काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर कारोबार विवादमा परेको छ । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।
नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ ।
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायलाई जानकारी भएको देखिँदैन । एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान कानून र प्रक्रियाअनुसार भए वा नभएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई जानकारी नभएको बताइसकेका छन् । नियामक निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुकबाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सम्बन्धित निकायमार्फत यसको जवाफ मागेको छ ।
यसरी राज्यका निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुक बाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भए भन्दै यो व्यवसायिक कारोबारको कानूनी प्रक्रिया र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठेका छन् ।
कानुनमा के छ ?
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान विधि, कानून र प्रक्रियाभित्र रहेर भएको छ वा छैन ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँचभन्दा बढी प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा शेयरधनीको शेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरेको छैन ।
अर्कोतर्फ, यो व्यावसायिक सम्झौतामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १९ आकर्षित हुनसक्ने भएकाले सोहिअनुसार आजियटा अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
दफा १९ मा ‘शेयर विक्रि वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनु पर्ने’ छ । उक्त दफामा भनिएको छ– ‘विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जत सम्पत्ति, जयजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर रहेर बिक्रि गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको ३० दिनभित्र प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’
खरिदबिक्रीमा उब्जिएका आशङ्का
लामो समयदेखि करछलीको विवादमा अदालती प्रक्रिया भोगिरहेको एनसेल कम्पनीमा फेरि करछलीको नियतबाट शेयर कारोबार भएको हुनसक्ने विषयमा पनि आशङ्का उब्जिएका छन् ।
विदेशमा कारोबार हुनु, न्यून रकममा शेयर खरिदबिक्री हुनु, शेयर खरिद गरेका व्यक्ति र संस्थाको शंकास्पद आबद्धतालगायत कारण यस्ता आंशका देखिएका छन् ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके दुई महिनाअघि मात्रै दर्ता भएको भेटिएको छ । उक्त कम्पनीले आजियटाको नाममा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।
पहिले खरिद गरेको भन्दा ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा शेयर बेचेर नेपालमा तिर्नुपर्ने आयकर लुकाउने तथा निकट भविष्यमा सकिने लागेको एनसेलको लाइसेन्स जोगाउने योजना भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
एनसेलको २० प्रतिशत शेयर भने नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसँग छ । यसका सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ हुन् । अहिले आजियटाको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने कम्पनी पनि उनै भावनाका श्रीमान् सतीशलाल आचार्यको हो । उनी नेपाली मूलका सिंगापुरवासी हुन् । आचार्यको नाममा गत सेप्टेम्बर २६ मा १ पाउन्डमा स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनी दर्ता भएको थियो ।
यसअघि एनसेल ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्रीका कारोबार पनि विदेशमै भएको थियो । कर छलीका लागि अनुकूल मानिने देशमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गरी खरिदबिक्री गर्दै आइएको छ ।
यस पटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । अहिले सतीशलालको नाममाको कम्पनीमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेको भनिएपनि आजियटाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ती अनुसार नै कम्पनीले ५० लाख डलर मात्रै ६ महिना भित्र तिर्नु पर्ने र बाँकी रकम ४ वर्षभित्र बुझाई सक्नुपर्ने सक्झौता गरिएको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा आउँदै थियो
यो कम्पनी ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा सन् २००४ मा स्थापना भएको थियो । २५ वर्षको लागि लाइसेन्स लिएको यस कम्पनीको अवधि सन् २०२९ मा सकिँदै थियो । शेयर खरिदबिक्रि सम्झौता अनुसार एनसेलको व्यवसायबाट हुने नाफा पनि सन् २०२९ सम्मै आजियाटाले लैजाने छ ।
अहिलेकै शेयर संरचना रहे ६ वर्षपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा पूर्वाधार नेपाल सरकार स्वामित्वमा आउँछ । तर, उक्त सम्पत्ति जोगाउन, नयाँ लाइसेन्स हात पार्न र आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्ने योजनासाथ आजियाटाले शेयर खरिदबिक्रि गरेको देखिन्छ ।
नेपाल दुर सञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तपछि ५० प्रतिशत बढी विदेशी लगानी भएको दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ ।
दफा ३३ मा भनिएको छ– जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशत बढी विदेशी लगानी भएको दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भावन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ ।
त्यसैले आजियाटाले अहिले नै ६ वर्षपछि शून्य हुने शेयरको मूल्य साढे ६ अर्ब बढीमा बेचेको देखिन्छ । आजियाटाले अहिले ६ वर्षपछिको साढे ६ अर्ब बढी रकम सुनिश्चित मात्रै गरेको छैन । लाइसेन्सको अवधि रहेसम्मको नाफा पनि आफैसँग राखेको छ ।
उसोभए सरकारको स्वामित्वमा आउने लागेको कम्पनीमा सतीशलाले किन अर्बौँ हाले त, त्यो पनि नाफाविनै ? सतीशलाले नेपाल सकारको स्वामित्वमा जान नदिई आफै कम्पनी चलाउने रणनीति बनाएका हुन सक्छन् ।
अहिले ८० प्रतिशत किनेको बेलायतको कम्पनी अर्थात ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’बाट श्रीमती भावनाको नाममा रहेको सुनिभेरा या अन्य कुनै नेपाली कम्पनीको नाममा ३० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर ट्रान्सफर गर्नेछन् ।
त्यसो गर्दा एनसेलमा स्वदेशी लगानी ५० प्रतिशत भन्दा धेरै पुग्नेछ । यसरी सरकारी स्वामित्वमा जान लागेको खर्बौ रुपैयाँको कम्पनी आफ्नो बनाउने छन् । र, त्यही संरचनामा नयाँ लाइसेन्स लिएर चलाउने सम्भावना छ ।
अब के हुन्छ ?
एनसेलको कर छलीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । आयकर ऐन २०५२ को दफा ५७ र दफा ९५ मा टेकेर ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मङ्गलबारका लागि तोकिएको यो मुद्दाको पेसी सरेर आगामी फागुन १५ गतेका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।
करिब ५७ अर्ब बराबर कर असुली मागसहित यो मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । यसअघिका मुद्दा हारेको एनसेलले यो मुद्दा पनि हार्ने अवस्था भएमा त्यसको दायित्व कसरी बेहोर्छ भने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।
त्यस्तै, एनसेलमार्फत कर असुली गर्नुपर्ने भनी यसअघि भएका अदालतका आदेशअनुसार एनसेलले कर बुझाएको छैन । अदालती प्रक्रियामा रहेको करसँग सम्बन्धित मुद्दा र यसअघिको फैसलाबमोजिम सरकारले पाउनुपर्ने करको कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेमा पनि अन्यौलता देखिन्छ ।
कर नतिर्ने नीति
एनसेलले बहन गर्नुपर्ने अर्को ठूलो आर्थिक दायित्व हो, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि पाएको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर । सन् २०२९ सम्मका लागि नेपालले नवीकरण दस्तुरका करिब २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको तथ्य बाहिर आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एनसेलले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा कति छ भन्ने पनि यकिन छैन । तर, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका अनुसार एनसेल आजियटा लिमिटेडले २०२२ अगस्तसम्ममा २८ अर्ब ६४ करोड ५० लाख बराबर कर्जाका लागि क्रेडिट रेटिङ गराएको छ ।
एनसेलको कर्जाबारे सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै जानकारी हुने र शेयर खरिद–बिक्री त्यस्तो कर्जाका सन्दर्भमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको छैन ।
निकै कम रकममा शेयर कारोबार भएको देखिएपछि यो व्यावसायिक सम्झौतामा थप शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएका छन् । सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो ।
तर अहिले सोही शेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रु साढे छ अर्बमा बिक्री भएको छ । चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक छ ।
किन शेयर जारी गरिएन ?
सन् २००४ मा स्थापना भएको ‘मेरो मोबाइल’का कम्पनी सन् २०१० मा स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेरा ग्रुपले किन्यो । त्यसपछि ‘एनसेल’ का रूपमा ब्रान्डिङ भयो । सन् २०१६ अप्रिलमा आजियटा ग्रुप बर्हाडले ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो ।
एनसेल सन् २०२० अगस्त ३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा घोषणा भयो र आफ्नो नाम ‘एनसेल आजियटा लिमिटेड’ बनाएको थियो । तर हालसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गरेको छैन । यस विषयमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
के भन्छ आजियाटा ?
आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पुर्ण सेयर विक्रि गरेपछि दुरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको प्रश्नको जवाफ एनसेलले पठाएको छ । उक्त जवाफको व्यहोरा दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा पढेर सुनाएका छन् ।
एनसेलले प्राधिकरणका ऐन नियम कम्पनीले पालना गर्दै आएको र सेयर खरिदबिक्रीको लागि सहमति लिने जवाफ दिएको खनालले जानकारी गराएका छन् । एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीबारे जानकारी मागसहित प्राधिकरणले मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरेको थियो भने मङ्सिर १९ गते त्यसको जवाफ प्राप्त भएको खनालले बताए ।
एनसेलको शेयर खरिदबिक्री शङ्कास्पद देखिएमा प्राधिकरणले थप छानबिन गर्ने उनले बताए । त्यस्तै खनालले बिभिन्न दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग असुलउपर गर्न बाँकी रहेको वक्यौता पनि तीन महिनाभित्र बुझाउन भनिएको जानकारी दिए । एनसेलले नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्र रहेरै सेयर किनवेच हुने जनाएको छ ।
लेखा समितिको निर्देशन
एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ । एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ समितिको निर्देशन
एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आज यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो । प्राधिकरणसँगको छलफलपछि समितिले एनसेल खरिदबिक्रीको वास्तविकतासहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । यो कारोबार शङ्कास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन थालिसकेको पनि अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
