गत निर्वाचनमा एक्लै लड्ने भन्दै राजावादीहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनसँग सहकार्यको प्रस्ताव ग¥यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरुमा आफ्नो सिट सुरक्षित गरिदिन आग्रह गरे । लगत्तै, प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सहयोग गर्ने शर्तमा एमालेलाई केही सिट दिन प्रचण्ड र देउवा सहमत पनि भए ।
संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सघाउने शर्तमा केही सिट दिन प्रचण्ड र देउवा तयार भएपनि गठबन्धन बैठकमा उक्त विषयले हंगामा मच्चियो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेले धोका दिन सक्नेतर्फै सचेत गराए । एमालेले तीन वटा संसदीय समितिको सभापति लिएर टिआरसीमा सघाउने प्रतिबद्धता गरे पनि लागू नगरेको निष्कर्ष बैठकले निकाल्यो ।
एमालेको भूमिकामाथि गठबन्धन बैठकले आशंका व्यक्त ग¥यो । र, सहमतिको ठोस प्रस्ताव माग्यो । त्यसपछि एमाले हच्कियो । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको महागठबन्धनको च्याप्टर क्लोज भयो । एमालेले सत्तागठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्यको प्रस्ताव किन ग¥यो ? सत्तारुढ प्रमुख दुई दल सकारात्मक हुँदा पनि किन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा महागठबन्धन बन्न सकेन ? सत्तारुढ गठबन्धनसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको प्रतिपक्ष दल एमालेको भित्री चाहना के थियो ? अब राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्छ ? यी र यस्तै विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक मेटमणि चौधरीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले कांग्रेसलाई ढोक्सा थालेको आरोप लगायो । अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले सहकार्यको प्रस्ताव राखेको थियो । यी दुई घटनालाई कसरी हेर्ने ?
राष्ट्रिय सभामा एमाले क्लिन स्वीपको बाटोमा अगाडि बढेको छ । यसले एमाले सकियो भन्ने म्यासेज जाँदैछ । त्यसकारण त्यो म्यासेज जानबाट रोक्नका लागि एमालेले सहकार्यको प्रस्तावको नाटक गरेको हुन सक्छ । दोस्रो, एमाले मुलुकलाई फेरि पनि अस्थिरतातर्फ धकेल्न चाहन्छ । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले मुलुकलाई स्थायित्व दिइरहेको बेला एमालेले गठबन्धनभित्र खेलेर फेरि पनि अस्थिरता मच्याउने खोजेको हो । धमिलो पानीमा माछा पार्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य हो ।
तेस्रो, एमाले नेतृत्वलाई समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र त मन परेको छैन । मुलुकलाई निरंकुशताको बाटोतर्फ लाने प्रयास गरेकै छ । सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हुने र मुलुकलाई निरंकुशताको बाटोतर्फ लाने भन्ने पनि उसको सोचाइ हो । चौथो, धेरै आपराधिक घटनामा एमालेका नेता जोडिएका छन् । झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म एमालेका नेता जोडिएका छन् । त्यसैले एमालेले थप काण्ड बाहिर नआओस्, फाइलहरू नखुलोस् भन्नका लागि सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको छ ।
यी सबै उद्देश्य पूर्तिका लागि काले काले मिलेर खाऊँ भाले भन्ने उखान जस्तै ठूलाठूला नेता मिलेर एमालेले गरेका कमजोरीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा नबोलुन्, माओवादी र कांग्रेसले गरेको गल्तीमा एमाले चुप लागिदिओस् भन्ने चाहनाबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता–विपक्ष सहकार्यको कुरा आएको हो । तर, त्यो सम्भावना छैन । ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एक खालको प्रस्ताव राखे । फेरि, गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री मात्रै त सबैथोक होइन । एमालेको प्रस्ताव गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डले सुनाएपछि छलफल भयो । एमालेको प्रस्ताव गठबन्धनले स्वीकार गरेन ।
सत्तागठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने एमालेको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीलाई किन आपत्ति ?
प्रमुख दलहरू मिलेपछि सबै अपराधहरू छोपिने जोखिम छ । यी दलहरूप्रति नागरिकको निकै ठूलो आक्रोश छ । सबै ठूला दलहरू मिल्नेबितिक्कै आफ्नो आपराधिक घटना ढाकछोप गर्न मिले भनेर फेरि नकारात्मक प्रभाव समाजमा पर्छ । दोस्रो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ । यदि, सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिने हो भने, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, प्रतिपक्ष किन चाहियो हामीलाई ? प्रमुख प्रतिपक्ष किन चाहियो ? यो सबै हटाइदिए भइहाल्यो नि । यो निकै खतरनाक कुरा हो । यही कारणले यी ठूला दलको विरुद्धमा अझ ठूलो विद्रोह हुन सक्ने देखिन्छ ।
गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एमालेले राजावादीहरूसँग सहकार्य ग¥यो । फेरि पनि राजावादीहरूलाई नै फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले एमालेले प्रस्ताव गरेको हो त ?
