काठमाडौं । गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनीलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । यो पदका लागि १०४ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, नियुक्ति आनीको भयो । आनीले त आवेदनसमेत नदिएको बताइएको छ । आवेदन नै नदिएको व्यक्तिलाई विकास कोषको जिम्मा लगाउने निर्णय भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
किनकि, लुम्बिनी विकास कोष कुनै सामान्य संस्था होइन । यो भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनसँग जोडिएको निकाय हो । यसको नेतृत्वमा लोकप्रियताले मात्रै पुग्दैन । अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले लुम्बिनीदेखि काठमाडौंसम्म विरोध चर्किएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ– आनीले नागरिकता किर्ते गरेकी छन् र उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले नियुक्ति दिएको छ । उनीहरूको माग छ, ‘उनको नियुक्ति खारेज गरियोस् र नागरिकता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पु¥याइयोस् ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकतासम्बन्धी विवाद चर्किएपछि आनीले यसबारे, ‘बुझ्न मन छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गएर बुझ्नुहोस्, राष्ट्र बैंक बालुवाटारमा छ गएर बुझ्नुहोस्, नागरिकतासम्बन्धी बुझ्न मन छ भने जिम्मेवार निकायमा गएर बुझ्नुहोस्’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
अब, सबैभन्दा पहिला नागरिकतासम्बन्धी विवादकै कुरा गरौँ । ‘मेरो नसाहरूमा अभिभावकबाट आएको भोटिया रगत बग्ने गर्छ तर पनि म चाहिँ आफूलाई नेपाली ठान्छु ।’ अर्थात् नेपाली होइन, नेपाली ठान्ने मात्रै हो । यो अरु कसैले भनेको होइन, उनी आफैले लेखेको आत्मकथाको पुस्तक ‘फूलको आँखामा’ रहेको उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि हो । जसमा उनले आफ्ना आमाबुबा तिब्बतबाट आएको प्रस्टै लेखेकी छन् । तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ– आफूलाई नेपाली ठान्नु र कानुनी रूपमा नेपाली नागरिक हुनु एउटै कुरा हो त ?
अब दोस्रो प्रमाणतिर जाऔँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७६ पुस १३ गते तत्कालीन महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौंलाई पठाएको पत्रमा छोइङ डोल्मा मुक्तान लामाले २०४६ जेठ १९ गते नागरिकता लिएको र २०६६ कात्तिक २४ गते नयाँ नम्बर कायम गरी प्रथम प्रतिलिपि जारी गरिएको छ ।
आनीले २०४६ साल जेठमा कान्छाबहादुर लामालाई आफ्नो बुबा उल्लेख गरेर वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकी छन् । त्यसैले छोइङ डोल्मा लामा मोक्तानको नाममा नागरिकता लिँदा नक्कली बुबा खडा गरिएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यदि यस्तो आरोप छ भने यसको जवाफ खोजिनुपर्छ । उनले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता कसरी पाइन् ? नागरिकता जारी गर्दा कुन आधार र प्रमाण हेरियो ? कान्छाबहादुर लामासँग उनको वास्तविक सम्बन्ध के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र प्रमाणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अब तेस्रो प्रमाण पनि हेरौँ । ‘२०४६ सालमा आनी छोइङ डोल्माले कान्छाबहादुर लामाको नामबाट नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने कुरा सुन्दा मलाई अचम्म लागेको छ । उहाँसँग मेरो नाता सम्बन्ध केही पनि छैन ।’ यो भनाइ कान्छाबहादुर लामाको छोरा प्रमान सिंह लामा (मगइँ) को निवेदनमा उल्लेख भएको हो ।
आनीले नागरिकता लिँदा बुबा बनाएको भनिएका व्यक्तिका छोराले नै नाता सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेपछि यो विषय थप विवादमा परेको हो । यी विवरणले आनीको नागरिकताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । तर, यिनै आधारमा मात्रै नागरिकता नक्कली भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यसका लागि आधिकारिक कागजात, सम्बन्धित व्यक्तिको बयान र अनुसन्धानको निष्कर्ष आवश्यक पर्छ ।
