काठमाडौं । तराई–मधेशलाई काठमाडौसँग जोड्ने सबैभन्दा छिटो भनेकै हाल बनिरहेको फाष्टट्रयाक (द्रुतमार्ग) हो । यो द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनाले लिएको छ । सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियाको जिम्मा लिएबाटै छुट्टै विभाग खडा गरेर कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो लक्ष्य अनुसार काम भएको भए काठमाडौं/तराई/मधेस द्रुतमार्ग हुँदै काठमाडौबाट आउँदो वर्ष २०८१ सालको पुस महिनादेखि एक घण्टाकै हाराहारीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको निजगढ झर्न सकिने अवस्था थियो । त्यो चाहिँ सपनामात्रै भएको छ, किनकि मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ५ गतेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना २०८३ चैतभित्र पूरा गर्ने गरी म्याद थप गरिदिएको छ ।
अर्थात्, पछिल्लो विवरणअनुसार फाष्टट्रयाकको काम जम्मा २७ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भंएको छ । सरकारले समय थप्दा करिब दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको लागत नबढ्ने गरी थपिएको हो ।
सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको सडकमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर काम गर्ने गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो सडक आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनाले नै पाएपछि विकास निर्माणमा सेना व्यस्त भएको छ । तर फास्टट्रयाक निर्माण गति भने सुस्त छ ।
०७४ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट फास्ट ट्रयाक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो । पछि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७४ साउन २७ गते सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । सुरु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) अनुसार यसको दूरी ७२.५ किमी थियो । निर्माण थालेको ६ वर्षपछि अहिले आएर डिपिआर संशोधन गरेर दूरी घटाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८० साउन ३० मा डिपिआर संशोधन गर्न स्वीकृति दिएसँगै ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको दूरी ७०.९७७ किमी कायम भएको छ । डिपिआर संशोधनपछि कुल दूरीमा १.५२३ किमी घटेको हो । डिपिआर संशोधन गरेर सुरुङको संख्या भने बढाइएको छ । पहिला तीन वटा मात्र सुरुङ थिए ।
अहिले ३ वटा थप गरिएको हो । पहिला तीन वटा सुरुङको दूरी ६.४१५ किमी थियो, अहिले ३.६४ किमी सुरुङ थपिएको हो । उक्त मार्गको महादेवटारमा ३.३५५ किमी, धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमीका ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् ।
डिपिआर संशोधनपछि थपिएका सुरुङ निर्माण गर्ने स्थानमा देवीचौर १, सिसौटार ०.३९ र चन्द्राम भीर २.२५ किमी छन । फास्टट्रयाकको कुल दूरीमा पहिला र थपिएका सुरुङको दूरी मात्र १०.०५५ किमी भएको छ । दुई सय मिटरभन्दा अग्ला भीर काटेर सडक बनाउँदा आउन सक्ने पहिरो रोकथामका लागि अपनाउन लाग्ने खर्चभन्दा सुरुङ निर्माण सस्तो पर्ने देखिएर संशोधित डिपिआरमा सुरुङको संख्या थप गरिएको हो ।
यसलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । ८ नम्बर प्याकेजको ‘ख’ र १० नम्बर प्याकेजमा जमिनको बनावट बलियो नभएकाले विकल्पमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त मार्गमा ८९ स्थानमा पुल निर्माण गरिनेछ । यसमा कुल दूरीमा पुल मात्र १२.८५५ किमी निर्माण हुनेछ । सेनाका अनुसार सडकको मात्र दूरी भने ४८.०६७ किमी रहनेछ ।
अर्बबाट खर्ब पुग्यो लागत
आयोजनाको लागत भने पटकपटक संशोधन गरिएको छ । सुरुमा ९२ अर्ब लागत अनुमान थियो, पछि १ खर्ब १६ अर्ब पु¥याइयो । तेस्रो पटक संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो । अनुमान गरिएकै लागतअनुसार आयोजना सकिने दाबी सेनाले गर्दै आए पनि डिपिआरसँगै लागत पनि संशोधन गरेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा
निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च (०८० भदौ सम्म) भएको छ । आधा खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा भौतिक प्रगति भने २७.१९ प्रतिशत छ ।