एमालेले यो लोकतन्त्रलाई मन पराएको छैन । त्यसैले अनेक प्रकारले मुलुकलाई गोलचक्करमा फसाउने, अस्थिरतातर्फ लाने र यो व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा जगाउने, विद्रोह गराउने र मुलुकलाई फेरि पनि निरंकुशताको बाटोतर्फ लाने र त्यसको राजामहाराजा रुपमा केपी ओलीलाई बनाउने÷बन्ने रहर छ । एमालेको प्रस्तावको भित्री रहस्य यही हो ।
एमालेलाई त रोक्नुभयो तर, एकीकृत समाजवादीले पनि दुई सिटमै चित्त बुझायो नि ?
सामानुपातिक तरिकाले भागबण्डा गर्नुपर्ने हो । हाम्रो दाबी पनि त्यही अनुसार थियो । गठबन्धनभित्र हामीले कुरा राख्यौँ पनि । गठबन्धनमा फेरि हामीले भनेजस्तो मात्रै पनि हुँदैन । अर्को पार्टीले भनेजस्तो मात्रै पनि हुँदैन । सहमतिमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । हामीेले उठाएका सबै सिटमा जित्दै छौँ । एमालेले सबै सिटमा हार्दै छ । हाम्रो शक्तिमा ह्रास भएको छैन । एमाले निरन्तर खुम्चदै गएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनबाट गठबन्धन फेरिएजस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट फेरि अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि छ कि ?
त्यस्तो सम्भावना अहिले देखिदैन । यो गठबन्धन भनेको निर्वाचनअघि देखिकै गठबन्धन हो । निर्वाचनपछि गठबन्धनमा समस्या आयो । अर्को गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि ओलीमा पलाएको अहंकार तपाईँ हामीले देखेकै हौँ नि । प्रतिगामी चिन्तन सर्वभौम संसदमै देखियो । त्यहीकारण त्यो गठबन्धनबाट ब्याक भएर प्रचण्ड वर्तमान गठबन्धनमा आएको हो । अहिले नै गठबन्धनमा फेरबदल आउने कुनै सम्भावना देखिदैन ।
वर्तमान सरकार सुरुका दिनमा सुशासनको पक्षमा दह्रो रुपमा उभिएको थियो । तर, पछिल्लो समय सेलाउदै गयो किन ?
स्पष्ट योजना तथा देश र जनताप्रति प्रतिवद्धता नभएको नेता भएपछि समस्या देखिन्छ । योजना भयो भने, त्यही योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो । कुनै योजना नभएपछि आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि अनेकखालको सहमति, सम्झौता गर्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना मनग्य देखिन्छ । त्यो खालको प्रतिवद्धता पनि जनाउदै आउनुभएको छ तर, फेरि पनि कारबाहीको कुरा अगाडि बढाउदा गठबन्धनभित्रैका दलका नेताहरूले पनि असहमति जनाउछन् होला ।
‘तिमी प्रधानमन्त्रीबाट हट्छौँ कि एक्सनबाट ब्याक हुन्छौँ’ भन्दा कुर्सी, बचाउने, जोगाउने कारणले सोचेजस्तो एक्सनमा प्रधानमन्त्री उत्रिन सक्नुभएको छैन । ब्याक हट्दै आउनुभएको छ । त्यहीकारणले गर्दा पछिल्लो समय सरकार सुस्ताएको जस्तो देखिएको हो । केही काम गर्ने इच्छा भएपछि व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थ, कुर्सीको मोहको कारणले गर्दा एक्सन सफल हुन सकेको छैन । अनेक फाइलहरू खुले ।
नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाएर पैसा असुल गरेको कुरा त दुनियाँका सबै मानिसलाई थाहा छ । त्यसबाट पछि हट्ने काम भयो । गिरिबन्धु टि स्टेटमा ओलीले खुला रुपमा मैले कानुन मिलाएर गरेको छु भन्दा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुन सकेको छैन । सुन काण्डमा पनि सरकार ब्याक हट्यो । इच्छाशक्ति भएपनि कुर्सीको लोभले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ब्याक हट्ने समस्या देखिएको छ । त्यही कारण जनताले सुशासन महसुस गर्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि त्यस्तो लागेको छ ।
एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा छ । संघीय सरकारमा दुईजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न सके त ?
मन्त्रीले चाहे कम गर्न सक्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको पनि साथ, सहयोग चाहिन्छ । त्यसमा माहोल पनि बन्नुपर्छ । मुख्य कुरा त प्रधानमन्त्रीमै भर पर्छ । मन्त्रीले चाहेर मात्रै धेरै काम हुन सक्दैन । मन्त्रीले चाहना राखेको योजना प्रधानमन्त्रीले सिधै चलाइदिने पनि भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रीलाई कर्मचारीतन्त्रले टेर्दैन । मन्त्रीको क्षमतामा पनि धेरै कुरा भर पर्छ ।
भनेपछि मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्रीकै बढी जिम्मेवारी हुनुभयो ?
