काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकार र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका पात्रहरुका कारण व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको सातौ पूर्ण बैठकमा २२ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले गठबन्धन सरकारका कारण बाह्य सम्बन्धमा देखा परेका असन्तुलन, अपरिपक्कता र अदुरदर्शिताका कारण राष्ट्रिय हितमा आघात पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
त्यस्तै सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा स्टण्टबाजीमा परिणत भएको एमालेको ठहर छ । विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको र आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरूपयोग गरिएको पार्टीको निष्कर्ष रहेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
एमालेले गठबन्धनमा आबद्ध भएकै कारण ललिता निवास काण्डका मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गरेको छ । साथै सुन तस्करीमा मुछिएका आफ्नो पार्टीका नेतालाई सफाइ दिइएको दाबी गरेको छ ।
‘विभिन्न काण्डहरूको छानबिनमा व्यवसायीहरूपिच्छे दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ र आफ्ना मान्छेहरूलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन न्यायालयलाई प्रभावित र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरिएको छ,’ एमालेले भनेको छ ।
यस्ता छन् एमाले बैठकले पारित गरेका २२ बुँदे प्रस्ताव:
