काठमाडौं । मलेसिया सरकारले सबै इजाजतप्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन दिने नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपालको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै कामदार भर्ना प्रक्रियामा पुरानै संयन्त्र अर्थात् सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने नीतिलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको हो ।
मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले श्रम मन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार, मलेसियाले नेपालको आग्रहलाई मन्त्रिपरिषद्मै लगेर गहन छलफल गरेको थियो ।
नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई मन्त्रीबीचको टेलिफोन वार्तामा नेपालका १ हजार ११४ वटै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) मा मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।
तर, मलेसिया सरकार आफ्नो पुरानै अडानमा अडिग रहेको र २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी र ती प्रत्येकका लागि तोकिएका १० वटा सहयोगी कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार लिने अन्तिम निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार लिँदा अनुगमन, लेखापरीक्षण र नियमन गर्न सहज हुने दाबी गरेको छ । धेरै म्यानपावर हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै मलेसियाले २५ वटा मात्र मुख्य कम्पनी हुँदा उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन सकिने र कामदारको गुनासो वा श्रम विवादलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिने तर्क अघि सारेको छ । यसबाट नेपाली कामदारको अधिकार, सुरक्षा र हितको राम्रोसँग रक्षा गर्न सकिने मलेसियाको भनाइ छ ।
