काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै आयोगमाथि आयोग थपेर समस्यालाई झन् गिजोल्ने प्रयास गरेको छ । तराईमा साहुकारले गरिब, निमुखा जनतालाई थोरै रकम लगानी गरेर घरजग्गा नै आफ्नो बनाइदिएको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा आयोगमाथि आयोग बनाएर पीडितहरूलाई अलमल्याउने काम गरिरहेको छ ।
राज्यको आर्थिक एवं बैङ्किङ प्रणाली अपर्याप्त, झन्झटिलो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा भएपछि मिटरब्याजका संरचनाहरु फस्टाउने, फल्ने र फुल्ने मौका पाएका थिए । दैनिक गुजाराका लागि ऋणपानमा भर पर्नुपर्ने र वार्षिक आम्दानीको भरमा ऋण तिर्न बाध्यहरूको लागि मिटरब्याजको प्रथा हत्तपत्त उम्कन नसकिने दलदल हो भन्ने जान्दाजान्दै र थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यसको शरण पर्नुपर्ने भयानक बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले उचित निकास दिन सकेको छैन ।
एकातिर दैनिक समस्याको भारीले थिच्ने, अर्कोतिर राज्यले स्वीकारेका वित्तीय प्रणालीहरूबाट सहज र सरल कर्जा प्राप्त गर्नै नसकिने– यो चेपोमा परेर अधिकांश गरिब, निमुखा र बाध्यतामा परेका नेपालीहरू मिटरब्याजको घानमा परेको देखिन्छ । मिटरब्याजको नाममा भयानक वित्तीय अपराधको निर्वाध मञ्चन भइरहेको छ ।
मिटरब्याज वित्तीय अपराध हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै राज्यका सरोकारवाला करिब सबै निकायहरु, राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्वहरू पनि अलमल्याउन केन्द्रित भएका छन् । यो धन्दा फस्टाउनु, मौलाउनुमा राज्यका निकाय उदासीन हुनु नै हो । यसो हुनुको एउटै जड कारण, यस्ता मिटरब्याजी धन्दालाई राजनीतिक, नोकरशाही र प्रशासनिक लगायत राज्यका करिब करिब सबै निकायहरूको बलियो आडभरोसा र समर्थन रहनु हो ।
यस्ता धन्दामा तिनै निकाय अङ्गहरूमा हालीमुहाली गर्नेहरू स्वयंको संलग्नता र वर्चस्व छ । त्यसमाथि थप, विद्यमान खर्चिलो चुनावी प्रणालीमा चुनावी खर्च उठाउने तथा कार्यकर्ताहरूलाई पाल्न गरिनुपर्ने असीमित खर्चको आपूर्ति गर्ने भरपर्दो स्रोत पनि यस्तै मिटरब्याजीहरु हुने गरेका छन् ।
यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानतथा गृहमन्त्री भएको बेला मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरी एउटा आयोग बनाइएको थियो । त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई अहिले अर्को आयोग बनाइएको छ । अघिल्लो आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप राखेर सरकारले अर्को आयोग गठन गरेर राज्यलाई झन् ठूलो व्ययभार थपेको छ ।
सरकारले २०७९ फागुन २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेपछि गत मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्की आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसलाई गुपचुप राखेर सरकारले तीन महिनापछि अर्को आयोग गठन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको सदस्यमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन् ।
नवगठित आयोगलाई सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । गत फागुन २९ गते मिटरब्याजपीडितसँग गृह मन्त्रालयले गरेको सहमतिअनुसार फेरि आयोग गठन गरिएको हो ।
नयाँ आयोगलाई कार्की आयोगले संकलन गरी नेपाल सरकार एवं प्रहरीसमक्ष पठाएका उजुरी र थप उजुरी लिई जाँचबुझ गर्ने, पीडित र साहु पक्षलाई झिकाई लिखत संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने, लिखत वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने, अस्वाभाविक ऋण लगानी गरी आम्दानी गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।
त्यस्तै अनुचित लेनदेनमै मुद्दा लागेर सजाय पाएकाहरूको हकमा पुनरावलोकन र सजाय माफी मिनाहा सिफारिस, अनुचित लेनदेनबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने, पीडकविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए सिफारिस गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि आधार र उपाय सिफारिस गर्ने र मौजुदा कानुनमा संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी मस्यौदासहित सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि आयोगले पाएको छ। मिटरब्याजपीडित र गृह मन्त्रालयबिच भएको सहमतिका आधारमा आयोगलाई कार्यादेश तोकिएको हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि मुलुकका विभिन्न भागबाट मिटरब्याजपीडितहरू न्यायको माग गर्दै राजधानी काठमाडौंमा भेला भएका थिए । उनीहरूले काठमाडौंमा दैनिकजसो प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले बाध्य भएर उनीहरूसँ समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिबमोजिम कार्की आयोग गठन गरिएको थियो । कार्की आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी उत्तम सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य थिए ।
