काठमाडौं । सांसदहरुले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने कार्यक्रम नल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि चालु खर्च घटाउनुपर्ने स्थिति भएपनि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक खर्च घटाउने ठोस कार्यक्रम नल्याएको बताए ।
‘चालु र पुँजीगत खर्चको दूरी व्यापक छ । त्यसलाई साँघुरो पार्ने काम भएन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्च कसरी घटाउने के के मा घटाइयो ? पुँजीगत खर्च बढाउने गरी सुधारको कार्यक्रम आएको भए बजेटप्रति आशा जाग्थ्यो । तर चालु खर्च घटाउने कार्यक्रम आएन ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘करका दर हेरफेरमा विवाद कम छ । तर विद्युतीय सवारीमा जुन कर लगाइयो मिल्छ भने अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलको आयातमा भइरहेको खर्च र विद्युत कहाँ खर्च गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला खपत बढाउन बलियो माध्यम विद्युतीय गाडी हुन् । त्यसैले कसैको बहकाउमा लागेर राजस्वकै लागि कर बढाउनु हुँदैनथ्यो ।’
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क ५ देखि २० प्रतिशत बढाएको छ भने अन्तःशुल्कमा पनि हेरफेर गरेको छ ।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत बजेट बढाइएपनि चालु खर्च नघटाइएका कारण बजेट धरापमा पर्ने बताए ।
‘हामीले चालु खर्च घटाउने गरी व्यापक सुधारका काम गर्न सकेनौं । मैले त्यस्तो कार्यक्रम बजेटमा देखिन,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च नबढे रोजगारी सिर्जना हुँदैन । बजेट धरापमा पर्छ ।’
उनले भ्याटको दर २ वटा कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । कारोबार लुकाएर भ्याट छल्ने प्रवृत्ति रहेकाले २ वटा दर कायम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
