सुन तस्करीमा ठूला नेताहरू नै संलग्न

काठमाडौं । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी नयाँ नयाँ उपाय अपनाउँदै हुने गरेको भन्दै सरकारी संरचना र सत्तारुढ दलका नेताहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ । तस्करी रोक्न सरकारबाट नीतिगत तथा संरचनागत सुधार हुनुपर्ने, तस्करसँग साँठगाँठमा रहेका नेताहरूलाई पूर्ण रुपमा कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले गृहमन्त्रलयलाई चुनौती दिँदै संगठित गिरोहले नेपालका ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट तस्करीको सुन ओसारपसार गर्ने गरेको आयोगले किटान गरेको छ । सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । ‘सरकारमा रहेका प्रभावशाली नेताहरू संलग्न रहेको पाइयो’ आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको समाचार दृष्टिले सम्प्रेषण गरेको थियो । तर, त्यतिबेला राज्यकै सेटिङमा चिनियाँले सुन तस्करी गर्दै आएकोले सुन तस्करी काण्डलाई गुपचुप राखियो ।

त्यसपछि ३३ किलो सुन काण्डको छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । पौडेल संयोजक रहेको समितिले बालुवाटार पुगेरै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

ओलीले गम्भीरताका साथ प्रतिवेदनको पाना पल्टाउँदै प्रतिवेदन हेर्दै गए । त्यसपछि सहसचिव पौडेलले सुन तस्करहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाए । सहसचिव पौडेलको कुरा सुन्नासाथ ओलीले भने–‘मान्छे पक्रने होइन, सुन खोज्ने काम गर्नु ।’ त्यसपछि यो प्रतिवेदन नै गायब भयो । यस घटनाले सुन काण्डका तस्करहरूसँग ओलीको ‘कनेक्सन’ छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

‘सुन गुडेर, उडेर र हिँडेर आउँदो रहेछ । यसका पनि विभिन्न नाकाहरू हुँदा रहेछन् । यो पानी जस्तो दक्षिण (ओरालो) तिरै बग्दो रहेछ । जसरी नेपालको जलस्रोतलाई छेक्न सकिँदैन, त्यसैगरी सुन बगेको रोक्न÷छेक्न नसकिँदो रहेछ । यसको मूल कारण खुल्ला सिमाना, अव्यवस्थित सुरक्षा प्रणाली र दुई देश (नेपाल–भारत)का नागरिकका बीचको सम्बन्ध मूल कारण देखियो,’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा कफीभित्र पनि सुन आउने उल्लेख गरेको छ । ‘सुन कसरी आउँछ भन्ने होइन, सुन जसरी पनि आउँदो रहेछ, पेट्रोलको ट्याङकरमा बाहिर कफीको लेप लगाएर भित्र सुनलाई कफीका दानाका रुपमा राखेर पनि आउँदो रहेछ’, आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले यसो भनिरहँदा गृहमन्त्रालय र त्यसअन्र्तगत रहेका कार्यालयलाई तस्करसँग साँठगाँठमा रहेका उल्लेख गरेको छ । आयोगले सुन तस्करीलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरू स्थल नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच प्रणालीको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नाका तथा भन्सार क्षेत्रमा सीमित निकायका सीमित अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भूमिकामा खटाइँदा सेटिङ हुने र त्यसबाट तस्करीलाई मलजल हुने भन्दै आयोगले एकीकृत जाँचपास प्रणालीमार्फत नियमन, निगरानी र व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

एकीकृत जाँचपास प्रणाली अन्तर्गत विमानस्थल र अरू ठूला नाकामा अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘राजस्व समूह’ नै खडा गरेर भन्सार÷सीमा नाकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तै, सुन तस्करीमा प्रयोग हुने सबै नाकाहरूका आधुनिक उपकरणहरू जडान गर्न पनि भनिएको छ ।

प्राथमिकता निर्धारण गरेर क्रमशः नाकाहरूमा उपकरण जडान गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । कतिपय नाकामा विगतमा उपकरण जडान गरिए पनि नियतवश बिगारेर र थन्क्याएर मानवीय प्रक्रियाबाट जाँचपास हुने गरेको र यसले तस्करीलाई नै मलजल गरेको आयोगले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । गत असोज १५ मा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए । उनीहरूले तयार गरेको सो प्रतिवेदनमा नेपालको प्रशासनिक राजनीतिक जाला बनाएर तस्करी भइरहेको उल्लेख छ ।

आयोगले ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई साथ लिएर एक वर्षमै ३६२ किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्षमा सहमति जनाएको छ ।

आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले सञ्जाल नै तयार पारेर सुन तस्करी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । सीआईबीको अनुसन्धान घेरामा परेका ५० मध्ये २३ जना विदेशी नागरिक हुनुले पनि सुन तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाल नै प्रयोग भएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले करिब ७५ जनाको सञ्जाल तयार पारेर नेपालबाट एक वर्षमा ३६२ किलो सुन तस्करी भएको ठहर गरेको छ । सीआईबीले हङकङसम्म पुगेर गरेको अनुसन्धानलाई पनि विवरण सूचीमा राख्दै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपालको प्रशासनिक संरचनाभित्रै आफ्ना मान्छेहरू राखेको उल्लेख गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालमा चिनियाँ आपराधिक समूहले सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल सञ्चालन गरेको खुलेको पनि आयोगको ठहर छ । प्रहरीले पक्राउ परेका दावा छिरिङ र एलेक्स नेपालका मुख्य एजेन्ट भनिए पनि उनीहरूभन्दा माथि अन्य दुई चिनियाँ रहेको देखिएको चिनियाँ नागरिक लिन र लीले हङकङमा बसेर दावा जिवाङसहितको लगानीमा नेपालबाट सुन पठाउने गिरोह तयार पारेको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।

तस्करहरुले नेपालमा भन्सारबाट सामान निकाल्नेदेखि गोदाममा पठाउने र गाल्नेसम्मको जिम्मेवारी फरक–फरक व्यक्तिलाई दिइएको छ । जसले एकले अर्कालाई चिन्दैनन् ।

सुनको भुक्तानीका लागि चिनियाँ समूहले प्रयोग गरेको क्रिप्टो करेन्सी सबैभन्दा डरलाग्दो देखिएको छ । तस्करको समूहले सन् २०२२ सेप्टेम्बर यताबाट मात्रै ३६२ किलो सुन ल्याउनुअघि करिब २ वर्ष नेपालमा नागरिकता र राहदानी लिने, कम्पनी स्थापना गर्नेदेखि भन्सार, अध्यागमन र राजस्वसम्म सबै सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने शैलीको अध्ययन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । प्रतिवेदनले औँल्याएका पात्रहरूमाथि छानबिन गर्न प्रचण्ड र रवि दुवैलाई सकस देखिएको छ ।

पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन पक्राउ परे पनि उनीहरूसँग तस्करी गरेको भन्ने प्रमाण केही भेटिएको छैन । उनीहरूको सम्पर्कले मात्रै त्यहाँसम्म पु¥याएको अवस्था छ । हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा रहेका जीवन रोका, सन्देश रोका तथा नन्दकिशोर पुनको सचिवालयमा रहेर काम गरिसकेका कतिपय व्यक्तिहरू सुन तस्करहरूको नजिकमा रहेको भेटिएको छ ।

कतिपय कर्मचारीहरू पनि मुछिएका छन् । सहसचिव झलकराम अधिकारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरू पनि मुछिएका छन् । नन्दकिशोर पुनका अर्का छोरा जितेन्द्र पनि सुन तस्करीमा रहेको पाइएको छ । उनी अमेरिकामा रहेका छन् ।

दीपेश पुन चिनियाँ सुन तस्करसँग संलग्नता देखिए पनि यसअघि प्रहरी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । आठ करोड ५५ लाखको सुन तस्करी तथा बेचबिखनमा महरा बाबुछोरा संलग्न भएको भनेर प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनमा किटान हुँदा पनि महरामाथि मुद्दा दर्ता भएको थिएन ।

जबकि, महरा बाबुछोराले चिनियाँ सुन तस्करहरूसँग २५६ पटक टेलिफोन संवाद गरेको कलडिटेल रेकर्ड प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो ।

इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लीसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धमा रहेका महरा बाबुछोराले उनलाई सहयोग पुर्याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारका अधिकारीलाई तारनतार फोन गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको अवस्थामा उनीमाथि कारबाही नै नगरी छाडिएको थियो । उनलाई भने सिआबीले सोमबार बिहान पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्न थालेको छ ।

सुन ल्याउने मात्र होइन, भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीँबाट मिलीभगतमा बेच्ने सञ्जालमा महरा बाबुछोरा भएको किटान प्रहरी प्रतिवेदनमा छ । जसलाई सुन जाँचबुझ आयोगले पनि प्रमाण मानेको छ । प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डसहित कृष्णबहादुर र राहुलको विवरण खुलाउँदा पनि उनीहरूको प्रसङ्ग छायामा पारेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले गत असार २७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ सय ३८ किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका तत्कालीन सल्लाहकार ‘वैदेशिक मामिला विज्ञ’ जीवन गुरुङविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसार १ अर्ब ४० करोड ५५ लाख ३० हजार बिगो जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।

मंसिर २१ मा १४ किलो सुनसहित विमानस्थलबाट गोरखाका चन्द्र घले पक्राउ परेपछि उक्त सुन ल्याउने ‘योजनाकार’ गुरुङ भएको खुलेको थियो । उनलाई सिआइबीले फागुन १४ मा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गरेको छानबिन र अनुसन्धानमा भरियाले ल्याएको सुन गुरुङले जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गरेको खुलेको थियो ।