काठमाडौं । सर्वोच्चसहित देशभरका तीनै तहका अदालतमा गरी ५५ जना न्यायाधीशको पद खाली भएको छ । जिल्ला अदालतमा ४४, उच्चमा आठ र सर्वोच्चमा तीन गरी ५५ न्यायाधीश पद खाली छ ।
सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल १८ जना छन् । जसमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमा अवकाशमा गइसकेका छन् । न्यायाधीश सिन्हाले कात्तिक, खतिवडा फागुन र माथेमाले वैशाखमा उमेरहदका कारण अवकाश पाएका हुन् । त्यहाँ उनीहरुको स्थान रिक्त छ ।
उच्च अदालतहरूमा एक सय ६० जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा आठवटा रिक्त छ । देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा दुई सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ४४ वटा रिक्त रहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ ।
उपदफा ३ मा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्वोच्चमै तीन न्यायाधीशको पद रिक्त भइसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
