काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही सन्तोषजनक देखिएको छैन । आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारी उजुरीलाई समयमै फर्स्योट गर्ने गरी प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरू लागेपनि कामकारबाही भने सुस्त रहेको छ । आयोगको सुषुप्त कामको विषयमा विशेष अदालतले समेत प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।
विशेष अदालत ऐनको दफा १६ ले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हाल मुद्दा फर्स्योट र त्यसमा पनि पुराना मुद्दामा प्राथमिकतासाथ फैसला गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई उजुरी फर्स्योटमा नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
विशेष अदालतले लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दालाई फर्स्योट गर्दै लगेपछि अख्तियार पनि उजुरी किनारा लगाउने दबाबमा छ । तर, त्योभन्दा बढी राजनीतिक दबाबमा परेको अख्तियारले ठूला मुद्दालाई किनारा लगाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक अख्तियारमा रहेका ठूला उजुरीको बारेमा जति नै चर्चा भएपनि त्यसले परिणाम दिने गरी कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । बरु सीआईबीको सक्रियताले अख्तियार ओझेलमा पर्न थालेको छ । आमनागरिक भ्रष्टाचारको मामिलामा तुरुन्त ‘एक्सन’ चाहन्छन् । तर, अख्तियारले वर्षौँदेखि अनुसन्धान गर्ने, कारबाही नगर्ने भएकाले अख्तियारप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि बढेको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्ड, बाँसबारी जग्गा काण्ड, ६१ किलो सुन तस्करी काण्डमा अख्तियारले लामो समयदेखि अनुसन्धान जारी राखेपनि त्यो परिणाममुखी हुन सकेको छैन । त्यसमा सुधार ल्याउन जस्तोसुकै ठूला माछालाई पनि समयमै कारबाही गर्नुपर्छ । विगतमा भएका वाइडबडी काण्ड, यति होल्डिङ काण्ड, ओम्नी काण्डलगायतका काण्डहरू वर्षौँदेखि थन्किदा शक्तिको आडमा मुलुकमा जति लुटे पनि हुँदो रहेछ भन्ने नकारात्मक सोच वृद्धि भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीको प्रतिविद्धताको लयमा अख्तियार जान सकेन भने त्यो प्रतिबद्धता ‘ओठेभक्ति’ सावित हुनेछ ।
गत पुसमा अख्तियारले आशालाग्दो निर्णय गरेको थियो । कर्मचारीहरूलाई सुशासनमा प्रतिबद्ध गराउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने निर्णय थियो । त्यतिबेला सरकारी निकायका कामकारबाही र कर्मचारीका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अख्तियारले पछिल्लो समय निर्देशनात्मक तवरले सरकारलाई दर्जनौँ सुझाव दिएको थियो । त्यसको असर पनि अहिले निर्णय गर्ने अधिकारीहरूमाथि परेको थियो ।
गत ४ पुसमा अख्तियारले नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई ४८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । यसअघि दसैँलगत्तै कात्तिकमा अख्तियारले सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई क्रमशः २२ र ४६ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
गत ६ र ७ मंसिरमा गरेको छलफलपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद, आयोजना व्यवस्थापन, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग, बजेट खर्च, कार्यसम्पादन, जथाभाबी नियुक्ति, सेवाप्रवाहलगायतमा केन्द्रित गरेर सुझाव दिएको थियो । तीनै तहका सरकारमा विभिन्न विकृति औँल्याउँदै त्यसलाई रोक्न र अन्यथा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि अख्तियारले दिएको थियो । यसले कर्मचारीहरूमा आस र त्रास उत्पन्न भएको थियो ।
तीनै तह र सबै प्रकारका सरकारी अंगमा झाँगिएको आर्थिक बेथिति, पूर्वाधार र आयोजनाका विकृति, कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न कानुनी व्यवस्थामा टेकेरै अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनपछि कर्मचारीहरूमा सन्त्रास फैलिएको भएपनि अख्तियारमा परेका उजुरीकै आधारमा प्रमाण जुटाउँदा कमजोर बनेको देखिएको छ । कतिपय सन्दर्भमा विशेष अदालतले फैसला गर्दा अख्तियारको प्रमाण कमजोर बनेपछि आरोपीहरूले सहजै उन्मुक्ति पाएका छन् ।
अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारमा अहिले पनि १३ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । तर, अख्तियारले यी उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । कतिपय उजुरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध भएकाले अनुसन्धान सकिँदा पनि अदालतमा पुग्न सकेका छैनन् । साथै, मन्त्रीहरू नै जोडिएपछि अख्तियारको उजुरी फर्स्योटको सुस्त गतिमा छ ।
