काठमाडौं । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक हिजो बिहीबार सम्पन्न भयो । बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
चार दिनसम्म चलेको बैठक ती तीन वटै प्रतिवेदन पारित गर्दै सम्पन्न भयो । तर यी प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरी पारित गरेको छ । ‘महासमिति बैठकले चार वटै प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ,’ बैठक समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले थपे, ‘यी चारै प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्ने गरी पारित गरिएको हो । हामी छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर यसलाई परिमार्जन गर्नेछौँ ।’
माथिल्लो तहले गरेको निर्णयलाई तत्लो तहले परिमार्जन वा संशोधन गर्ने मान्यता हुँदैन । तर नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले नै पारित प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ । यो अभ्यास राजनीतिक दलमा नौलो हो ।
कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो तह महासमिति हुने उल्लेख छ । महासमितिभन्दा महाधिवेशन माथि हुने भएकाले महासमितिले पारित गरेका प्रस्ताव/प्रतिवेदनहरू महाधिवेशनले मात्र परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कांग्रेसले भने महासमितिले पारित गरेका प्रस्ताव पनि केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकार दिएको प्रचार प्रसार समितिका उपसंयोजक मीन विश्वकर्माले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए ।
महासमितिमा प्रस्तुत पूर्णबहादुर खड्काबाहेकका प्रस्तावमा सभापति देउवाको असहमति थियो । महामन्त्री थापाले तयार पारेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने, काग्रेस कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले रुख चिह्नबाहेक अन्यत्र भोट हाल्न नपर्ने र शर्माले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको कोशी प्रकरणको प्रसंग हटाउनुपर्ने लगायतका विषयमा उनी असन्तुष्ट थिए ।
ती प्रतिवेदनमाथि गम्भीर असहमति राखेका देउवाले परिमार्जन गर्न सक्दो प्रयास पनि गरेका थिए । तर उनको प्रयास असफल बनेको थियो । केन्द्रीय समितिमा देउवा प्रचण्ड बहुमतमा छन् ।
देउवाले चाहेअनुसार निर्णय गराउन सक्ने शक्ति केन्द्रीय समितिमा भएकाले उनले महासमितिले पारित गरेका प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले संशोधन गर्न सक्ने अधिकार दिएको कांग्रेसकै एक नेताले बताए । महासमितिले पारित गरेका प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले उल्टाउनसमेत सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हुनसक्ने ती नेताले बताए ।
