एमाले र रास्वपा मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा, बाँकी दल के चाहन्छन् ?

काठमाडौं । आवधिक निर्वाचनहरूले शासन प्रणालीलाई उचित दिशाबोध गर्ने मानिन्छ । तर, त्यसको सुनिश्चितता जाहेर अभिमतमा निर्भर रहन्छ । ठीक तरिकाले अभिमत जाहेर नभएको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन्छ ।

पछिल्लो पटक २०७९ मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । अर्थात्, आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको बल्ल एक वर्ष पुगेको छ । यतिखेरै, एक वर्ष अघि जाहेर अभिमतमा व्यापक प्रश्नहरू उब्जन थालेका छन् ।

आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचन बहसको विषय बन्नुले ‘वर्ष अघिको अभिमतमा कुनै न कुनै समस्या थियो’ भन्ने विषयको उजार हुन्छ ।

आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलले पाएको मत यो बहसको प्रारम्भ थियो । जुन अभिमत कुनै एक राजनीतिक दललाई देशको नेतृत्व गर्न पुग्दो त थिएन नै बाँकी दलहरू मिल्दा पनि अप्ठ्यारै अवस्था छ ।

निर्वाचनपछि बनेको सरकार र त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि भर्खरै जाहेर अभिमत अस्थिरताको कारक बन्न सक्ने आङ्कलन गरिएकै थियो । त्यसयताका हरेक घटनाक्रमहरू अस्थिरताकै निरन्तरता मानिएका छन् ।

मुख्य तीन शक्ति निर्वाचनमा होमिएका थिए । कांग्रेस–माओवादी सहितको एउटा समूह गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । केही साना दलको साथमा एमाले मैदानमा थियो । र, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रास्वपा लगायतका दल जनतामा गएका थिए ।

जनमत मिश्रित आयो । गठबन्धनसँग सरकार सञ्चालन गर्न पुग्दो मत भएन । एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दल मिल्दा पनि त्यो सम्भावना तय भएन । अहिले पनि यो ध्रुवीकरण जारी छ । तर, गठबन्धनले केही साना दलको मतमा सरकार संचालन गरिरहेको छ ।

वर्तमान सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने अति संकटपूर्ण अवस्थामा छ । यो सरकार ढलेर बन्ने अर्को सरकार पनि यस्तै संकटमा रहन्छ । यसरी, सरकारको सुनिश्चितता नहुने अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता सँगै रहन्छ ।

आमनिर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै गृहनगर दमकबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– ‘जनमत राजनीतिक स्थिरताका लागि भएन । यस्तो जनमतले कुनै पनि बेला मध्यावधितर्फ लैजान सक्छ ।’

स्वार्थ नै ठीक, निर्वाचन लगत्तै कांग्रेस–एमाले मिलेर अस्थिर जनमतलाई स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न भएको थियो । स्थिरताकै सर्तमा यो प्रयत्न ठीक भए पनि निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई आधार मान्दा राजनीतिक इमानदारितामा प्रश्न उठ्ने प्रयत्न थियो । त्यो कामयाबी हुन सकेन ।

अराजनीतिक प्रयत्न सफल नभएपछि एमाले ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियान लिएर जनतामाझ पुग्यो । त्यो अभियानको लक्ष्य मध्यावधि निर्वाचन रहेको मानियो । त्यो अभियानसँगै ‘मिसन ८४’को नारासहित एमाले निरन्तर जनतासँगै छ । आजैबाट मध्य पहाडी अभियान सुरु गरेको छ ।

एमाले मात्र जनतामा गएन । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दल पनि अभियानकै क्रममा जनताको घरदैलोमै छन् । दलहरूको अभियानले निर्वाचन तयारीकै झल्को दिइरहेको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा पनि जनतामै होमिएको छ ।

दलहरू निर्वाचन तयारीकै रूपमा जनतासम्म पुगेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा देशमा कुनै पनि बेला मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ । राजनीतिक दल गाउँ केन्द्रीय हुँदा जनताले पनि निर्वाचन नै आउन लागेको हो कि ! झैँ महसुस गरिरहेका छन् ।

अस्थिर जनताका आधारमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा देशमा विभिन्न संकटहरू देखा पर्न थालेका छन् । निर्वाचनकै क्रममा देश आर्थिक संकटमा थियो । त्यतिबैलेदेखिको अर्थतन्त्रको संकट मोचन हुन सकेको छैन । झन्–झन् गहिरिँदै गएको छ ।

आर्थिक संकट सामना गरिरहेको देशले थप राजनीतिक संकट बेहोर्नुपर्ने परिस्थितिहरू बन्दै गएको छ । राजावादीहरू राजसंस्था पुनः स्थापनाको मुद्दासहित जुरमुराउन थालेका छन् । आर्थिक–राजनीतिक संकटहरूका कारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

देश संकटमा फस्दै गएको बेला कतिपय राजनीतिक दल मध्यावधि निर्वाचनबाट निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा पुगेका छन् । एमाले सुरुदेखि नै मध्यावधिको पक्षमा थियो । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि अन्तत् मध्यावधिकै पक्षमा उभिएको छ ।

माहोत्तरीको जलेश्वरमा रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक जारी छ । बैठकमा सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिविदेशमार्फत सभापति लामिछानेले मध्यावधि निर्वाचन नै अहिलेको समाधान रहेको बताएका छन् ।

सबै राजनीतिक दलको तयारी मध्यावधि मै देखिएको भन्दै सभापति लामिछानेले बाँकी चार वर्ष यस्तै संकटको सामना गर्दा देशले ठूलो क्षति बेहोर्ने भएकाले बरु मध्यावधिमार्फत निकास खोज्न सकिने धारणा अघि सारेका हुन् ।

जनआकर्षणको दृष्टिमा रास्वपाले मध्यावधि चाहेको हुनसक्ने विश्लेषण हुन्छ । सरकारप्रति जनतामा सकारात्मक धारण नरहेको र आफू जनतामै रहेकाले तत्कालै निर्वाचन भए झनै बलियो हुने एमालेको बुझाइ मानिन्छ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा गरेका केही कामका आधारमा माओवादी पनि अहिलेकै अवस्थामा जनतामा गए ठिकै हुने बुझाइमा छ ।

कांग्रेस लगायतका बाँकी राजनीतिक दल भने अहिलेकै अवस्थामा मध्यावधि भए पक्षमा नतिजा नआउने विश्लेषणमा छन् । त्यसैले, उनीहरू मध्यावधिको परिकल्पनामा पुगि नसकेको विश्लेषण गरिन्छ ।

विभिन्न घटना परिघटनाहरूलाई हेर्दा बिस्तारै मध्यावधिमा जानुपर्ने परिस्थिति नबन्ला भन्ने अवस्था छैन । यद्यपि, आर्थिक दृष्टिकोणमा निर्वाचन सामान्य हुँदैन । एउटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ । यसै आधारमा मध्यावधि गर्नु उचित होइन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।

आर्थिक–राजनीतिक संकटहरू चुलिँदै गए पनि अति संकटपूर्ण अवस्था नै चाहिँ बनिसकेको छैन । वर्तमान जनमतबाटै पनि निकास खोज्न सकिने विकल्पहरू धेरै छन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । जुन संकल्पको जगमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्दै ०७९ को निर्वाचनमा जाहेर अस्थिर जनमतलाई स्थिरतातर्फ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।