कतिपय सन्दर्भमा त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै अख्तियार पन्छिँदै आएको छ । त्यसमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरू नै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पर्दा संवैधानिक आयोग कमजोर बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ । साथै, अख्तियारका आयुक्त नियुक्तिविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू जोडिएका उजुरीले गति लिन सकेका छैनन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले गत फागुन ३ गते फैसला गर्दा नीतिगत निर्णयमा प्रवेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारलाई यस्ता उजुरीमा अनुसन्धान गर्न जटिलता बढेको देखिएको छ । नीतिगत र कानुनी अस्पष्टता भन्दै राजनीतिक नेता र उच्च पदस्थ व्यक्ति विरुद्धका उजुरीमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार झन् कमजोर देखिएको छ ।
अख्तियारमा टेरामक्स खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, कोरोना महामारीका बेला औषधि खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततालगायत १३ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । तर, आयोगले ती उजुरीमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन । अख्तियारले ठूला मुद्दामा आँखा चिम्लिने मात्र गरेको छैन, राजनीतिक पहुँच भएकाहरूका फाइल तामेलीमा पठाउने गरेको छ ।
तत्कालीन मन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हालका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएपछि अख्तियारको उजुरीलाई फर्स्योट गर्न सकेको छैन ।
आयोगमा परेका कतिपय उजुरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्धका छन् । यस्ता उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन नगर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै बठ्याइँ गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, अदालत र सेनाका विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाएपछि अख्तियार आफैँ पनि कमजोर अवस्थामा छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने र त्यसरी नियुक्त भएर आएकाहरू नियुक्तिकर्ता दल र नेताप्रति बफादार हुने गरेकाले निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी विज्ञको छ ।
कुनै प्राविधिक विषयको छानबिन गर्न अख्तियारलाई त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साटो अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरू पनि बिचमै सरुवा गरेर उजुरीको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने गरिएको छ ।
अख्तियारले समयमै उजुरी फर्स्योट नगर्दा प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुने गरेको र त्यसको असर सरकारको खर्चमा पनि देखिएको भन्दै सिंहदरबारमा रहेका प्रशासनिक निकायले अप्ठेरो मानिरहेका छन् ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी स्थितिअनुसार चालू आव ०८०÷८१ को पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । फागुनको पहिलो हप्तामा पुँजीगत खर्च १९.५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन थालेपछि हालै सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कस्ने गरी निर्णय गरेको छ ।
२४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेकोमा अख्तियारले त्यसलाई मौन सहमति प्रदान गरेको देखिन्छ ।
राय, परामर्श वा सहमति गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकामा सोहीबमोजिम र अवधि नतोकिएकामा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान गरेकोसरह मानी उक्त विषयमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि कामकारबाही अघि बढ्ने बताइए पनि अख्तियारमा परेको उजुरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ ।
ठूला विकास आयोजनाहरू अलपत्र छन्, वर्षौँदेखि सम्पन्न भएका छैनन् । अख्तियारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सानासाना आयोजनाका उजुरी माथि मात्रै आयोगसम्म पुग्छन् । आयोगमा साना विकास आयोजनामा भएको अनियमितताका उजुरीहरू चाङ छन् । समयमै फर्छ्यौट हुँदैनन् मुद्दा समयमै उजुरीको टुङ्गो नलाग्दा अख्तियारको कामप्रति उजुरीकर्ता निराश बन्ने गरेका छन् ।
सबैतिर भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारक मानेपनि अख्तियारले राम्रोसँग काम नगरेका कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार मात्रामा घटेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नै नपर्ने निर्णयहरू गर्न थालिएको, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई समेत नीतिगत भन्न थालिएपछि राज्य नै भ्रष्टाचारको संस्थागत विकासमा लागेको आभास हुन थालेको तथा यसलाई अख्तियारले पनि कान थुनेर बसको हो कि भन्ने प्रश्न सोही निकायतर्फ सोझिएको छ ।
