संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । राजनीतिक दलले उठाएका प्रश्न र आम सरोकारका विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम पनि संसद्कै हो । सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने संसद् नै गैरजिम्मेवार बनेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरे १० दिन बैठक स्थगित गरेर स्वीट्जरल्यान्ड भ्रमणमा छन् । अन्तर व्यवस्थापिका संघको महासभामा भाग लिन कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वापका प्रमुख सचेतक तथा संघीय संसद्का महासचिवसहित कर्मचारी लिएर सभामुख घिमिरे स्वीट्जरल्यान्ड पुगेका हुन् ।
राजनीतिक मुद्दाले संसद् सहज रूपमा चल्न सकिरहेको छैन । सभामुखले विधेयक अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । यस्तो स्थितिमा संसद् रोकेर सभामुख विदेश जानु विडम्बना हो । संसदमा चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने विधेयकको चाङ छ ।
कतिपय अत्यावश्यक विधेयक सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा अल्झिएको धेरै भइसक्यो । कानुन संशोधन नभएर संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब पनि छ ।
सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्याय र संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, त्यसतर्फ सरकार काम हुन सकेको छैन । प्रहरी, निजामती कर्मचारी लगायतका संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको असन्तुष्टि बढिरहेको छ । जनआक्रोश पनि चुलिँदो छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हिउँदे अधिवेशन विधेयक पारित गर्ने अधिवेशन हो । यो अधिवेशनमा सरकारले ४६ वटा विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, चालु अधिवेशन अब लामो समयसम्म रहँदैन ।
सरकार, संसद् र राजनीतिक दल गम्भीर नबन्ने हो भने चालु अधिवेशनबाट कुनै पनि विधेयक निष्कर्षमा पुग्ने देखिँदैन । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको अनियमिततामा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाइरहेको छ । माग पूरा नभए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहकारी पीडितको पीडा भुलेर रविको बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । जसकारण ओली र प्रचण्डको वर्गीय चेत उदाङ्गो भएको छ । सत्ताका लागि नेताहरू जे पनि गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण ओली र प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा दिएका छन् ।
गत निर्वाचनबाट संसदमा नयाँ दल पनि आएका छन् । तर, कानुन निर्माणको सवालमा संसद्को भूमिका निराशाजनक छ । राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माणमै अलमलिँदा गत वर्षको हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएको थिए । गत वर्ष बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धीबाहेक एउटा मात्र विधेयक पारित भएको थियो ।
मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनको दबाबका कारण ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ संसद्ले पारित गरेको थियो । संसद् कमजोर देखिँदा सभामुखको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।
सभामुख गम्भीर भएको भए विदेश भ्रमणमा निस्के पनि उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार दिन सक्थे । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, सभामुखले अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइँ गरेका छन् । संसद्लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, विधेयक अघि बढाउने र राजनीतिक समझदारी खोज्नुपर्ने बेला सभामुख जिम्मेवार बन्नै पर्छ । संसद्को कार्यसम्पादन प्रभावित नहोस् भन्नेमा सभामुख सधैँ सचेत, सजग र सतर्क रहनुपर्छ ।
