काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आन्दोलन जारी छ ।
भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रन्जुकुमारी साहले पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दा सरकारले आफूहरूको माग सुनवाई नगरेका कारण आफूहरूले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको जनाएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक साहका अनुसार तेस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा २७ पुसमा राजस्व नीति बारे अर्थ विज्ञहरूसँग काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २५ पुसदेखि १० माघ सम्म सिमाक्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा भेला, अन्तरक्रिया तथा संघर्ष समिति गठन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसैगरी ६ माघमा भन्सार नीति बारे राजनीतिक पार्टी तथा सांसदहरूसँग छलफल, ११ माघ देखी १९ माघ सम्म तराईमधेसका जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्षीय भेला तथा मोटरसाइकल र्याली, १३ माघमा काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्याली र २१ माघ देखी अनिश्चितकाल सम्म भन्सार विभाग घेराउ तथा जिल्लाका भन्सार कार्यालयहरू ठप्प गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
संघर्ष समितिले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ । सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गर्नुका साथै लाठी चार्ज समेत गरेको थियो ।
सरकारले माग सम्बोधनको साटो दमनमा उत्रिएपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउनु आफूहरूको बाध्यता रहेको आन्दोलनकारीको भनाई रहेको छ ।
भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध बिभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ हुँदै आएको छ । कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ ।
यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग रहेको आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले जनाएका छन् ।
संघर्ष समितिले ३१ भदौमा ज्ञापनपत्र मार्फत सुरु गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनमा ‘जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने, नियमावली जलाउने, जिल्ला भन्सार कार्यालयहरू घेराउ गर्ने तथा भन्सार विभागमा धर्ना र घेराऊँ’ लगायतका कार्यक्रमहरू भव्यताका साथ सम्पन्न भएको भएको छ ।
‘अहिलेको २१सौं शताब्दीको कानूनी शासनको लोकतान्त्रिक युगमा यसरी प्रस्ट, जनपक्षीय, न्यायोचित मागहरू सहित सशक्त आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनवाई नगरेपछि हामी पुस १ गते देखि दोश्रो चरणको भन्सार विभाग घेराउ लगायतका सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भयौँ । यो आन्दोलन दिनदिनै सशक्त बन्दै गएको छ ।’ संघर्ष समितिका संयोजक साहले भने ।