मैले यो मुलुकलाई यति वर्षमा विकशित मुलुकमा लान्छु भन्ने स्पष्ट भिजन चाहिन्छ । यति हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिन्छु । व्यापार घाटा यसरी घटाउछु, प्रतिव्यक्ति आय यसरी बढाउछु भन्ने स्पष्ट प्लान प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्छ । त्यो खालको क्षमता हुनुपर्छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढिरहने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति, देश र जनताप्रतिको प्रतिवद्धता र त्यसलाई लागू गर्ने क्षमता नभएसम्म केही हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र सबैको काम तलबभत्ता खानमै सीमित हुन्छ । देश र जनताको पक्षमा काम हुन सक्दैन । त्यसकारण मुख्य कुरो भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । प्रधानमन्त्रीले राम्रो क्षमता, प्रतिवद्धता देखाउनुभयो भने काम हुन्छ । मन्त्रीले मात्रै चाहेर त के हुन्छ र ?
तर, प्रधानमन्त्री त मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेर अर्को एक वर्ष राम्रो काम गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ ?
त्यो त प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो । गठबन्धन दलका नेताहरूले सोच्ने कुरा हो । अरु पार्टीबाट के हुन्छ थाहा छैन, तर हामी चाहिँ फागुनमा मन्त्री परिवर्तन गर्छौँ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले गर्न दिएन, उसले गर्न दिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले सुख पाउनुहुन्न । देशको कार्यकारी प्रमुख आफ्नो प्लानमा अगाडि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक गरेको विषयसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने जनताले विश्वास गर्न छाड्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको समय काट्ने मेलो मात्रै हुन्छ ।
जनताले जीवनस्तरमा सुधार चाहेका छन् । सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहेका छन् । देशभित्रै रोजगारी चाहेका छन् । अब त्यसतर्फ कहिले सोच्ने ?
पक्कै पनि जनताको अपेक्षा धेरै छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्दै जाने रणनीति र कार्यनीति हुनुपर्छ । क्रमिक रुपमा जनताका समस्या समाधान गर्दै नजाने हो भने त्यसले विकराल रुप लिन पुग्छ । भोलि सम्हाल्नै गाह्रो हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । अहिले लाखौँ मानिस शिक्षा र रोजगारीकै लागि विदेश गएका छन् । त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि हामीले गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्छ । र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतामा आशा जगाउनुपर्छ ।
शीर्ष नेताहरू बीचमा भएको आलोपालो सहमतिअनुसार अब एक वर्षपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँले जनतामा आशा जगाउन सक्नुहुन्छ त ?
नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिअनुसार अर्को वर्ष हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । सबैलाई मिलाएर लान सक्ने क्षमता माधव कमरेडमा छ । यसअघि २२ दललाई मिलाएर उहाँले सरकार चलाउनुभयो । त्यसबेला दीर्घकालीन महत्वका धेरै काम भएका छन् । जनताले अहिले पनि सम्झिरहेका छन् ।
मुख्य त टिमको कुरा होला नि होइन ?
मुख्यकुरो नेतृत्वको क्षमतामा भर पर्छ । त्यसका साथसाथै टिमको कुरा पनि हुन्छ नै । अब १० वर्ष जेल बसेँ, त्यसकारण मन्त्री हुन पाउनुपर्छ, नेता हुन पाउनुपर्छ भन्ने जमाना गयो । अब त कसले राम्रो काम गर्न सक्छ ? जनताको विश्वास कसले जित्न सक्छ ? त्यस्तो नेताको आवश्यकता छ । अझै पनि हाम्रो समाजमा सामन्ती चेतना छ । अन्य पार्टीमा जस्तै हाम्रो पार्टीभित्र पनि जन्ममितिको आधारमा, जेल बसेको आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ । त्यसरी अगाडि बढ्दा पार्टीले पिकअप त लिएन । उमेरको आधारमा भन्दा पनि काम गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
युवा नेताले पनि त्यसअनुरुपको क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्यो । हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुप¥यो नि होइन ?
केहीबेरअघि कांग्रेसको एउटा समाचार हेर्दै थिएँ । विधानअनुसार दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था रहेछ । विधान नै फेर्ने कि भन्नेबारे छलफल चल्दै छ रे । एमालेमा पनि विधान संशोधनको कुरा चल्दै गरेको सुनिन्छ । हामी पनि विधान सम्मेलनको तयारीमा छौँ । छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजले पत्याएका नेतृत्व विकास गर्दै जानुपर्छ ।