त्यसो भए आनीको नागरिकतासम्बन्धी विवाद कहाँ पुग्यो त ? यस विषयमा २०७६ सालमै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । प्रहरीले नागरिकतासम्बन्धी विवरण माग्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको देखिँदैन । अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नु त परको कुरा अनुसन्धानै भएको छैन ।
आनीले आफ्नो आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उल्लेख गरेको प्रसङ्गअनुसार उनका आमाबुबा सन् १९५० मा तिब्बत छाडेर पहिले भारत गएका थिए । त्यसपछि नेपाल आएको उनले पुस्तकमा लेखेकी छन् । पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार उनका आमाबुबाको भेट भारतमा भएको थियो । तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रण स्थापित भएपछि धेरै तिब्बती आफ्नो थातथलो छाडेर भारतलगायत विभिन्न ठाउँमा पुगेका थिए । भारतको धर्मशालामा तिब्बती निर्वासित समुदायको ठूलो बसोबास छ । त्यहाँ निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा पनि बस्दै आएका छन् ।
त्यतिबेला केही तिब्बती नेपालमै बसे। केही भारत पुगे। भारत पुगेका केही पछि नेपाल फर्किए भने केही तेस्रो देश गए ।
पुस्तकको प्रसङ्गले उनका आमाबुबा नेपाली नभएको देखिएकाले उनले वंशजको नागरिकता पाउने कानुनी आधार देखिँदैन । तर, किताबमै उल्लेख भएअनुसार आनीको जन्म भने नेपालमा भएको देखिन्छ । यसले आनी लावारिस होइनन् भन्ने पुष्टि गर्छ भने उनका आमाबुबा उनको साथमै रहेको पनि आत्मकथाले नै पुष्टि गरेको छ ।
नागरिकतापछि आनीको आर्थिक कारोबारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । २०७५ साल असार २६, २७ र २८ गते हङकङबाट उनको बैंक खातामा तीन पटक गरी १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर आएको थियो । ती कारोबारको स्रोत स्पष्ट नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिनका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो । यति ठूलो रकमको कारोबारबारे प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । पैसा कहाँबाट आयो ? कसले पठायो ? के प्रयोजनका लागि पठायो ? सामाजिक सेवाका लागि आएको सहयोग हो भने त्यसको स्रोत र प्रयोगको विवरण के छ ?
यता, आनीले भने आफूलाई सामाजिक कामका लागि विदेशबाट सहयोग आउने गरेको बताएकी छन् । यदि रकम सामाजिक सेवाका लागि आएको हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात, सहयोगदाताको विवरण र रकम खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा उनीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि सहजै मिल्न सक्छ । तर, उक्त रकमलाई शंकास्पद मानेर राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरे पनि उनीमाथि थप छानबिन अगाडि बढेन । अब यहाँ पनि प्रश्न उही हो– अनुसन्धान किन रोकियो ? रकमको स्रोत स्पष्ट भएको थियो कि थिएन ? त्यसैले यसमा निष्पक्ष छानबिन हुन जरुरी छ । यद्यपि, प्रश्न उठ्दैमा कसैको कमाइलाई सीधै गैरकानूनी ठहर गर्न भने मिल्दैन । यसको छिनोफानो कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको निष्कर्षका आधारमा हुनुपर्छ ।
अब नियुक्तिको विरोध भइरहेका बेला आनीले दिएको अभिव्यक्तितिर फर्कौँ । जसले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । उनले भिडियो सन्देश जारी गर्दै विरोध गर्नेहरूलाई ‘मासुभातमा बिकेको’ आशय व्यक्त गरिन् ।
आनीको यो अभिव्यक्तिले थप प्रश्न जन्माएको छ– के प्रश्न उठाउने सबै मासुभातमा बिकेका हुन् त ? कसैले राजनीतिक स्वार्थ राखेको हुन सक्छ । कसैले व्यक्तिगत रिसइबी साँधेको हुन सक्छ । तर, त्यही आधारमा सबै प्रश्न गलत ठहर गर्न मिल्छ ? विरोध गर्नेहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले उनीहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिनु आवश्यक छैन र ?