सुरुमा तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको कार्की आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थपियो। कार्की आयोगले काम गर्द ४२ लाख ७२ हजार ६५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य हिसाबले राज्यको करिब थप २० लाख खर्च भएको छ ।
पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १६ लाख ४२ हजार २५१ रुपैयाँ, पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्ताबापत १९ लाख १९ हजार ४७९ रुपैयाँ, बैठकभत्ताबापत ९३ हजार रुपैयाँ, सञ्चारमा २० हजार रुपैयाँ, इन्धनमा एक लाख ९५ हजार ९५९ रुपैयाँ, सवारीमर्मतमा ८ हजार ७४० रुपैयाँ, मसलन्द ६२ हजार ५०९ रुपैयाँ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा दुई लाख ९९ हजार एक सय रुपैयाँ र विविधमा ३१ हजार ६२० रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसबाहेक जिल्ला अनुगमन भाडामा पनि छुट्टै खर्च भएको छ ।
आयोगमा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ निवेदनउपर मिलापत्र र २१८ बिघा जमिन पीडितलाई फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले गरेको उक्त काम कार्यादेशसम्मत नभए पनि पीडितको हितमा एउटा अभ्यास थियो । आयोगको त्यो अभ्यासबाट दुवै पक्षलाई राखेर कुराकानी गर्दा समाधान निस्कने देखिएको छ । ६७ जिल्लाका पीडितले निवेदन दिएका थिए । जसमा पाँच अर्ब ५७ करोडभन्दा बढीको लेनदेन भएको देखिन्छ । साहुहरूले अझै दुई अर्ब बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भविष्यमा समस्या आउन नदिने उपाय पनि सुझाइएको थियो मूल समस्या गरिबी नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न सामाजिक काममा, बालबच्चा पढाउन, विवाह व्रतबन्ध गर्न, चाडपर्व मनाउन, औषधोपचार गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि ऋण चाहिने भएकाले साहुसँग ऋण लिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइको छ । बैंक न लुघवित्त तथा सहकारी गरिब–किसानमैत्री नभएपनि मिटरब्याजीको दैलोमा पुगेर ऋण बोक्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगको कामप्रति मिटरब्याजपीडितको एउटा समूहले चित्त बुझाएको थिएन । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्दा पीडितलाई पूर्णतः न्याय मिल्नेगरी कार्यादेश नदिएको गुनासो पीडितबाटै आएको थियो । जसको केन्द्रमा फर्जी लिखतको खारेजी र अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकनजस्ता विषय थिए ।
अहिलेको आयोगलाई लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने, विगतमा अनुचित लेनदेनमै मुद्दा लागेर सजाय पाएकाहरूको हकमा पुनरावलोकन र माफी मिनाहा गर्ने र अनुचित लेनदेनबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । पछिल्लोपटक राजधानी आएर आन्दोलन गरेको समूहले यसलाई उपलब्धि मानेको छ । आयोगले कार्यादेश पाएका यी विषय कानुनी रूपमा जटिल र धेरै समय लाग्ने प्रकृतिका रहेको जानकार बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत मिटरब्याजका समस्या अदालती प्रक्रियाबाट मात्रै समाधान हुने बताउँदै पछिल्लो आयोग बनाउन सहमति गरेका थिए । कतिपय कागजपत्रले पीडितभन्दा पनि पीडकको पक्षमा बलियो देखिएकाले अदालती प्रक्रियाबाट जानुपर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभाको सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यस्तो सहमति दिएका थिए ।
हातमा तमसुक लिएर बसेका अनि मालपोतमा पहिल्यै जग्गा पास गरेर बलिया बनेका साहुहरू त्यसपछि समेत ऋणीलाई अप्ठेरोमा पारेर जग्गा हडप्ने गरेका छन् । आधाजसो ऋण तिरेको गरिबको बाँकी जग्गा उठाउन परे साहुले अदालतमा मुद्दा हाल्छ । एक त, ऋणीले व्याज र साँवा तिरेको प्रमाण आफूले राखेको हुँदैन । अर्कोतर्फ, उसले बाँकी रहेको रकमसमेत तत्काल तिर्न सक्दैन ।
अहिलेको अवस्थामा ऋणी अदालती प्रक्रियाबाट भाग्ने सकेसम्म ऊ अदालती प्रक्रियामा नै नजाने आफूभन्दा अघिका ऋणी थुनामा परेको देखेर डराइहाल्ने अवस्था भएकाले पनि साहू बलिया हुँदै गएको अवस्थामा यो सरकाले बनाएको आयोगबाट पनि समस्या समाधान हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।
