काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धन सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ । शीर्ष तहका नेताहरू नै संसद्को ठूलो भएर पनि माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लाचार छायाँ भएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको आलोचना गरिरहेका छन् ।
आलोचना गर्नेमा पार्टीभित्र संस्थापन इतरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै होइन, संस्थापन पक्षकै अरु धेरै नेताहरू पनि छन् । विरोधको स्वर परालको आगोजस्तै सल्किएकाले त्यसलाई थेग्न गाह्रो हुने भन्दै पहिलो पटक गत मंसिरमा बोलाउने भनिएको महासमिति बैठक पटक–पटक सारेर फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि पुर्याइएको छ ।
पार्टीले उपसभापति खड्कालाई नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा दिएको छ । समयमा बैठक भएमा सरकारको नेतृत्व गरेर गएकाले आफ्नो आलोचना हुने भयले सरकारको कामले नभ्याएको भन्दै प्रतिवेदन लेख्न आलटाल गरिरहेका छन् । खड्काले सभापति देउवालाई आफूलाई सरकारको काम बढी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन लेख्न नसकेको भन्दै टारिरहेका छन् ।
उता, गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको अलमलले तनाबमा पारेको छ । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षको अवसरमा कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका मन्त्री हटाएर ‘गियर’ बदल्ने बताएका थिए । मन्त्रीलाई राम्रोसँग काम गर्न उनले पुस पहिलो हप्ता दिएको एक महिनाको समय पूरा भए पनि कांग्रेसले ग्रिन सिंनल नदिँदा तनाबमा छन् ।
प्रचण्डले सबैभन्दा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई राखेका छन् । तर, देउवा भने महतलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । देउवाको बुझाइमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबैभन्दा नराम्रो काम गरेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि अरुलाई दुःख दिएको बताउने गरेका छन् । यसले दुई नेताबीच कुरा मिल्न नसकेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
यता, प्रधानमन्त्री निकटस्थसँग माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मन्त्री फेर्न तयार भए पनि कांग्रेसले सहमति नदिँदा आफूले योजना अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेपछि देउवाले राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म पर्खन भनेका थिए । राष्ट्रिय सभाको चुनाव बिहीबार हुँदैछ । गठबन्धनले निर्वाचनमा १९ सिटमा भागबण्डा गरेर उम्मेदवार उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले मन्त्री हेरफेरबारे महासमिति बैठकसम्म कुर्न भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निश्चिन्त जस्तै छन् । सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएकाले एकल निर्णय गर्दै मन्त्री फेरबदल गर्दा गठबन्धनमा समस्या आउने उनको बुझाइ छ ।
यता, कांग्रेसमा नेता डा. कोइराला समूह कतिबेला मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने निर्णयमा पुग्छन् र त्यसमा असन्तुष्ट नेतालाई विश्वासमा लिएर संसदीय समितिमा बहुमत पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर दाँउ हेरेर बसेकाले पनि देउवा अप्ठेरोमा छन् । जसका कारण देउवा पार्टीमा सहमति नजुटाइ नयाँ मन्त्री पठाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । कांग्रेसमा नयाँ मन्त्री पठाउने विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून छ ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा तत्काल कांग्रेस मन्त्री फेरबदलको खेलमा नलाग्ने जवाफ सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको बताउँछन् । विश्वकर्माले पार्टीको महासमिति बैठकअघि कांग्रेसले मन्त्री फेरबदल नगर्ने बताए ।
विश्वकर्माले भने, ‘गठबन्धनमा सबैलाई सहज हुने गरी एउटा निर्णयमा पुग्ने पनि हुन सक्छ । तर, सभापतिले अहिले मन्त्री नफेर्ने बताउनुभएको छ ।’
कांग्रेसमा मन्त्री फेरबदल भन्दा पनि सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को छ । मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव राखेर बैठक बस्दा अवस्था असहज हुने डर देउवामा छ । अर्कोतर्फ आफ्ना विश्वास पात्रलाई बल्लबल्ल सरकारमा पठाएका छन्, परिवर्तन गरेमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले सरकारमा भएका जत्ति विश्वासपात्र अब पठाउने नेताहरू हुन नसक्ने चिन्ता पनि देउवामा छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्णबहादुर खड्का पार्टीको वरियतामा दोस्रो नम्बरमा छन् । उनी आफू सरकारमा भएकाले आफू हटेर नयाँ पठाउने पक्षमा देखिन्नन् । उनको भरथेग देउवालाई भएकाले देउवा केही हदसम्म बलियो भएका छन् ।
अलिकति तलमाथि पर्दावित्तिकै इतर समूहले आफूविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको राम्रोसँग बुझेका देउवा सकभर तलमाति नहोस् भन्नेमा सचेत छन् । त्यसका लागि बरु कुनै निर्णय नगरेर मौन बस्ने जोखिम नमोल्ने पक्षमा छन् ।
यसले प्रचण्डको आफू अनुकुलको नयाँ टिम बनाएर काम गर्ने योजना तत्काल सफल हुने देखिँदैन, जसले उनलाई तनाव थपिएको छ । आफूले घोषणा गरेको काम कार्यान्वयनको चरणमा तत्काल लैजाने सम्भावना कम भएको छ ।
