काठमाडौं । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाबाट २० जना सांसद बिदा हुँदैछन् । बिदा हुनेमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका सांसद रहेका छन् । एमालेका ९ जना सांसद बिदा हुनेछ । जसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पनि रहेका छन् ।
एमालेपछि कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तीन, र जसपाका एकजना सांसद छन् । उनीहरू बिदा हुनुअगावै माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ । १९ जना निर्वाचित हुनेछन् भने एकजना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् ।
आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले थप खुम्चिने संकेत देखिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमालेका हाल १७ सांसद छन् । आगामी चुनावमा एमालेका नौ सांसदको पदावधि सकिँदै छ । पदावधि सकिने नौ सिट नै एमालेले गुमाउने सम्भावना अधिक छ ।
राष्ट्रियसभामा मतदान गर्ने मतदाताको मतभारले सातै प्रदेशमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन अगाडि छ । गठबन्धनले क्लिनस्विप गर्ने सम्भावना छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले एक्लै लड्दै छ । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रियसभा चुनावमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य निर्णय गरिसकेको छ ।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी प्रमुख चार दलको बैठकले राष्ट्रियसभा चुनाव हुने सिटमा गठबन्धनभित्रकै दलबीच भागबन्डा गरेर चुनाव लड्ने समझदारी गरेको हो ।
यता, एमालेले पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँडका लागि आज नै बैठक बस्दै छ । दिउँसो ४ बजे नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीबीच छलफल हुने र त्यसपछि ५ बजे सरकारमा सहभागी र सरकारलाई समर्थन गरेका अरु दलहरूको पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
अघिल्लोपटक १९ सिटका लागि भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेलाई क्लिनस्विप गर्ने गठबन्धन दलले दाबी गरेका थिए । तर, एमाले क्लिनस्विप हुनबाट जोगिएको थियो । त्यसबेला एमालेले राष्ट्रियसभाबाट सात सिट गुमाए पनि कोशी प्रदेशबाट अल्पसंख्यकको कोटाबाट सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले अप्रत्याशित जित हात पारेका थिए ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतभार बेग्लाबेग्लै हुनेछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाको नयाँ नीति अनुसार प्रदेशसभा सदस्यको मत भार ५३ छ । यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मत भार १९ छ ।
