरिकको हैसियतले अहिले मिडियाको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
मिडियालाई संसारभरी नै चौथो अंग मान्छन । लोकतन्त्रमा असाध्यै महत्वपूर्ण एउटा अंग हो मिडिया । तर, मिडियाको भूमिकालाई लिएर नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि बेलाबेला विवाद देखिन्छ । हरेक क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन । मिडिया पनि त्यसबाट अछुतो छैन । पूर्वाग्राही भएर हेर्ने, कुरै नबुझी कसैको बदनाम गरिदिने मिडिया पनि छन् । मिडियाको कुरालाई कतिपयले नेपालमा यस्तै हो भन्ने चलन छ । नेपाली पत्रकारितामा पनि त्यस्तै भनेको सुनिन्छ । त्यसमा मेरो सहमति छैन । मिडिया भनेको जिम्मेवार संस्था हो । समाज परिवर्तनमा मिडियाको ठूलो भूमिका छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पत्रकारिताले ठूलो भूमिका खेलेको छ । मिडियाले जनताको भावना दिने हो, आफ्नो कुरा लाद्ने होइन । नेपाली मिडिया एकदम जिम्मेवारपूर्ण किसिमबाट एभरेज रुपमा ठीकै लाग्छ ।
सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै नेपाली मिडिया पनि अगाडि बढेको छ । मूलधारको मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा के भिन्नता देख्नुभएको छ ?
सामाजिक सञ्जालले विश्वभर नै अहिले महत्व पाएको छ । जसले जतिसुकै भने पनि, जति सुकै मन नपरे पनि सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी छ । सामाजिक सञ्जाललाई माइनस गर्न सकिदैन । सामाजिक सञ्जालका विकृति पनि धेरै छन् । सामाजिक सञ्जालबाट विकृति आउने सम्भावना बढी छ । बालबच्चा, परिवारले पनि हेर्न सकिने–नसकिने जस्ता सुकै सामाग्री पनि आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ । तर, बन्द नै गरेर जाँदा त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सकिँदैन । इन्टरनेट बन्द भयो भने के होला अवस्था ? युद्धग्रस्त गाजामा त इन्टरनेट बन्द भयो भनेर हेर्डलाइन न्यूज आइरहेको छ । त्यस्तो ठाउँमा त इन्टरनेट बन्द गर्न सक्दैन भने, अन्य ठाउँमा बन्द होला त ? इन्टरनेट बन्द गरी टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर समस्याको समाधान हुँदैन । सामाजिक सञ्जाललाई मिडियाको एउटा पाटोको रुपमा लिनुबाहेक अरु उपाय नै छैन ।
युट्युव, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल बढी गैरजिम्मेवार भए भन्ने गुनासो बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?
विभिन्न देशहरूले कस्ता समस्या भोगिराखेका छन् । समाधानका लागि ती देशहरूले कस्तो उपाय अपनाएका छन् ? ती हेरेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । प्रविधिमा नेपालले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । प्रविधिमा धेरै तगडा युवा छन् । युरोपेली मुलुकको एक राजदूतले एआईमा नेपाली युवाको क्षमताको केही समयअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रशंशा गरेका थिए । बालबच्चालाई गलत बाटोमा जानबाट कसरी बचाउने भन्ने उपाय छ । अरु देशमा गरेको राम्रो प्रयोगलाई कपी गरेर अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा राम्रो र सरल उपाय हो । टिकटकमा पनि यही उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
विरोधका स्वर मत्थर पार्नकै लागि सरकारले टिकटक बन्द गराएको आरोप छ ?
