काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) विधेयक संसदबाट पास गराउन कठिन देखिएको छ । कांग्रेस–एमाले दुवै दलले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्ने अडान कायम राखेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै चाहेर विधेयक पास गराउने अवस्था छैन । गठबन्धनको भविष्य पनि यही विधेयकमा अल्झिएको छ । माओवादीका नेताहरू जसरी पनि टिआरसी विधेयक पास गराउन चाहन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले टीआरसी ऐनमा संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसम्मत बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको अवस्थामा अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पीडितमैत्री नभएकाले कांग्रेस–एमाले जस्ताको तस्तै विधेयक पास गराउने पक्षमा छैनन् ।
टिआरसी विधेयकको बारेमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।
गत साता साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादकहरूसँगको भेटमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले द्वन्दपीडितलाई पीडा दिने गरी विधेयक पास गर्न नसकिने बताए । त्यसमा कांग्रेस मात्रै होइन, एमाले पनि सहमत छैन । टिआरसी विधेयकमा कांग्रेस र एमालेको समान धारणा भएको उनको दाबी छ ।
कोइरालाले भने– ‘टिआरसी विधेयकलगायत अन्य मुख्य एजेण्डामा एमालेसँग वार्ता भइरहेको र कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार नबनेसम्म देशले निकास पाउँदैन । चाहे संविधान कार्यान्वयनको विषय होस्, चाहे संविधान संशोधनको विषय होस्, कांग्रेस र एमाले नमिली सुखै छैन ।’
सम्पादकहरूको एक प्रश्नको जवाफमा कोइरालाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म राजनीतिक स्थिरता नहुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । त्यसको विकल्पमा राष्ट्रियसभा हुन सक्ने पनि उनको धारणा थियो ।
त्यसैगरी प्रदेशको अधिकार स्थापित गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्ने र कांग्रेसको प्रतिद्वन्दी एमाले भएकाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्ने उनले बताए । सत्तासमीकरण हेरफेरको विषयमा एमालेसँग निरन्तर सम्वादमा रहेको रहस्य पनि सम्पादकहरूसँग कोइरालाले खोले ।
अहिले टिआरसी विधेयमा कांग्रेसले एमालेलाई समेत अलमल्याउन सकेको खण्डमा कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व कोइरालाको पोल्टामा आउन सक्ने भएकाले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा शेखर पक्ष हाबी हुन खोजिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा मौन बसेको बेला कांग्रेसको कोइराला समूहले यसको जसअपजसको फाइदा लिन खोजिरहेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा भएका प्रावधानहरूबारे राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले गहिरो चासो र असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन ०७१ मा कानुन बने पनि पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्णकानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।
राजनीतिक मतभिन्नताका कारण अझै कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । कानुन सक्रिय नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढेको छैन । पीडितहरूले माफीका लागि सहमति नदिएमा वा अपराधीहरूले आममाफीका लागि उल्लेख गरिएका सर्तहरू पूरा नगरेको अवस्थामा भने के हुन्छ भन्ने विधेयकले स्पष्ट गरेको छैन ।
आममाफी प्राप्त गर्न नसकेकाहरूको हकमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कस्तो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन ।
कानुनमा भएको यो अन्तरले त्यस्ता मुद्दाहरूमा अभियोजन नहुन सक्छ र स्वतः आममाफी प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका साथै विधेयकले टीआरसीले आममाफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध पीडितहरूले अपिल गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन ।
यो विषय राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पनि गहिरो चासो राखेका थिए । उनको भ्रमणले पनि टिआरसी विधेयकमा राष्ट्रसंघको चासो रहेको पुष्टि भएको थियो ।
अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी भएपनि यसमा कांग्रेसको समेत गहिरो चासो रहेको छ । मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा सहभागी दल एमाले र कांग्रेस टिआरसीमा समान धारणा बनाएर जानुपर्नेमा नेताहरूको एकमत रहेको छ । खासगरी कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले यो विषयमा चासो राख्दै टिआरसीमा एमाले र कांग्रेस एकै ठाउँमा रहेको बताइरहेका छन् ।
उनले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना र त्यसपछि २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमार्फत विद्रोही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदै संघीयता र गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्ने कांग्रेस र एमाले मिलेर मात्र देशको संकटलाई टार्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् ।
