राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भएको छ । गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दै रास्वपाले शासन प्रणाली र लक्ष्य तय गरेको छ । यस अर्थमा रास्वपा राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भएको मान्न सकिन्छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएको रास्वपाले एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै सामना गरेको प्रश्न थियो– विचार र गन्तव्य । यसै महिना मधेसमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यी दुवै प्रश्नको आधारभूत उत्तर दिने प्रयत्न गरेको छ । तथापि, रास्वपा कुन विचारधारामा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न यथावत् नै छ ।
रास्वपाले गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली उपयोग र विकासको नीति लिएको छ । यसैको माध्यमबाट समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली पूर्णस्वीकार गरे पनि समाजवादको मोडेलबारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन । आधारभूत रूपमा रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेको छ । यसको विस्तृत व्याख्या गर्न बाँकी नै छ ।
रास्वपाले गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली पूर्णस्वीकार गरे पनि गणतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिएको संघीय संरचनामा प्रश्न उठाएको छ । सभापति रवि लामिछानेले संघीयताको मूल मर्म प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । बैठकले लामिछानेको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ । यस अर्थमा रास्वपाले प्रदेश संरचना अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेको दृष्टिकोणमा प्रदेश संरचना आवश्यक छैन । जुन संरचनाले राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थोपरेको छ । उनले प्रदेश संरचनाको मर्म र आवश्यकता वा आवश्यक नहुनुको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
लामो समय चलेको संघर्षको उपलब्धि हो, संघीयता । र, यसको महत्त्वपूर्ण पाटो हो, प्रदेश संरचना । त्यसैले यो संरचनामा प्रश्न गर्न पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक आधार चाहिन्छ । लामिछानेको प्रतिवेदनमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक–वैचारिक आधार केही पनि प्रस्तुत गरिएको छैन ।
संविधानले तीन तहको सरकार व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाको आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अस्तित्वमा छन् । तीन तहको सरकारले आ–आफ्नै सीमामा रहेर जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघ र स्थानीय सरकारले औचित्य पुष्टि गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारमा भने केही उल्झन र विकृति बढेका छन् । यसैलाई आधार मानेर रास्वपाले प्रदेश संरचना नै खारेजीको नीति लिन युक्तिसंगत हुँदैन ।
संघीयताको सन्दर्भमा आवश्यक विमर्ष नै नगरी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित रास्वपा बहकिएको छ । संघीयता असफल बनाउन लागिपरेकाहरूले संघीयताबारे गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । संघीयतालाई आर्थिक भार भनेर विकृत गर्न खोजिएको छ ।
आफूलाई विज्ञहरूको पार्टी भन्न रुचाउने रास्वपाले अहिलेसम्म पनि पूर्ववत् संरचनाभन्दा संघीयता आर्थिक दृष्टिले धेरै कम कम खर्चिलो भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । लहडमै संघीयता नै खारेज गर्ने पक्षमा उभिनु केन्द्रीकृत मानसिकता हो ।
रास्वपाको राजनीतिक दस्ताबेजको प्रस्तावनामा संघीयता शब्द नपर्नुले संघीयतबारे रास्वपा अनुदार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
धर्मको सन्दर्भमा संविधानले सापेक्षताको परिकल्पना गरेको छैन । धर्मनिरपेक्षता वर्तमान व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण चरित्र हो । यस विषयमा पनि रास्वपा स्पष्ट हुन सकेको छैन । घुमाउरो पारामा सनातन धर्म अर्थात् हिन्दू धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने नीति अघि सारेको छ । यद्यपि, आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमार्फत सबै धर्म–संस्कृतिलाई समान दृष्टिले हेर्न उल्लेख गरेको छ ।
धर्मको सन्दर्भमा रास्वपा बहकिएकै छ । धर्मनिरपेक्षता अर्थात् सबै धर्मलाई सम्मान र समान अधिकार भन्न तयार हुन सकेन । चुनाव चिन्ह नै घण्टी लिएर अघि बढेको रास्वपाका लागि हिन्दू धर्म प्रिय हुनु स्वभाविक हो । अहिलेकै अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र भन्न मात्र नसकेको हो । अहिलेकै अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र भनेर जाँदा अप्ठ्यारो आइलाग्ने रास्वपाले बुझेको छ । सिधै हिन्दू राष्ट्र नभने पनि ‘सनातन धर्म–संस्कृति’ भन्दै घुमाउरो पारामा धर्मसापेक्षताको बाटो अँगालेको छ ।
