काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने भएको छ । काठमाडौंमा जारी राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शनिबारबाट सुरु राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आइतबारकाे बैठकमा तत्काल सुदूरपश्चिम सरकारमा सामेल नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले सरकारमा नजाने पक्षमा छौँ । सत्ता साझेदार दलभित्रै विवाद छ । यो सत्ताको स्थायित्व छैन ।’ उनले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा सत्तामा जाँदा राम्रो नहुने बताए । राप्रपाले चैत १६ गते गर्ने भनेको आन्दोलन अब चैत २७ गते गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
राप्रपाको निर्णयसँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । यसअघि अल्पमतका परेका उनले सरकार जोगाउन नाउपाका एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने दुई सांसद राप्रपा र स्वतन्त्रबाट पूर्ति गर्ने कसरतमा थिए ।
सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहले स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी र राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै, सत्ता साझेदार नाउपाभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक नेता रेशम चौधरीबीच विवाद चलेपछि मुख्यमन्त्री शाह हच्किएका छन् भने राप्रपाले पनि साथ नदिने भएको छ ।
नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित तीनजना मन्त्री प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । तर, उनीहरुलाई तत्त्काल फिर्ता हुन अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले निर्देशन दिएकी छन् । तर, पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले भने उनीहरु फिर्ता नहुने बताएका छन् । जसले गर्दा नाउपाभित्र किचलो बढेको छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसद चाहिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ सांसद छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक/एक जना छन् । नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादीसँग सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेसँग १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सांसद छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन अरू दुई सांसद नपुगेका बेला राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद र नाउपाभित्र विवाद बढेपछि सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएको छ ।