समानुपातिकका नाममा नेताहरूले नातावाद, कृपावाद र प्रलोभनमा परेर सांसद बनाउने गरेका जस्ता धेरै विकृतिहरू ल्याए’ कोइरालाले सम्पादकहरूसँग भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सांसदको चयन हुने प्रावधान राख्न र अहिलेको संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ सांसदको जरुरी छ, जुन कांग्रेस र एमालेको सहमतिबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।’
कोइरालाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व बन्दसूचीबाट नगराई निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट गराउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनले कुनै पनि राजनीतिक दलले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था भएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन् । उनले टिआरसी विधेयकमा माओवादीको मात्र धारणा समेटेर जान नसकिने स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने तथा अमानवीय वा क्रूर यातनालाई विगतमा समावेश गर्ने सहमति जुटेको अवस्था छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई समान रुपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले ‘अयोग्य’ ठहरिएका बाल लडाकुहरूले पनि परिपूरण पाउने बाटो खुलेको थियो ।
मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा पीडित मेलमिलापका लागि तयार नभए के गर्ने भन्ने विषयमा र घटी सजाय गर्ने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी अवस्थामा माओवादी यी सबै विषयलाई समेट्न गाह्रो मानिरहेको छ ।
सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकमा पीडित मेलमिलापका लागि तयार नभएपनि पीडकमाथि मुद्दा चलाउन नसक्ने प्रावधान राखिएपनि त्यसलाई सरोकारवालाहरूले चर्को विमति जनाएपछि दलहरू परिमार्जनका लागि तयार थिए ।
टिआरसीकै विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवा र ओलीसँग छुट्टाछुटै छलफल गर्दै आएका छन् । तर, निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । विगतमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहँदा होस् वा अहिले एमालेसँगको गठबन्धनमा रहँदा होस् दुवै दलले टिआरसी विधेयक प्रचलित कानुनकै अधीनमा रहनेगरी अघि बढ्नुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।
स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्याको विषयमा दुवै दलको असहमति रहेको छ । ‘हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, संविधान कार्यान्वयन भएन, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दुवै दल मिल्नुपर्छ भन्ने शेखर कोइरालाको भनाई छ । टिआरसी विधेयकमा पनि कांग्रेस तलमाथि हुँदैन, अपराधको घटनामा माफी मिल्दैन भन्ने बटमलाइन हो’ कोइरालाले साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादकलाई बताए ।
कोइरालाको यो भनाईपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच वालुवाटारमा पटकपटक कुराकानी भएको छ । देउवाले टिआरसी विधेयको विषय उठ्दा मौन बस्ने गरेका छन् भने ओलीले सहमतिमै टुग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, ओलीले सहमति भनेको के हो भन्नेचाहि खुलाएका छैनन् । गठबन्धन भत्काउने बेलामा ओलीले प्रचण्डलाई टिआरसीमा सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । तर, अहिले एमालेले राखेको पुरानो मान्यता र अडानमा समेत मौन बसेर सहमति भन्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने हो भने विधेयकमा रहेको न्यायको पाटोलाई सुदृढ नपारी दलहरूलाई सुख छैन । त्यसो गर्न चुक्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको संकट अझै गहिरिनेछ भन्दै काँग्रेस–एमाले एउटै कित्तामा उभिँदा माओवादीका लागि संकट पर्ने अवस्था छ । खासगरी संयूक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वोत्तर समाजहरूमा कानुनी शासन र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवको प्रतिवेदन २००४ लाई ध्यान दिने भएकाले कांग्रेस र एमाले यो विषयमा एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने बाध्यता रहेको कांग्रेसका एक नेताले भने ।
टिआरसीमा एमालेको अडान
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्ने विषय मिलेको छैन । माओवादीले क्रूरतापूर्वक हत्या लेख्नुपर्ने भनेको छ भने एमालेले दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने पनि मिलेको छैन । माओवादीले स्वतन्त्र सहमति नभएमा मेलमिलाप हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने जिकिर गरेको छ भने, एमालेले स्वतन्त्र सहमति नभएमा अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण हुने भनेर बोल्नुपर्ने बताएको छ ।
यस्तै, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा कुन शब्दको प्रयोग गर्ने विवाद छ । बालसेनाबाहेक अन्य कुनै शब्द लेखेर समेट्न सकिने लचिलो लाइन माओवादीले लिएको छ भने एमालेले अयोग्य लडाकुलाई लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर न्याय गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ ।
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । यसमा एमालेले निश्चित प्रतिशत तोक्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