नागरिकताबारे प्रश्न छ भने प्रमाण देखाउनुपर्छ । आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न छ भने छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न छ भने छनोटका आधार बताउनुपर्छ । आनीले आफ्नो पक्ष राख्न पाउँछिन् । आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्न पाउँछिन् । आरोप निराधार छन् भने प्रमाणसहित स्पष्ट पार्न पनि सक्छिन् । तर, सार्वजनिक पदमा पुगेपछि आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्रमण मात्रै ठान्न मिल्दैन । सार्वजनिक पदसँगै सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि आउँछ ।
गीत गाएर लोकप्रियता कमाउनु एउटा कुरा हो । धर्म र सेवामार्फत सम्मान कमाउनु अर्को कुरा हो । तर, सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छन्। लोकप्रियता प्रश्नबाट उम्किने ढाल बन्न सक्दैन ।
अब अलिकति फरक प्रसङ्ग पनि जोडौँ । आनीले सांसारिक मोह, धनसम्पत्ति र व्यक्तिगत सुख सुविधाभन्दा टाढा रहेर बौद्ध भिक्षुणीको जीवन रोजिन् । आध्यात्मिकता, सेवा र त्यागसँग जोडिएको उनको यही परिचयले उनलाई धेरैको नजरमा सम्मानित बनायो । तर, सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनी विवादमा तानिइन् । प्रश्न उठेपछि पदमा बसिरहनैपर्छ भन्ने पनि त छैन । चाहेको भए उनले यो पद अस्वीकार गर्न सक्थिन् । यति धेरै विरोध भएपछि ‘म यो जिम्मेवारी सम्हाल्दिनँ’ भन्न पनि सक्थिन् । पद छाड्दैमा उनको आध्यात्मिक जीवन रोकिने थिएन । न त सेवा गर्ने बाटो नै बन्द हुन्थ्यो ।
यहाँ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनको एउटा प्रसङ्ग सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । सन् १९५२ मा इजरायलका प्रथम राष्ट्रपति चाइम वेइजम्यानको निधन भएपछि त्यहाँको सरकारले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनलाई दोस्रो राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड बेन–गुरियनको सरकारबाट आएको प्रस्ताव आइन्सटाइनले अस्वीकार गरे । उनले आफूमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न आवश्यक अनुभव र क्षमता नभएको आशय व्यक्त गरेका थिए । आइन्सटाइनजस्तो विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिकले समेत पदभन्दा आफ्नो क्षमता र जिम्मेवारीलाई महत्त्व दिए ।
आनीले पनि चाहेको भए नियुक्ति अस्वीकार गर्न सक्थिन् । तर, उनले त्यसो गरेकी छैनन् । अहिले उनको नियुक्ति विवादमा छ । त्यसैले पदमा बसिरहने हो भने उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । होइन भने पदभन्दा आफ्नो मूल परिचय र सेवाको बाटोलाई महत्त्व दिने विकल्प पनि खुला छ ।
हुन त यो विवाद आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिमा मात्रै सीमित छैन । यो सरकारको निर्णय गर्ने शैली र प्रश्नको सामना गर्ने क्षमताको परीक्षा पनि हो । लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्रै होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा हो । यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियता मात्रै हेरेर पुग्दैन । अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वसनीयता पनि हेर्नुपर्छ ।
आनीमाथि उठेका आरोप प्रमाणित भइसकेका छैनन्। त्यसैले उनलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर, आरोप लागेकै कारण प्रश्न गर्नेहरूलाई दोष दिएर पनि उम्किन मिल्दैन। सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले नागरिकता र आर्थिक कारोबारका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। आनीले पनि उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्नुपर्छ । अब हेर्न बाँकी छ– सरकारले आनीको नियुक्तिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छ कि विवादलाई आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित राख्छ ? आनीले प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्छिन् कि विरोधीलाई दोष दिएर मात्रै बस्छिन् ?
