काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग संसदमा अलपत्र परेको छ । राणाले गरेका भ्रष्टाचारलाई सरकार स्वयंले उन्मुक्ति दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा प्रमाणसहित राणाविरुद्धको उजुरीमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । अख्तियारमा पनि राणाविरुद्ध उजुरी तामेलीमा छ । यसले न्यायलय सुधारमा बाधा पुर्याएको छ । दण्डहिनता मौलाएको छ । न्यायलयमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध न्याय परिषदले कठोर कदम चाल्न नसक्दा न्यायलयप्रतिको विश्वास धरमराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इच्छाशक्ति हुने हो भने उनकै कार्यकालमा न्यायलय शुद्धिकरण सम्भव छ । तर, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कछुवा गतिको फाइदा भ्रष्ट न्यायाधीशहरूले अझै पनि उठाइरहेका छन् ।
विकृती, विसंगति र दण्डहिनताका बिषयमा धेरै अघिदेखि नै न्यायपालिकाले आलोचना खेपिरहेको छ । त्यसैमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिएर स्वच्छन्द छाडिदिने दीर्घ रोगले न्यायपालिकालाई गालेको छ ।
पछिल्लो समय हत्या र अपरहणका अभियुक्तलाई तथ्य प्रमाण दबाउँदै सर्लक्कै आँखा चिम्लेर उन्मुक्ति दिलाउने जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईको राजीनामा प्रकरण यसैको ताजा र ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ । राजीनामा दिएर उम्कन खोज्ने न्यायाधीशमा भट्टराई मात्र एक्ला पात्र भने होइनन् । न्याय परिषदमा परेको उजुरीको श्रृङखला लामै छ ।
न्यायाधीशका भ्रष्टाचार र खराव आचारणमा कारबाहीको डण्डा चलाउनुपर्नेमा राजीनामा दिएर उन्मुक्ति मिलेपछि औंला ठडिनु स्वभाविकै हो । न्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नहरू उठेपछि छानबिन भए पनि विचैमा राजीनामा दिएमा केही गरिरहनु नपर्ने भन्ने कानुनले भ्रष्ट न्यायाधीशलाई हाईसञ्चो भएको छ ।
न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि न्यायपरिषद भने टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्नु शिवाय अरु केही कदम चाल्न नसक्ने कस्तो विधिको विडम्वना । एकातिर न्यायाधीशको भ्रष्ट प्रवृत्ति, अर्कातिर निकम्मा न्यायपरिषद । यही कारण सिंगो न्याय क्षेत्र बदनाम बन्न पुगेको छ ।
न्यायाधीशहरू जति अकर्मण्य, भ्रष्ट, खराव आचारणमा तल्लिन भए पनि छानबिन टुंगोमा नपुग्दै राजीनामा दिएर पाखा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दा न्यायपालिकामा दण्डहिनताको प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ । अहिलेको कार्यशैलीबाट न्यायाधीश भन्ने पद नै जति कुकर्म गरे पनि दण्ड सजायबाट सदैव स्वतन्त्र र अछुतो रहने चिज हो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ ।
जसको दुष्परिणाम, घूस खान, अनियमित गर्न पाइन्छ भन्ने लालसा बोक्दै दलका नेताको फेरो समातेर न्यायाधीशको नियुक्ति खान मरिमेट्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ । र, न्यायाधीश न्याय दिन नभई अकूत सम्पत्ति जोड्न उद्दत बन्दै छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनुले पनि न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ ।
न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दर्ता हुने, दोहोरो तेहोरो अनुसन्धान हुने, कारबाही सिफारिस गर्ने तर, अन्तिममा ‘घरायसी कारण’ देखाएर पदबाट राजीनामा दिएपछि फासफुस हुने कस्तो परिपाटी हो ? यसमा कानुन संशोधन गरिनुपर्छ ।
कारबाहीको सुनिश्चित नभएका कारण न्यायाधीशको अपराध थाहा हुँदाहुँदै पनि उजुरी दर्ता गर्न नजाने मनोवृत्तिको विकास हुँदैछ । यो हदको स्वच्छन्दताले न्यायाधीशहरू छाडा हुन पाएका छन् । यही कारण न्यायमा व्यथिति र भ्रष्टाचार रोक्न तगारो बनिरहेको छ । दण्ड सजायको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म न्याय स्वच्छ र पवित्र बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।
पछिल्लो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व फेरिइसकेको छ । न्यायमा एउटा थिति र पद्धति बसाएर न्यायका याचकलाई आश्वस्त तुल्याउन सकिएन भने न्यायिक अराजकता विकराल भएर जाने छ । भ्रष्ट आचारणका न्यायाधीशबाटै न्याय मरेको छ । यस्तो विकृतिबाट न्यायपालिकालाई बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती न्याय परिषदको हो ।
पहिलो कुरा त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर कल्पना गर्नुपर्ने बिषय नै होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यसो भनियो भने मान्छेहरू हाँस्छन् । यसैमा पनि भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा राजीनामा दिए उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले जग हँसाई भइरहेको छ ।
संसारमा अदालतमा हुने अनियमिततालाई कतै उन्मुक्ति दिएको पाईंदैन । तर, नेपालमा मात्र राजीनामाको ढोकाबाट संभव तुल्याइएको छ । न्याय परिषदको विगतको अनुभवले पनि यही देखाउँछ । एक दुईजना बाहेक न्याय परिषदले न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकेको छैन । यस्तो व्यथिति अझै कतिञ्जेल हेरेर बस्नुपर्ने हो ?
न्यायाधीशको आचारणबाट च्युत भएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदा दलाल र बिचौलियाले लाभ पाएका छन् । यति मात्र होइन न्यायको आसनमा बसेकै व्यक्ति बिचौलियाका सेवक बन्न पुगेका घटनाक्रमहरू छताछुल्ल हुँदासमेत राजीनामा दिएपछि हाइसञ्चो हुने लाजमर्नु अवस्था न्याय क्षेत्रमै छ ।
विचौलियासँगको मिलिभगतमा न्याय मारेर एकअर्कालाई पोषेका घटना छ्याङग हुँदासमेत सर्वसाधारण सधैं न्यायका याचक नाक थुनेर बस्नुपर्ने हो ? राजीनामा दिएपछि कारबाहीको फाइल सिरानी हालेर सुत्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थालाई सुधार्न चाँडो भन्दा चाँडो विकल्पमा जानैपर्छ । यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पहल गर्नुपर्छ ।
