काठमाडौं । नेपाल सरकारले मल खरिद, विक्री एवं वितरण प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित गर्न लागेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई सहज रुपमा मल पाउने गरी व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।
कृषि मन्त्रालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामाग्री कम्पनी लि. लाई नेपाल सरकारद्वारा अनुदानमा वितरित रासायनिक मलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउन लागेको बताइएको छ ।
हाल रासायनिक मलको खरिद र विक्रीको जिम्मेवारी ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री र ३० प्रतिशत साल्ट टे«डिङक लि. लाई दिँदै आएको थियो ।
तर साल्ट टे«डिङको वितरण अपारदर्शी भएको गुनासोहरू कृषि मन्त्रालयमा आउनु थालेको छ । केही महिना अघि धुलिखेलको साल्ट टे«डिङबाट वितरण हुने मलमा अनियमितता भएको मन्त्रालयले रंगोहात पक्राउ गरेको थियो ।
साथै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा अनुदानको मल विक्री गर्दा गैर अनुदानको मल जबरजस्ती खरिद गर्न बाध्य बनाएको लगायतका गुनासाहरू मन्त्रालयमा आएकोले मल खरिदको बिक्रीको जिम्मेवारी एकद्धार प्रणाली अपनाई कृषि सामाग्री कम्पनीलाई मन्त्रालयले दिन थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
मल खरिदका लागि कृषि मन्त्रालयले २९ अर्बको स्रोत समेत सुनिश्चित गरिसकेको छ । गएको वर्षमा सरकारको सक्रियतामा मलको अभाव नभएको तर वितरणमा समस्या देखिएको मल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ईश्वर डलाकोटीले जनाएका छन् ।
