प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि धेरै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र माफियाको मुटुको ढ्यांग्रो ठोकेको थियो । ललिता निवास जग्गा काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले थालेको कारबाहीलाई सबैले प्रशंशा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप हौसिदै अन्य काण्डहरूको छानबिन गरिने बताएका थिए । त्यो कुराले पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत सात्तो गएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले निरन्तरता पाएको भए आम नागरिकले कानुनी राज र सुशासनको अनुभुति गर्न पाउथे । दुर्भाग्य, सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुचित सहमति गरे, जुन सुशासनप्रतिको धोका हो ।
सुशासन भन्ने कुरा भाषण गरेर कायम हुने होइन । कानुनको कठोर पालनाबाट मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ । सुशासनका ठूला कुरा गर्नेले सबैभन्दा पहिला आफु कति पानीमा छु भन्ने कुराको पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आफु शुद्ध भए मात्र अरुलाई चोर औला ठड्याउन सकिन्छ । आफैँ चोर भएपछि अरुले आफुलाई पनि चोर औला ठड्याउनु आश्चर्यको विषय होइन ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि ठूलै भ्रष्टाचारमा संग्लग्न भएको आरोप छ । त्यसमध्ये एनसेल शेयर बिक्री प्रकरण एक हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इसारा नपाइकन एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति विना शेयर बिक्री गर्छ भन्ने कुरा पत्याउने विषय होइन ।
स्वयं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समितिमा सतिशलाल आचार्यसँग आफ्नो चिनचान भएको स्वीकारेका छन् । त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँग पनि आचार्यको सम्बन्ध भएको कुरा उजागर गरेका छन् ।
एउटा व्यापारीसँग प्रधानमन्त्रीको तहबाट चिनजान हुनुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिए पनि त्यस्ता व्यापारीको हितमा नीतिगत निर्णय गर्नु राष्ट्रघात हो । जुन काम प्रचण्डबाट भएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई जोगाउन प्रचण्डले ऐन नै संशोधन गरेका छन् । जुन संचार मन्त्रालयमा विचाराधिन छ । उक्त ऐनको विरोध गर्ने संचारसचिव त्यहाँबाट हुत्याइएका छन् भने दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष टिक्न नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । यसको पछाडि एनसेलको हात भएको सोझै बुझ्न सकिन्छ ।
यो सबै कुरालाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका छन् । कर उठाउने र शेयर खरिद–बिक्री गर्ने कुरासँग उक्त समितिसँग कुनै साइनो छैन । कर तोक्ने काम ठूला करदाता कार्यालयको अधिकार हो भने, शेयर खरिद–बिक्री गर्ने कुरा कम्पनी रजिष्टार कार्यालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको हो । यी कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई बेलायतमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री गर्नु अनियमितता हो । त्यही अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको कुरा बुझ्न कठिन छैन ।
नेपालका कुन नेता, मन्त्री, न्यायाधीश, कर्मचारीको दररेट कति हो त्यो एनसेलको रेकर्डमा छ । विगतमा पनि टेलियाको शेयर बिक्री गरेर लाभकर छल्न उसले कति अर्ब खर्च गर्याे, त्यो पनि एनसेलको खातामा होला । २०७४ सालको निर्वाचनमा कुन पार्टीले कति चन्दा लिए, त्यसको हिसाब किताब पनि एनसेलसँग छ ।
त्यसैले, नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू कतै एनसेलले पोल खोल्ला कि भन्ने त्रासमा छन् र एनसेललाई जोगाउन ‘भाग–शान्ति जय नेपाल’को बाटोमा लागेका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अछुतो रहन्छन कि रहन्नन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
