सरकारका दुई वर्षः प्रधानमन्त्री ओलीका थरीथरी प्रयोग

काठमाडौं, ३ फागुन ।
पहिलो स्थायी सरकारको आज दुई वर्ष पुरा भएको छ । तर, स्थायी सरकारले पनि जनतामा उत्साह भर्न सकेको छैन ।
सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत नतिजा भने देखिएको छैन । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक ६ मन्त्री बदलेर ‘गियर’ बदल्ने कोसिस गरे पनि सरकारको गति बढेको छैन । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गत ४ मंसिरमा ६ जना मन्त्रीहरू फेरबदल गरेका थिए, उद्देश्य थियो–सरकारको कामको गति बदल्ने । मन्त्री बदलिए, नयाँ अनुहार आए । तर, सरकारको काम सोचेजस्तो प्रभावकारी देखिएन ।

कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, मात्रिका यादव, चक्रपाणि खनाल, रघुवीर महासेठ, थममाया थापालाई बिदा गरे । उनीहरूका ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी–संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, घनश्याम भुसाललाई–कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री बनेर आए । त्यस्तै, लेखराज भट्ट–उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, रामेश्वर राय यादव–श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वसन्तकुमार नेम्वाङ–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र पार्वत गुरुङ–महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बने । मोतीलाल दुगड–उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री, नवराज रावत–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामवीर मानन्धरले सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मा पाए ।

मन्त्रिमण्डल हेरफेरजस्तै सरकारलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षमा थुप्रै कदम चालेका छन् । पछिल्लोपटकको मन्त्रिमण्डल हेरफेरअगाडि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयका कर्मचारी हेरफेर गरेका थिए, यसको उद्देश्य पनि सरकारको काम राम्रो होस् भन्ने थियो । आफ्नो सचिवालयको कामबारे पार्टी्भित्र र बाहिरसमेत नकारात्मक कोणबाट टिप्पणी भएपछि गत कात्तिक तेस्रो साता मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, वैदेशिक मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यबाहेक सबैको राजीनामा मागेर पुनर्गठन गरका थिए । प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल, जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली र प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी एवं विकासविज्ञ डा. घनश्याम भट्टराई राजीनामा दिएर बाहिरिए । त्यसलगत्तै, प्रेस सल्लाहकारमा सूर्य थापा, आर्थिक सल्लाहकारमा लालशंकर घिमिरे र विकासविज्ञमा गजेन्द्र थपलिया नियुक्त भए ।

सरकारको कामको आलोचना कम होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पार्टी्भित्रका आलोचकलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गराए । योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नियुक्त हुनु यसैको उदाहरण थियो । भट्टराईपछि यस्तै आलोचक नेता घनश्याम भुसाललाई ओलीले मन्त्री बनाएर आफ्नो टिममा सहभागी गराएका छन् । दुई वर्षकै बीचमा ओली मन्त्रिपरिषद् आठौँपटकसम्म विस्तारित भएको छ, जुन स्थायी सरकारका लागि एउटा प्रयोग नै थियो । आर्थिक वर्षमा कार्ययोजना मागेर चौमासिक समीक्षा गर्नुका साथै उनले मन्त्रीहरूसँग बेग्लाबेग्लै करार सम्झौता पनि गरेका छन् । तर, पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय नै छ । संघीय सरकारको सात महिनाको विकास खर्च १९ प्रतिशत मात्रै छ । फागुनभित्र ठेक्काको काम नथाल्नेहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । यसबाहेक रकम खर्च नगर्ने मन्त्रालयको रकम फिर्ता गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामलाई महत्व दिने गरी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे । नेकपाको ४ मंसिरको सचिवालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी काममा जोड दिने गरी उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो । यो जिम्मेवारी बाँडफाँडले ओली–प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल सरकार चलाउने भन्ने पूर्वसहमति खारेज गरिदिएको थियो । ओलीले पछिल्लोपटक सरकारमाथि कम प्रश्न उठून् भनेर पार्टी्भित्र सघन संवाद गरेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालबाहेक सचिवालय सदस्यहरू वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेतासँग पनि परामर्श गर्दै आएका छन् । यद्यपि, सरकारको कामलाई लिएर वेलावेला नेता नेपालका असन्तुष्टि आउने गरेका छन् ।
सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन मूल्याङकन सम्झौता गरेका छन् । त्यसको कुनै असर देखिएको छैन । विकास निर्माणको प्रगती हेर्न वार रुम बनाएपनि प्रगती देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ प्रयोग गर्न खोजेपनि सफल हुन सकेका छैनन् । जसकारण सरकारको दुई वर्षले जनतामा निराशा बढाएको छ ।