काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मुख्य तीनवटा ऐन जतिसक्दो चाँडो जारी गरेर कानुन बनाउन प्रतिबद्ध जनाएका छन् । बिहीबार बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासहित मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता दोर्होयाएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूबिच राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको बताए । छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघले ऐन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आवश्यक कानुन बनाउन नपाएको बताए । उनीहरुले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार र राजनीतिक दलहरूले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन अभावमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएको आफूले समेत महशुस गरेको बताउँदै त्यसका लागि पहलकदमी कुनै बाँकी नराख्ने आश्वासन दिए ।
उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघले बनाउनुपर्ने कानुनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनतामा नकारात्मक असर पर्यो, सेवा प्रवाह प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर सबै ऐन कानुनचाँही संघले नबनाई तल बनाउन नसक्ने र बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाबारे मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो देखियो ।’
छलफलमा सहभागी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार दिए, तत्कालै जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् र संघीयताको कसैले विरोध गरे जनताले नै प्रतिवाद गर्छन् भन्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
उनले भने, ‘जनताले नै संघीयता ठिक छ, विकास भए भन्ने अवस्था आउन ऐनहरू बनाउनुर्पयो । भन्नेमा सबै नेताहरू सहमत हुनुभयो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले संघीय नियमावली तुरुन्त जारी गर्ने बचन दिनुभयो ।’