त्यो मात्रै त होइन जस्तो लाग्छ । मलाई पनि दुई–तीन महिना अघि एउटा साथीले भनेको थियो–टिकटकले समाज बर्वाद भइरहेको छ दाई । किन भनेर सोध्दा, जवाफ आयो–टिकटकमा आउने कुराले घर, परिवार समाज सबै बिग्रिने भयो । मैले भने–मैले चिनेका पनि धेरैले टिकटक चलाउछन्, उनीहरू त बिग्रिएका छैनन् । टिकटक नहुँदा पनि त बिग्रेका बालबच्चा त थिए नि ? मुख्यकुरो, आमाबाबुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । समाजमा भएका विकृतिलाई हेरेर नियन्त्रण गरेको पनि हुन सक्छ । गृहकार्य गरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
यसै सन्दर्भमा दृष्टिको लामो समयदेखि पाठक पनि हुनुहुन्छ । दृष्टिको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
दृष्टिलाई मैले पढिरहेको २५–३० वर्ष भयो होला । दृष्टिले एउटा धार समातेको छ । उच्छृङखल तरिकाले दृष्टि गएको मैले पाएको छैन । धेरै उच्छृङखल तरिकाले जाने साप्ताहिक पत्रिका पनि छन् । साप्ताहिक पत्रिकामा सबैले हेर्ने खालको पत्रिकाको रुपमा दृष्टिले आफुलाई उभ्याएको छ । अमेरिका, बेलायत लगायत विश्वका अन्य देशका पत्रिकाले पनि एउटा धार समातेका हुन्छन् ।
भन्न त कतिपयले दृष्टिलाई कम्युनिष्टको मुखपत्र पनि भन्छन । तपाईले दृष्टिका सामाग्री पढ्दा कस्तो लाग्छ ?
दृष्टि लेफ्टतिर ढल्केकै छ, त्यसमा विवाद नै छैन । कम्युनिष्टप्रति बढी झुकाव नै छ । तर, कम्युनिष्टको पनि आलोचना गर्छ, त्यो मलाई मनपर्छ । दैनिक पत्रिकाले पनि धार समातेको देखिन्छ । अरु मुलुकमा भएका ट्वावलेट पत्रिकालाई दृष्टिगत गरेर दृष्टिलाई परिस्कृत गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । बेलायत जस्तो देशमा सर्वाधिक लोकप्रिय साप्ताहिक जस्तै दृष्टिलाई अझै परिमार्जित किन नगर्ने ? सबैभन्दा बढी चल्ने पत्रिका बनाउन दृष्टि लाग्नुपर्छ । पाठकको मनोविज्ञान बुझेर अगाडि बढ्दा दैनिक पत्रिकाभन्दा बढी साप्ताहिक पत्रिका बिक्री हुने अवस्था आउन सक्छ ।
दृष्टि सुरुदेखि नै मिसन पत्रकारितामा आवद्ध भयो । मिसन पत्रकारिताको खाँचो कतिको देख्नुहुन्छ ?
मिसन पत्रकारिता पार्टी विशेषका लागि खाँचो हुन्छ । निर्वाचनका जित्नका लागि दलहरूले मिसन पत्रकारिता रुचाउछन् । पार्टीको मिसन नै जित्ने हो । त्यो अभियानमा सहयोग गर्ने पत्रकारितालाई मिसन पत्रकारिता भनिएको जस्तो लाग्छ । त्यो मिसनमा जाँदा फाइदा हुन्छ कि नजाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो सम्बन्धित मिडिया हाउसले सोच्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रख्यात एक मनोविदले के लेखका छन् भने, मलाई जे मनपर्छ, धेरैलाई त्यही मनपर्छ । मन नपर्ने सामाग्री मान्छेले हेर्दै हेर्दैन ।
त्यसलाई आधार मान्दा मिसन पत्रकारिता जरुरी जस्तो देखिन आउँछ । ती विज्ञको भनाइ अनुसार–कम्युनिष्ट मन पराउने धेरै जनता छन् भने कम्युनिष्टसँग सम्बन्धित विषयमा लेखेपछि धेरै बिक्ने रहेछ । फेरि यो छुट्याउने काम असाध्यै गाह्रो हुन्छ । युरोप, अमेरिकामा पनि मिसन पत्रकारिता गरिरहेको देखिन्छ । पाठकलाई आकर्षण गर्नेगरी लेख्नुपर्छ । निबन्ध लेखेको जस्तो लेखियो भने त पढ्न जाँगरै लाग्दैन । आकर्षक हेर्डलाइन, सरल भाषा र विश्लेषणात्मक सामाग्री दृष्टिको सम्पत्ति हो । त्यसले पाठक आकर्षित भइरहन्छन ।
