काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुलुकमा विद्यमान हिंसा, विभेद र असमानतालगायत विकृति अन्त्यका लागि पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औंंल्याएका हुन् ।
आइतवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरुलाई अनिवार्य विषयको रुपमा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षिका र महिला कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सरकारले विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
‘विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनु पर्छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरु अनिवार्य रुपमा नै समावेश हुनुपर्छ ।
हामीले कमसेकम २–३ कक्षाबाट नै क्रमशः यी कुरा बुझाउँदै जाने हो भने अहिले विद्यार्थीहरुमा हुने भावनात्मक परिवर्तन, प्रविधिमा पहुँच यी सबै कुरा उनीहरुले बुझ्दै जान्छन’, उनले भने, ‘संविधानमा जसरी बहुजाती, बहुभाषा, समुदाय आदिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यी कुरा आत्मसात गर्न पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा हो र शिक्षिका तथा महिला कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमहरु हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
