काठमाडौं । मधेशी आयोगले कुनै विशेष भेषभूषा, रंगरूप, भाषा वा समुदायलाई लक्षित गरी धडपकड वा गिरफ्तार गरी कारवाही गर्नु मौलिक हक विपरित कार्य रहेको बताएको छ ।
आयोगका निमित सचिव सविता डंगोलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा–१७, १८ र ३२ ले नेपाली नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक प्रदान गरेको र सो हकको पूर्णत्ः उपभोग गर्ने वातावरण सृजना गर्ने राज्यको कर्तव्य रहेको बताएका छन् ।
आयोगले सो विज्ञप्ति मार्फत संविधान प्रदत्त मौलिक हकको वेरोक–टोक र निर्वाधरुपमा नागरिकलाई उपयोग तथा उपभोग गर्न दिनको लागि सरकारलाई ध्यानकर्षण समेत गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले मधेशी समुदाय भएकै कारणले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्न नपाउनु र संरक्षण तथा सम्बर्धन लक्षित कार्य गर्दा समय समयमा राज्यले धरपकड गरी कारवाही गर्नुले मधेशी समुदायप्रति सरकारको नियतलाई प्रस्ट पारेको बताएका छन् ।
उनले मधेशी समुदाय प्रति राज्य संवेदनशील भए मात्र राज्यको विकाश द्रुत गतिमा अगाडी बढ्ने समेत बताएएका छन् ।
