काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई न्याय परिषद्ले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनलाई न्याय परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्ने परिषद्ले जनाएको छ । सोही प्रकृतिको मुद्दामा भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई भने ९० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो । तर, चौधरीलाई भने ६ दिन मात्र थुनामा राख्न अनुमति दिएपछि न्याय परिषद्ले पत्र काटेको हो ।
सोमबार न्यायाधीश आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)लाई आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशअनुसार पक्राउ परेका चौधरीसहित छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा र चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर बुधबार रिहा भएका थिए ।
अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्यायालयमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ । पैसा र पावरमा चौधरीलाई रिहा गरेको न्यायालयमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा चौधरी हिरासत मुक्त भएपनि सीआईबीले उनीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ । सीआईबीले अब २५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।
किर्ते गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा भइरहेको अनुसन्धानलाई थप गति दिने प्रहरीको तयारी छ । सीआईबीले अब एक वर्षसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
सीआईबीले बाँसबारीमा रहेको सरकारी जग्गा हड्पिएको बारे डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई पनि लिखित जानकारी गराएको छ ।
अघिल्लो बिहीबार सरकारी जमिन हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनजना पक्राउ परेका थिए ।
उनीहरूमाथि २०४३ सालमा स्थापित च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सरकारी स्वामित्वको जमिन २०५१ सालका व्यक्तिको बनाएको आरोप छ । त्यही जमिनमा अहिले चौधरी समूहकै चाँदबाग स्कुल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
