काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले विवादित समयमा पनि नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगको बिजुली काट्नु उचित नभएको बताएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गलत काम गरेको बताएको हो । उनले उद्योगीहरुको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्नसमेत माग गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै विवादित प्रिमियमको विषयको बिलमात्रै नतिरेको बताए । उनले एकैपटक छलफल नै नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नकारात्मक सन्देश गएको बताए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको उनले आरोप लगाए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुटसहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको दावी गरे ।
यस्तै, चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । अपरिपक्व निर्णय र उद्योगीहरुलाई अनावश्यक झमेला दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको उनले बताए ।
उनले कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिलबाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने बताए । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै उनले फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्छ ।’
यस्तै, व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए तिर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न सक्दैनौँ ।’