अहिले सडक निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का हत्याउन ठेकदार र अन्य सरोकारवाला पक्षबीच दाउपेच चलिरहेको छ । सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरिरहेका छन् ।
सेनाले आह्वान गरेको फास्टट्रयाकको प्याकेज ८–ए र ९–बी को बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ । बोलपत्रमा नौवटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। पहिलो चरणको मूल्यांकनमा एक्ससिज जिसी हनुमान् बानियाँ (जेभी), भिपिआरपिएल–बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी) र जेसिइ–गौरी पार्वती निर्माण सेवा (जेभी) प्राविधिक रूपमा छनोटमा परेका थिए ।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिर परेको थियो। सेनाले कानुनी प्रक्रिया नपु¥याउँदा कालिका मूल्यांकनमा नपरेकाले विवाद सिर्जना भएको छ । सेनाले मूल्यांकन गर्दाताका कालिकामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा भए पनि अहिले कालिकाले सफाइ पाएको छ । पहिला अन्य निर्माण कम्पनीले सेनालाई प्रभावमा पारेर सेनाले रक्षाको राय लिएन । अहिले कालिकाले सफाइ पाएको मौका छोपेर सुरुदेखि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने दाउमा छ ।
कालिकाले विशेष अदालतबाट सफाई पाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनी सो मुद्दालाई लिएर कालिकाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले कालिका मूल्याङ्कनबाट बाहिर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
सेनाका काँधमा २७४ किलोमिटर
यतिबेला संघीय सरकारअन्तर्गत ८० वटा राजमार्ग पर्ने सडक मध्ये सेनाले २७४ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । सडक विभागले निर्माण गर्न नसकेका अप्ठ्यारा र भौगोलिक जटिलता रहेका सडक सेनाले बनाइरहेको छ । अहिले भौगोलिक जटिलता रहेका सडकमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । केही ठूला सडक निर्माणको पूर्ण जिम्मा नै सेनालाई दिइएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत निर्माणाधीन खाँदबारी–किमाथांकाको च्याम्ताङ–घोङघप्पा सडकखण्डमा सेनाले काम गरिरहेको छ । खाँदबारी–किमाथांका सडकको दूरी १६२ मध्ये १०.५१ किमी खण्डको निर्माण जिम्मा सेनालाई दिइएको हो । यो उत्तर दक्षिण कोशी करिडोर सडकअन्तर्गत पर्छ ।
२०७६ भदौ २२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो । निर्माणको काम भने ०७७ माघ २४ बाट थालिएको सेनाले जनाएको छ । यस खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म ६.९ किमी ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ ।
अर्को राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर सडकमा पनि सेनाले काम गरिरहेको छ । कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोरको दूरी २६९ किमी छ । यसमध्ये २४६ किमी सडक विभाग र २२.५ किमीमा सेनाले निर्माणको काम गरेको हो । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ को सरिसल्लासम्म सडक पुगेको छ । खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाको बीचमा ठूला चट्टान भएकाले त्यहाँ नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ ।
हुम्लाको लालीबगर–दुल्लीकुना खण्ड ११ र कालिकोट–बाजुरा जोड्ने घाटपारीचौर–भुक्काखोला खण्ड ११.५ किमीमा कडा चट्टानसहितको पहाड भएकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र उक्त चट्टान काटेर ट्रयाक खोल्दै हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने सेनाको दाबी छ । ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा चालु वर्षमै सिमकोटमा सडक पु¥याउने उल्लेख थियो । तर ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने उल्लेख छ ।
चीनको सीमाक्षेत्र हिल्साबाट सिमकोटसम्म ९५ किमी सडकको ट्रयाक खोलिए पनि राष्ट्रिय सडक भने पुग्न सकेको छैन । सेनाले नै ९२ किमीको बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक निर्माण गरिरहेको छ । हावाडाँडादेखि लार्केभन्ज्याङ खण्डको काम सेनाले गरेको हो ।
धादिङको बेनीघाटदेखि गोरखाको लार्केपाससम्मको कुल दूरी भने १५४ किमी छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्मको दूरी भने ४२५ किमी छ । २०७७÷७८ बाट सुरु भएको यो सडकको १०.४ किमी ट्रयाक खोल्ने काम गत आर्थिक वर्षमा सकिएको छ ।
