काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई मुद्रा सटही सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । दुई हजार एक सय मेगाहर्जको बक्यौता रकम नतिरेका कारण सटही सुविधा रोक्नुपरेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदिप पौडेलले बताए ।
अहिले एनसेलसँगकमे बक्यौता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल टेलिकम पनि यही मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको छ । नेपाल टेलिकमको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । एनसेलका एक प्रतिनिधिले अदालतको फैसला अनुसार आफूहरू जाने भनेपनि बिना कारण प्राधिकरणले मुद्रा सटही सुविधा कटौती गरिदिनु अन्याय भएको बताए ।
प्राधिकरणले मुद्रा सटही सुविधा कटौतीगर्दा एनसेलले सुरु गरेको एकसय वटा टावर निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।प्राविधिक रुपमा आवश्यक पर्ने स-साना सामाग्री एनसेलले विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । तर प्राधिकरणले पाँच महिना देखी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिदिँदा एनसेल छटपटाएको छ ।
निर्माण कार्यमा आवश्यक सामग्री खरिदका भुक्तानी दिन नपाउँदा एनसेल समस्यामा परेको छ । प्राधिकरणले डलर सुविधा मात्रै होइन, आयात परमिट समेत रोकिदिएको छ ।
विदेशी कम्पनीलाई सामग्री खरिदको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा एनसेल कालो सूचिमा पर्ने जोखिम बढेको प्रतिनिधिले बताए । एनसेलले इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम तिर्न सकेको छैन । लामो समयदेखी इन्टरनेटको भुक्तानी दिन नसक्दा विदेशी पार्टीले इन्टरनेट काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।
हाल एनसेललाई पाँच हजार डलरसम्म सटही सुविधा छ । १० हजार डलरसम्मको सटही सुविधा लिन प्राधिकरणले जानुपर्छ । यस्तै, १० हजार डलरभन्दा माथीको सटहीका लागि प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मेगाहर्जको विषयमा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबिच आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मै दुई हजार एक सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको न्युनतमम मूल्य तिर्दै जाने र पछि अक्सन (बढाबढ) बाट तोकिएको मूल्यलाई स्वीकार गरी तिर्ने कम्पनी र प्राधिकरणबिच सहमति भएको थियो ।