संविधानको अधीनमा रहेर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उपयोग गर्ने नीतिमा अघि बढेको रास्वपाले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । यदि, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अस्वीकार गर्ने हो भने आफूलाई गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिको प्रस्तुत गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । किनकि, नेपाली मौलिकताको गणतन्त्रमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विशिष्ट व्यवस्था हुन् ।
समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व वर्तमान व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अलग राखेर नेपाली मौलिकताको गणतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन । तर, रास्वपाले गणतन्त्र स्वीकार गरेर पनि समानुपातिक–समावेशी व्यवस्था अस्वीकार गर्नु बलिदानपूर्ण संघर्ष र त्यस दौरान भएका योगदानको अपमान गर्नु हो । राज्यको मूल प्रवाहमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने सन्दर्भमा मौन रहने राजनीतिक शक्ति अग्रगामी शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।
एउटा क्लबको जस्तो संरचनाबाट सुरु भएको रास्वपा राजनीतिक दलको रुप धारण गर्ने क्रममा देखिन्छ । तर, रास्वपा हाँक्ने नेतृत्वको अनुहार हेर्दा अति पछौटे शक्ति भन्नुपर्ने हुन्छ । रास्वपालाई लाग्न थालेको नयाँ आरोप हो, नस्लवादी । यो आरोपमा सत्यता छ । केन्द्रीय समिति हेर्दा रास्वपा खस–आर्यहरूको जातीय पार्टी जस्तो देखिन्छ । त्यसैले नस्लवादी दलको आरोप लाग्नु स्वाभाविक छ ।
सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे सामान्य बोलेका छन् । ‘पार्टी खस–आर्यहरूको जस्तो मात्र देखिएको छ, यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ’ भन्दै लामिछानेले पार्टीको वर्तमान मुहार देख्ने प्रयास त गरेका छन् । तर, राज्यले अङ्गीकार गरेको समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ठोस नीति बनाउन चाहेको छैन । बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था जेनतेन कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा रहेता पनि समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा रास्वपा अनुदार छ ।
चरित्रको दृष्टिमा अति यथास्थितिवादी मानिएको कांग्रेस समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा सबैभन्दा उन्नत छ । त्यसपछि, एमाले, माओवादी र अन्य दल आधारभूत रूपमा उन्नत नै छन् । तर, नेपाली राजनीतिक दलको पछिल्लो संस्करण मानिएको रास्वपा यस सन्दर्भमा अति सङ्कीर्ण हुनुले यसको खास चरित्र प्रस्ट पार्छ ।
समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कुनै स्वार्थ र दाउपेचमा सुनिश्चित भएको होइन । लामो समयको राज्य बहिष्करण यसको जग हो । राज्य बहिष्करणको लामो विभेद अन्त्य गर्न समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै सबैलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने यसको महान् उद्देश्य हो । जसले समतामूलक समाज निर्माण गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा समतामूलक समाज निर्माणको चरणसम्म पुग्ने एक मात्र माध्यम समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हो । जुन व्यवस्था नै कार्यान्वयनका लागि तयार नहुने रास्वपा जस्ता राजनीतिक शक्तिले देशलाई अगाडि होइन पछाडि नै फर्काउँछन् । विगतमा जसरी निश्चित जाति र वर्गका लागि मात्र समाज बनाउने हो भने आजको युगमा स्वीकार्य हुँदैन ।
नेपाली समाज प्रयोगको दृष्टिमा अति अग्रसर छ । जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वको नाडी छामेका छन् । जनपक्षीय र क्रान्तिकारी जगमा स्थापित माओवादीलाई क्षणमा विश्वासको चुलीमा पुर्याएर क्षणमै अविश्वासको फेरीमा झारेको इतिहास ताजै छ ।
नेपाली जनता क्षणमै कुनै दललाई विश्वास गर्ने र त्यो दलले जनअपेक्षाबमोजिम काम नगरे क्षणमै विश्वासघात गर्नेहरूलाई औकातमा ल्याउन पनि सक्षम साबित हुँदै आएका छन् ।
पहिलो प्रयासमा रास्वपाले पाएको जनमत विश्वास र भरोसाभन्दा पनि पुराना दलहरुप्रति वितृष्णाको मत हो । जुन मत अर्को चुनावसम्म पनि टिक्दैन । किनकि, चरम निराशाबाट पैदा हुने आशाहरू अन्ततः निराशामै रूपान्तरण हुने हुन् । निराशाको विन्दुबाट रास्वपाले पहिलो चरणमा पाएको मत अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दा अर्को निराशाकै सिकार भइसकेको हुन्छ । जुन निराशा नै रास्वपाका लागि घातक साबित हुन सक्छ ।
यदि, रास्वपा आफूलाई स्थायी राजनीतिक शक्तिको रूपमा भ्याउन तयार हो भने, वर्तमान नेपाली समाजको चरित्र स्वीकार गर्न तयार हुनु पर्छ । सोही स्वीकारोक्तिको जगमा समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजान नीति तय गर्नुपर्छ । जुन नीतिको जगमा वर्तमान नेपाली समाजका समस्याहरू हल गर्न तयार हुनु पर्छ । अहिलेकै पछौटे चरित्रमा रास्वपाको भविष्य छैन ।
