काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कर ऐनको दफा बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । कर ऐनको दफा बिक्रीको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साङ्केतिक रूपमा शर्माकाेविरुद्ध बोलिरहेका छन् ।
मन्त्री पुनले ‘प्रि बजेटको स्लोगन नै ‘कुनै व्यापारिक घरानालाई निशाना बनाएर कर दर निर्धारण गर्दिन ।’ भन्ने बताउँदै आएका छन् । यो शब्द दोहोराइ रहनुको अर्थ हो जनार्दन शर्मालाई व्यांग गर्नु । शर्माले आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत सीमित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै करको दर निर्धारण गरेका थिए । यसबाट शर्माले ठूलो आर्थिक लाभ लिएको पार्टीभित्रबाट आरोप छ । उनैले निर्धारण गरेको कर दरको कारण नै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जगदम्बा स्टिलले मात्रै ५० अर्बको कारोबार गरेको थियो ।
मन्त्री शर्माले आफ्नै भट्टी (प्लान्ट)मा आधारित उद्योगलाई थोरै र कटिङ गरेर मात्रै रड बनाउने उद्योगलाई चर्को कर लगाएका थिए । शर्माको कर दरको सर्वाधिक विवाद समेत भई संसदीय समिति नै बनेको थियो ।
मन्त्री पुनले आफ्नो समयमा कुनै पनि शीर्षकको करको दर बिक्रीमा नराख्ने बताइरहेका छन् । शुक्रवार (जेठ ४ गते) राजधानीमा आयोजित प्रि बजेट कन्फ्रेन्समा पनि मन्त्री पुनले कुनै एक अर्थमन्त्रीको सनकमा व्यवसायीले वर्षौँदेखि बनाएको विरासत सक्काउन नहुने बताए । उनले भनेका छन्, ‘अर्थमन्त्री व्यक्ति होइन संस्था हो मन्त्रीलाई लाग्यो भन्दैमा जे पनि गर्न पाउँदैन उसको पनि अनुशासन हुन्छ ।’
मन्त्री पुनले शर्मालाई लक्षित गरेर आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, भन्सार ऐन कुनै पनि ऐनको दफा बिक्री नहुने बताइरहेका छन् ।
मन्त्री पुनले जनार्दन शर्माको पालामा बजेट लेखेका अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ सचिवमा ल्याएका छन् । मरासिनी बजेटमा कर दर नियतवस तलमाथि भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री शर्मालाई छाडेर सरुवा मागेका थिए ।
सचिव मरासिनीले तत्कालीन मन्त्री शर्माले पैसाकै चलखेलकै सीमित घरानाका लागि फाइदा पुग्ने गरी कर दर चलाएको अनौपचारिक रुपमा बताउँदै आएका छन् ।