पछिल्लो समय दृष्टि सुशासनमा केन्द्रित भएको छ । ठूला–ठूला काण्डको दृष्टिले भण्डाफोर गर्दै आएको छ । तपाईँको विचारमा सुशासन कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ला ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र आउँदा जनतालाई के भनियो भने, अब प्रजातन्त्र भइसकेपछि राम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुन्छन । देशमा विकास निर्माणको रफ्तार बढ्छ, अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिवद्धता दलहरूको थियो । तर, परिणाम त्यो अनुसार आएन । त्यसमा धेरैले ब्याख्या गरेका छन् । सबैको टार्गेट नेताहरूमा छ । मेरो भने अलिकति फरक धारणा छ । नेताहरूले राम्रोसँग चलाउन नसकेको कारण के होला ? कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताको नियत खराब होला भन्ने म चाहिँ मान्दिनँ । जो सुकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री आए पनि केही गरेर देखाउछु भन्ने सोच नै देखिन्छ । तर, समस्या के भने, के गर्ने भन्ने भिजन भएन । कुनै काम राम्रो गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन, कसरी राम्रो गर्ने भन्ने पनि हुनुपर्छ ।
सुशासनमा पनि भएको त्यही हो । सुशासनकै विषयमा ३४ वर्षसम्म अलमल भयो । राजनीतिक तहमा लोकतन्त्र आएपछि जनताबाट प्रतिनिधि चुन्ने काम हुन्छ, जनताले चुनेका प्रतिनिधि सत्तामा पुग्छन । तर, राजनीतिले दार्चुलाको एकजना किसानको छोरालाई जागिर दिँदैन । जागिर दिने मान्छे भनेको ठेकेदार, उद्योगपति, व्यापारी हुन् । कुनै मुलुकको विकास भएको छ कि छैन भनेर देखाउने महत्वपूर्ण सूचक प्रतिव्यक्ति आय हो । प्रतिव्यक्ति आय बढाउने भनेकै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग व्यापार क्षेत्र फस्टाउनु हो । पसल चल्न ग्राहकको पकेटमा पैसा हुनुपर्याे । ग्राहकसँग पैसा पेशा–व्यवसाय गरेर मात्रै हुन्छ । यसमा गएको ३४ वर्षमा सरकार चुकेकै हो । फेरि सर्वत्र राजनीतिको मात्रै कुरा गर्न थालियो । मिडियाले पनि राजनीतिलाई केन्द्र बनायो । गाउँको एकजना किसानका लागि राजनीति के मतलव ? उसको लागि धान राम्रो फल्यो कि फलेन ? बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै सरोकार हुन्छ ।
फेरि त्यसका लागि पनि आवश्यक नीति निर्माण त गर्नुपर्यो नि होइन ?
पक्कै पनि । यो कुरा राजनीतिज्ञलाई थाहै छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा हुन्छ । देश बन्ने–नबन्ने कर्मचारीको हातमा छ । म पनि एकजना कर्मचारी थिएँ । हामी जान्ने भएर भएभरको दोष माथि थुपारेर बसेका छौँ–के गर्नु त मन्त्री नै यस्तो आयो, प्रधानमन्त्री नै यस्तो आयो भनेर । आफ्नो कमजोरी लुकाउन मन्त्रीमाथि दोष लगाउने काम कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले खोइ काम गरेको ? उही क्षेत्रफलमा नेपालमा भन्दा भारतमा दुई गुणा र चीनमा तीन गुणा बढी धान किन फल्छ ? त्यहाँ विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग हुन्छ । सरकारी नीतिहरू सोही अनुसार बन्छन । तर, नेपालमा राजनीति गरेपछि त्यसै धान फलिहाल्छ नि भन्ने सोचको विकास भयो ।
राजनीति सप्रेपछि धान धेरै फल्छ भन्ने खालको धारणा विकास भयो । सुशासनमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती त्यहीबाट भयो । एउटा कारखाना खोल्नका लागि राजनीतिसँग मतलव हुँदैन । आयात–निर्यातको व्यापार गर्ने हो भने राजनीतिसँग मतलव हुँदैन । त्यो शुद्ध उत्पादन र व्यापार हो । त्यहाँ राजनीतिसँग सम्बन्धित हुँदैन । कतिपयले युनियनको कुरा पनि गर्छन । नेपालमा भन्दा यूरोप–अमेरिकामा तगडा युनियनहरू छन् । झण्झटिलो प्रक्रियाकै कारण किसानले समयमै मल पाउँदैनन् । प्रक्रिया परिवर्तन गर्न बजेट चाहिँदैन । तर, किन परिवर्तन नगरेको ? ऐन, कानुन परिवर्तन गर्न पैसा लाग्दैन त ।
अहिले एकथरीले भ्रष्टाचारकै विषयलाई लिएर व्यवस्थामाथि प्रहार गरेका छन् । व्यवस्था खराब कि नेता ?
