काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभामा) दर्ता भएसँगै त्यसको असर नेपाल प्रहरी ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐनमा पर्ने देखिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनमा पनि निजामती जस्तै सबै कार्यकारी तहमा संघले खटाउने व्यवस्था गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । जसले गर्दा प्रहरी समायोजनमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई खटाउन र समायोजनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ ।
‘निजामती जस्तै प्रदेशमा समायोजनमा गएपछि संघमा फर्कने व्यवस्था भए प्रहरीमा समस्या हुन्न’, एक प्रहरी अधिकारीले दृष्टिसँग भने । निजामती ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि कर्मचारी संघले प्रदेशमा पठाउने, तर स्थानीय तहमा खटनपटन भने प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सचिवको हकमा पनि यही व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । प्रमुख सचिव भने संघकै रहनेछन ।
अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ । यसबाट विज्ञापनको १० देखि २० प्रतिशत तोकिएको छ । यही प्रकारको व्यवस्था प्रहरीमा हुने हो भने समस्या नहुने बताइएको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी समायोजन गर्न आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
२०७७ मङ्सिरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ जना र सात वटा प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति समायोजन हुँदै छन् ।
तर, प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा शान्ति सुरक्षामै चुनौती देखिने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले पनि हतारमा समायोजन गर्न नहुने भन्दै समायोजनप्रति असहमति जनाएका छन् । सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू प्रदेशमा समायोजन हुँदा उनीहरू बढुवा भएर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म मात्रै पुग्छन् ।
अहिले प्रहरी निरीक्षकमा समायोजन भएर प्रदेशमा जानेहरू वरिष्ठ उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो पदमा जान पाउँदैनन् ।
समायोजन भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रमोसन भएपछि केन्द्रमा आउन सक्ने ‘भेन्टिलेटर’ नराख्दा चुनौती देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरी निरीक्षकहरू डिआइजी, एआईजी र आइजिपी हुने अवस्था बन्छ । तर, तिनै प्रहरी निरीक्षक प्रदेशमा जाँदा समायोजन ऐनले वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भन्दा माथि जान नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू समायोजनप्रति इच्छुक छैनन् । सिनियर अफिसरको हकमा उनीहरू समायोजनमा जान नमान्ने अवस्था आउन सक्ने एक जना उच्च प्रहरी अधिकृतले दृष्टिलाई बताए । त्यसकारण पनि अहिलेको निजामती ऐनले प्रहरीलाई सहजीकरण गरिदिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी निवर्तमान हुने दिन नै निजामती ऐन संसदमा दर्ता गराइन् । जसले गर्दा अन्य अंगमा पनि संघ र प्रदेशको समायोजनमा सहजीकरण हुने भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन गरेपछि उनी पनि त्यहाँबाट हटिन तर निजामती विधेयक भने संसदमा लगिन ।
मन्त्रीबाट हट्नुअघि निजामाति कर्मचारीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेपछि बिदा भइन । उनको कार्यकालको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम थियो ।
यही काम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्न सकेनन् । उनले प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन ल्याउन सकेनन् । तर, अनिता देविले मन्त्री पद छाड्ने अन्तिम दिन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिन् ।
लामो अन्तरालपछि अन्ततः संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभामा) दर्ता गरियो । आठ वर्षदेखि अल्झिएको विधेयक गत सोमबार नै संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । अब संसदमा टेबुल भएपछि दफावार छलफल हुने छ ।
ऐनमा समेट्नुपर्ने विवादित विषय राजनीतिक तहबाट समेत टुङ्ग्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसकै आधारमा उनले सोमबार दर्ता गरिन ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइरहेका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले त्यसको अन्तिम मस्यौदा गरेका थिए । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लामो विवाद र तयारीपछि संसदमा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय भए दुई महिनामा पनि संसदमा पेस नभएको विधेयक गत १६ कात्तिकमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै रोकिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएसँगै ल्याउनुपर्नेमा २७ माघ ०७५ मा मात्रै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएको थियो, तर संसद् विघटनका कारण अल्झिएको थियो, पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो, पछिल्लो समय विवादका विषयमा सहमति जुटाएर तयार विधेयकले फेरि संसदमा पुगेको हो ।
दर्ता भएबमोजिम द्रुतगतिमा विधेयक संसद्बाट पारित भए यसले निजामती प्रशासनले व्यहोरिरहेका धेरै समस्याको समाधान दिने बताइएको छ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म पनि संघीय संरचनाअनुरूपको छाता प्रशासनिक कानुन बन्न सकेको छैन ।
विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलितसमेत भए । तत्काल ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय संघर्ष समिति नै गठन गरेर गत असोजदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । छाता निजामती कानुन नहुँदा त्यसले सेवाप्रवाह र सेवा सुनिश्चिततामा अन्योल भएको भन्दै शीघ्र गतिमा जारी गर्न खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
गत २४ माघमा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा त्यसले काममा असहजता थपेको गुनासो गरेका थिए ।
