काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न कठिन भएपछि नेपालको दुरुसञ्चारको क्षेत्रमा क्रियाशील एक चिनियाँ कम्पनीले राजनीतिक तहमै पहुँच राखेर नेपाल टेलिकमको फाइभजी खुलाउन लविङ गरेको छ ।
नेपालमा फाइभजीको व्यावसायिक सेवा सञ्चालको अनुमति नदिँदै चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी हुवावेले प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्मलाई फाइभजी सञ्चालनको लागि लविङ गरेको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । नेपाल टेलिकमले २०७८ सालमै फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाएको थियो । अनुमति पाएको एक वर्षपछि टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गरेको थियो । अहिलेसम्म परीक्षणकालमात्र रहेको छ ।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यही अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयमा हुवावेले ताकेता गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल टेलिकमले परीक्षणका लागि भनेर पाएको अनुमतिमै टेकेर हुवावेले दूरसञ्चार उपकरण तथा प्रविधिको बिक्री गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै राजनीतिक तहबाट लविङ थालेको सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दृष्टिलाई बताए ।
परीक्षण अनुमति पाएपछि कुनै पनि सेवाप्रदायकले आफ्नो भेन्डरसँग आवश्यक उपकरण तथा प्रविधि निश्चित समयका लागि भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले टेलिकमले यही काम गरिरहेको छ । दुई कम्पनीबीचको व्यावसायिक सम्झौताअनुसार हुने भए पनि हुवावेले भने अहिलेदेखि नै फाइभजीमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि लविङ बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै हुवावेले लविङ तीव्र पारेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पछिल्लो समय सहजीकरण गरिदिनका लागि भनेर दबाब दिने गरेको एक अधिकारीले दृष्टिलाई बताए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीले नमानेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूलाई आइटी विज्ञको रुपमा रहेका प्रकाश रायमाझी मार्फत गंगा दाहालसँग सम्पर्क गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
हुवावेले टेलिकमसँग यसअघिको फोरजी सम्झौतामा टेकेर फाइभजीको प्रविधि र उपकरण नेपाल ल्याउन पाउनुपर्ने र यसका लागि टेलिकमले खरिद गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । फोरजी सेवाको सम्झौता हुँदा फाइभजी सेवाको परीक्षण पनि समावेश भएको र यसअघि नै सम्झौता भएको विषयमा अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ । फोरजीको उपकरण र प्रविधि जडान गर्दा त्यसमै फाइभजी अपग्रेड हुने भनिएको थियो ।
त्यही व्यवस्थामा टेकेर प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई उपकरण खरिदको अनुमति दिनुपर्ने माग छ । तर यसमा टेलिकम आफैले भने वास्ता नगरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल हुँदा बिलिङ प्रणाली मर्मतसँगै फाइभजीको उपकरण खरिदका लागि विदेशी मुद्राको सिफारिस माग्दै पत्राचार गरेका थिए । तर त्यसपछि भने टेलिकमले चासो दिएको छैन ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको प्रविधिमा चिनियाँ प्रविधि जायन्ट हुवावेले एकाधिकार कायम गरिराखेको छ । विभिन्न समयमा भएका खरिद प्रक्रियाबाटै हुवावेले एकाधिकार कायम गरेको हो । सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको टेलिकमका अधिकांश संवेदनशील भागमा हुवावेकै प्रविधि रहेको छ ।
टेलिकम कम्पनीमा मुख्यगरी दुई भाग हुन्छन् । लाइन एक्सिन नेटवर्क (जसमा कोर प्रणालीसँगै पावर, प्रसारण हुन्छन) र रेडियो एक्सिस नेटवर्क हुन्छन् ।
कोर प्रणाली भनेको हरेक गतिविधिको व्यवस्थापन र भण्डारणको काम हुन्छ भने नेटवर्कबाट फ्रिक्वेन्सी प्रसार हुन्छ । यी दुईवटै प्रणालीमा हुवावेकै प्रविधिको वर्चश्व रहेको छ । नेपाल टेलिकमको फोरजीको कोर नेटवर्क प्रणालीबाहेक हुवावेकै प्रविधि रहेको छ । फोरजीको कोरमा भने चिनियाँ कम्पनी जेटटीइको रहेको छ ।
‘सञ्चारमन्त्रीले प्राविधिक विषय भएकाले बुझनुपर्छ भन्दै रोकेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुवावेको प्रस्ताव रोकिने संभावना निकै कम रहेको छ, प्रधानमन्त्रीको तहबाटै प्रकृया अघि बढाउन भनेमा सञ्चारमन्त्री सकारात्मक नहुने कुरै छैन’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दृष्टिसँग भने ।