खराब शब्द चाहिँ नभनौँ । नेताको हकमा काम गर्न नजानेको मात्रै भन्छु । काम गर्न नजान्दैमा खराब भन्न पाइँदैन । ०४६ सालपछि अहिलेसम्म नेपालले प्रगति किन गर्न सकेन ? बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस जुन रफ्तारमा अगाडि बढे नेपाल किन बढ्न सकेन ? भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस युद्धबाट खरानी भएका देश हुन । उनीहरू हामीभन्दा माथि गइसके । बंगालादेश त भर्खर आएको मुलुक हो । पहिला हामीभन्दा खत्तम थियो । म ढाकामा एउटा तालिम लिन जाँदा हाम्रो एक डलरको १२ रुपैयाँ, उनीहरूको २२ ढाका । बंगलादेशको भन्दा हाम्रो इकोनोमी डबल स्ट्रोङ थियो ।
अहिले स्थिति उल्टो भइसक्यो । किन यस्तो भएको होला भन्ने विश्लेषण खोइ ? सबैभन्दा पहिला २७५ जना सांसदले विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको बंगलादेशले जतिको हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार किन गर्न सकेनौँ ? राजनीति अस्थिरताको कुरा पनि गरेको सुनिन्छ । लोकतन्त्र भनेकै अस्थिर व्यवस्था हो । जनताले जसलाई चुन्छन, उसैले शासन गर्ने हो । विपक्षको धर्म छिटो सरकार ढाल्ने हो । यसैलाई लोकतन्त्र भनिएको हो । नत्र त पञ्चायत भइहाल्थ्यो नि । विकास, निर्माण र उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा नेताहरूले काम गर्न जानेनन् । राजनीति ठीक भएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्नु जस्तो अलमलको विषय केही पनि होइन । दशैँमुखमा सटर बन्द भएको देखियो । किन भन्दा राजनीतिमै आएर ठोकियो । सटर बन्द हुनुको सम्बन्ध राजनीतिसँग छैन । देश बन्ने–नबन्ने भनेको विकास, निर्माण, उद्योग, व्यापारमा भरपर्छ ।
अहिलेको नेताहरूमध्ये सबैभन्दा ठीक को होला जस्तो लाग्छ ? र किन् ?
यो प्रश्न यति कठिन छ कि जवाफै दिन सक्दिनँ । हामी जाँच दिँदा धेरै गाह्रो प्रश्न आयो भने, लेख्न सक्दैनौँ । त्यस्तै खाले प्रश्न गर्नुभयो ।
नेता रिसाउलान भनेर हो कि, सबै उस्तै भएकाले कि ?
सबै नेता एकैनासको त हुनै सक्दैनन् । अरुलाई किन बेकारमा चित्त दुखाउनु भनेर नै हो । ०४६ सालदेखि अहिलेका नेताहरूलाई हेरिराखेका छौँ । फेरि म कुनै पार्टीमा आवद्ध छु भने मेरै पार्टीको नेताको गुणगान गाउँछु, अर्कोले उसकै पार्टीको नेताको गुणगान गाउँछ । अर्को पार्टीको नेता आफ्नो पार्टीको नेताभन्दा राम्रो भएपनि खराब नै देखाउने चलन छ । एउटाको नाम लियो भने, यो पो राम्रो त, सबैभन्दा खराब भन्ने पनि भेटिन्छन । देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि सुशासन भनेको बुझ्नुपर्यो । मन्त्री र सचिवको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्यो । अहिलेसम्मका हरेक प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्वाचनलाई आँखा लगाएर शुद्ध भोटका लागि भनेर समय बिताइदिए । सुशासनको व्याख्या मै अलमल भयो । माइक्रो म्यानेजमेन्टमै नेतृत्व बढी केन्द्रित भएको पाइयो । दीर्घकालीन सोचका साथ काम हुनै सकेन ।