अहिले अधिकांश प्रदेशहरूले आफ्नै निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर काम थालिसकेका छन् । तर, संघले छाता कानुन नदिँदा त्यसमा संघीय मामिला जोडिएका विषयमा प्रदेशहरूले असहजता खेप्दै आएका छन् । परिषद्को त्यसअघि १६ असारमा बसेको पहिलो बैठकमा पनि मुख्य मन्त्रीहरूले ऐनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।
परिषद्को पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन जारी गर्न उपप्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर, तत्कालीन उपप्रधानन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रहरीलाई दुःख दिएर विधेयक रोकेर हिँडे ।
सरकारले विभिन्न समयमा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा विवाद हुँदा हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । यसअघि संसद्मा पुगेको विधेयक सरकारले कहिले फिर्ता लिने त कहिले संसदीय समितिले सहमति जुटाइसकेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।
०७२ मा संविधान जारी भएसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल र राजनीतिक उदासीनताले ऐनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । संघीय संरचनामा निजामती सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कानुनको आवश्यकता खट्किन थालेपछि सरकारले ०७५ मा आएर मात्रै ऐनको तयारी अघि बढायो ।
निकै ढिला गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबिच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, कहिले संसद् विघटनदेखि संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुँदासम्मका विभिन्न अवस्था गुज्रिने क्रममा बीचमा सरकारले विभिन्न पटक अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो ।
मूलभुत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद् वा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने प्रयत्न सफल भएन । पछिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसहितको सहमति लिएर ऐन जारी गर्ने प्रक्रियाका लागि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो ।
त्यही मस्यौदा अहिले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । त्यस्तै, प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म प्रदेश सचिव संघकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अधिकांश प्रदेशले प्रदेश सचिव आफैंले बढुवा गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् । प्रदेशले आफैँ प्रदेश सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दासम्ममात्र संघले पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
शुरुको मस्यौदामा प्रस्तावित विषयमाथि कर्मचारीका विभिन्न तहबाट आन्दोलन भएका थिए । अहिले ती सबै विवादित विषयहरू टुङ्ग्याएर विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले गत २० वैशाखमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिमा कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र उक्त मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । समितिले विवादित विषय टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन बुझाएपछि २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसबीचमा सहमतिका लागि पठाइएकामा लोकसेवा आयोगले पनि केही नमिलेका विषयमा आफ्नो रायसहित भदौ दोस्रो साता विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो ।
यी आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ऐनमा खासगरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको, प्रदेश सचिव प्रदेशकै रहने कि संघको, कर्मचारीका सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन, सरुवा, बढुवालगायतका विषय विवादित छन् । विवादित विषयलाई टुङ्ग्याएर विधेयक अघि बढाइएको छ ।
अधिकांश विवादित विषयमा विधेयकले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर सहमतिको प्रयत्न गरिएको छ । विधेयकले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली छ । संघकै स्वास्थ्य सेवा तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली छ भने संघका अन्य सेवामा श्रेणीगत व्यवस्था छ । यसमा एकरूपता ल्याउन वैज्ञानिक मानिएको तहगत प्रणाली अँगाल्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, आचारसंहिता बनाएर ट्रेड युनियनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने मध्यमार्ग विधेयकले अपनाएको छ । यसअघिका कतिपय विधेयकमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएका थिए । स्थानीय तहमा समायोजन बिग्रेकाहरूलाई मिलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि कर्मचारी संघले प्रदेशमा पठाउने, तर स्थानीय तहमा खटनपटन भने प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सचिवको हकमा पनि यही व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । प्रमुख सचिव भने संघकै रहनेछन् । अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ । यसबाट विज्ञापनको १० देखि २० प्रतिशत तोकिएको छ । विपन्न खसआर्य र थारुलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त आरक्षणभित्र पनि महिला, पुरुष, अपांगलगायत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सुविधा नै सुविधा
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् ।
त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । यसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणलाई समावेश गरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिनेछ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
समूहभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित बाह्र दशमलव सात प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागिमात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सात वर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ ।
तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौँ तह, एघारौँ तहमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् ।
कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ ।
