काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को बजेट समावेशी, वस्तुपरक र पारदर्शी भएर ल्याइने बताएका छन् ।
नेपाल व्यवस्थापन सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।
यसबाट सबैको सुझाव समेटिएर कार्यान्वयनयोग्य बजेट आउने उनको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनेगरी बजेट आउने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
‘यसपटक बजेट समाबेंसी र वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ । सँगसँगै पारदर्शीरुपमा बजेट ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेका छन्’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता भएन भन्ने गुनासो पनि सुनियो । तर यस वर्ष हामी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिलाएर जान्छौँ ।’ सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भए पनि नीतिहरु भने परिवर्तन हुन नहुने उनको उनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति, तुलनात्मकरुपमा सम्भाव्य र लाभका क्षेत्र हेरिने उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही चुनौती देखिनुमा र मुख्यगरी सरकारी खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी संयन्त्र नभई राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी रहेको पनि उनले स्वीकारे ।
‘तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थाको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिन मिल्दैन’, अर्थमन्त्री पुनले भने । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि ठूलो दायित्व बढेका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । ‘तथ्याङ्क चलाएर बजेटमा स्पेस खोजिनु हुँदैन । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को आकार बढाएर बजेटमा स्रोतको स्पेस खोज्ने काम नहोस् । वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ’, खतिवडाले भने, ‘अङ्कको यथार्थपरक अनुमान गरौँ र अनुमानयोग्य कुरामात्रै अनुमानमा राखौँ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका बारेमा अनुमान नगरौँ ।’
सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर आकार घटाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक सूचक तथा चरहरुको सही अनुमान नगरिएका कारण यस्तो स्थिति आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
