काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितले दिएको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।
एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशमा भनिएको छ । द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आदेश पाएको १५ दिनभित्रै पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्नका लागि उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्नसमेत बाध्यकारी आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा माफी मिनाहा नहुने, मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति बाध्यकारी हुने, पीडित र अदालतको सहमतिबिना मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइनेजस्ता थुप्रै मानकसमेत स्थापित गरिदिएको अवस्था छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री गराउन त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै दश वर्षे द्वन्द्वको चपेटामा परेका पीडितले लामो समयदेखि सडकबाट आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
यही सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला विशेषगरी सत्ताधारी प्रमुख दल एमाले–माओवादी विधेयकमा सहमत रहेको विषय पनि बाहिर आएको छ । अन्तिममा एकपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरेर नमिलेका बाँकी कुरा सल्ट्याइने भनिएको छ ।
यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सत्ताका लागि घाँटी जोडेपछि कांग्रेस भने झस्कँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबन्डामै माओवादी–एमालेबीच टिआरसी विधेयक पारित गर्ने समझदारी पनि बनेको आशंका कांग्रेसले गर्दै आएको छ ।
एमालेसँग भन्दा पनि प्रचण्डसँग कांग्रेस नराम्ररी बिच्किएको देखिन्छ । द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका ठूला घटनाहरू एमालेसँगको मिलीभगतमा यत्तिकै फासफुस पार्ने षड्यन्त्र हो कि भन्ने सन्देहसमेत कांग्रेसले राखेको पाइन्छ । यसकारण संक्रमणकालीन न्यायकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तय गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने मानसिकतामा कांग्रेस छ ।
कदाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाए पनि शेखर–गगन पक्षले पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने तयारी छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए द्वन्द्वपीडित परिवारलाई ठूलो अन्याय हुने धारणा कांग्रेसकै संस्थापन पक्षका नेताहरूले समेत राख्दै आएका छन् ।
कांग्रेसले उठाएको माग एक हदसम्म किन पनि ठिक हो भने, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सुनिश्चिततासहित कानुन नबनेसम्म न प्रश्नहरूको अन्त्य हुन्छ, न पीडितको न्यायको सुनिश्चितता नै ।
यता, पीडितहरू पनि विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय आयोग गठनको सुनिश्चिततालाई लिएर ढुक्क हुन सकेका छैनन् । विधेयकका कतिपय बुँदा डरलाग्दा छन् । विधेयक सारसंग्रहमा द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने लाइनमा आएको छ । जसले भविष्यमा हिंसात्मक वा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा द्वन्द्वकालीन हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ताजस्ता मुद्दासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए भविष्यमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरूमा विचाराधीन जुनसुकै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने अवस्था आउँछ ।
परिणामस्वरुप अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने, न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा समेत मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि फौजदारी न्यायलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिने कार्य बन्द हुनुपर्ने सर्त अघि सार्दै आएको छ । अन्यथा, पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार छिनिने तर्क कांग्रेसको छ ।
कांग्रेसभित्र यो धारणा राख्ने धार (कतिपय संस्थापन पक्षीय नेतासमेत) बलियो देखिन्छ । हुन पनि राजनीतिक भनेर मुद्दा फिर्ता लिने जुन व्यवस्था राखिएको छ, जसले न्यायपालिकाको भूमिकालाई सीमित गरिदिएको छ । यसले गर्दा कानुनी सर्वोच्चता भएको मुलुकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना प्रकरणमा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने छिद्र खुल्ने डर छ ।
यही सन्दर्भमा कांग्रेसले अहिलेको विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरूमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खोलिने आशंका व्यक्त गरेको हो ।
तर, पीडितलाई समयमै न्याय दिनुपर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपमा टुंग्याउनुपर्नेमा विशेषगरी सत्ताधारीहरूले लेनदेनमा अघि बढाउन खोज्दा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विधेयक अधुरो हुने छाँटकाँट देखिएको छ । कांग्रेसको कडा अडानका बाबजुद नयाँ सत्ता गठबन्धन अब बहुमतको बाटोतर्फ जान सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
कांग्रेस मात्र नभै, द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानवअधिकारवादीले पनि प्रचण्ड–ओलीबीच टीआरसी विधेयक सत्ताको बार्गेनिङ हतियार बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
हुन पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंगोमा पुर्याउनुको सट्टा वर्षौँदेखि पीडितको नाममा राजनीति गर्ने र सत्ता राजनीतिको दाउपेचको विषय बनाइँदै आएको छ । पीडितको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको छ । पीडितको नाममा राजनीति गर्ने तर, उनीहरूलाई नै नजिक पर्न नदिने खेलहरू भइरहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयलाई सत्ता बार्गेनिङको ‘टुल’ बनाउने विषय न्याय, लोकतन्त्र र मुलुकका लागि सुखद संकेत भने होइन । यतिबेला सत्ताबाट उछिट्टिएको कांग्रेस र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा मुख मिलेको छ । यदि, सत्तापक्षले बन्द कोठामा गरेको ‘बार्गेनिङ’ देखाएर साबिककै ‘हठ’ नछाड्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप पेचिलो बन्ने छ । अन्ततः पीडितको न्याय भाँडमा जाने छ ।
