काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थबाट राजस्व घट्न थालेपछि सरकारले विद्युतमा भ्याट बढाउने संकेत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि धमाधम बजेट लेखिरहेको अर्थमन्त्रालयले विद्युतमा भ्याट लगाउनसक्ने संकेत देखिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले घट्दो राजस्वलाई बढाउनका लागि विद्युतमा भ्याट लगाउने उपयुक्त विकल्पका रुपमा अघि सारेको छ । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा एकै वर्ष करिब १५ अर्ब राजस्व असुल गर्न सकिने विभागको अनुमान छ ।
विद्युत प्राधिकरणको अपरिस्कृत विवरण अनुसार सन् २०२३ मा १ खर्ब ९ अर्बको कारोबार भएको छ । सो कारोबारको आधारमा १३ प्रतिशत भ्याटको हिसाब निकाल्दा पनि १५ अर्ब राजस्व थप गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय करको विषयमा २ व्यापारिक समुहबिच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । जुन समूह हो–विदुतिय सवारी बिक्रेता र पेट्रोलियम सवारी बिक्रेता । सरकारले विद्युतमा कर बढाएको खण्डमा टार्गेटमा विजुली गाडी पर्ने देखिन्छ । विद्युतिय गाडीमा सरकारले पेट्रोलियमको तुलनमा निकै कम कर लगाएको छ ।
जसको फलस्वरुप विद्युतिय गाडी आयातमा बहार आएको छ भने पेट्रोलियम गाडीको आयातमा गिरावट आएको छ । यसले राजस्वमा गम्भिर असर पारेको छ ।
चालु वर्षको पहिलो ९ महिनामा विद्युतिय गाडी आयातबाट करिब ३६ अर्ब भन्सार महसुल प्रभावित भएको भन्सार विभागको अनुमान छ । यो प्रवाभ बढेर वार्षिक ५० अर्ब माथि पुग्ने विभागको अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पेट्रोलियम पदार्थबाट १ खर्ब २ अर्ब ५६ करोड भन्सार महसुल संकलन भएको थियो । सो वर्ष कुल महसुल ३ खर्ब ७७ अर्ब संकलन भएको थियो। जसमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २७.१८ प्रतिशत छ ।
राजस्वको सामान्य सिद्धान्तमा वार्षिक २० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमानलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थमा भने महसुल वृद्धिदर न्युन हुदैं गएको छ । केहि वर्षमै यो ऋणात्मक हुने देखिन्छ ।
सरकारले विद्युतिय गाडीमा कर छुट दिन हतार गरेको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् । राज्यको स्रोत समित हुँदा र खर्च असिमित बन्दै जाँदा हाल सरकारको आम्दानीले चालु खर्च समेत धान्नका लागि हम्मे पर्न थालेको छ ।
यतिमात्र होइन अर्थविद विस्वास गौचन र पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि राजस्व बढाउन विद्युतिय सवारीमा कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक स्रोतको विश्लेषण गरिरहेको छ ।
