काठमाडौं । संसदमा रहेका दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा लिएर सरकार बनाएका छन् । संविधान निर्माणका बखत संविधान सभामा गरिएका अनेक बहस र विमर्शका बाबजुद संविधान बनाएको ९ वर्षपछि संशोधनको एजेन्डा लिएर दुई दल सत्तामा पुगेका हुन् ।
यतिबेला संविधान सभाले प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्टाएर राजतन्त्रसहितको हिन्दु राज्यका पक्षधर प्रतिगामी कित्ताबाट आएको धारणा र संविधान सभाले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई अझ मजबुत बनाउन सामयिक सुधार गर्नुपर्ने अर्को थरी धारणा आएका छन् ।
प्रतिगामी कोणबाट आएका धारणाको समर्थनमा गत निर्वाचनलाई आधार मान्दा दस प्रतिशत जनमत पनि नदेखिएकाले त्यो अहिले छलफलको विषय बन्न सक्दैन तर, झिल्को सानो भएपनि फैलिन केही बेर लाग्दैन ।
संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिका यो संविधानका अघोषित असंशोधनीय व्यवस्था हुन् । यीमध्ये कुनै एकको संशोधन हुनु भनेको संविधानको आधारभूत संरचनाकै संशोधन हुने भएकोले आधारभूत संरचनाको संशोधन गर्ने सामर्थ्य र अधिकार दुवै संसद्लाई नभएकाले यी विषय संविधानका स्थायी सीमाहरू भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी प्रदेशको सीमा र प्रदेशको अधिकारको सूचीका विषयमा संशोधन गर्नलाई संघीय संसद्ले मात्र सक्दैन । त्यस्ता विषय प्रदेशसभामा पनि पठाइनुपर्ने भएकाले ती जटिल विषयमा अहिले नै हात हाल्नु उपयुक्त छ छैन भन्ने अर्को बहस बन्न सक्छ ।
यही समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमार्फत थ्रेस होल्ड बढाउने रणनीतिमा लागेको छ । यसो गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथि तरबार चलाउनु बराबर हो । यसको नेतृत्व नै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका छन् ।
पोखरेलको दुई दलीय अवधारणाले साना दल मात्र होइन एमाले र कांग्रेसभित्र पनि झस्काउन थालिसकेको छ । कांग्रेस एमालेको सहकार्य गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा साना दलले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै यसको खुलेर विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले पोखरेलको यो अवधारणा संविधानको हितमा छ–छैन भनेर बहस थाल्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । वर्तमान संविधानले दुई अवधारणा चिन्दैन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै चिन्ने गरेको छ । कतिपयले उनकै अवधारणाअनुसार अहिले कांग्रेस एमालेको सहकार्य सम्भव भएको पनि बताउँदै आएका छन् ।
बाहिरी देखिदा असार १७ गते अघि कांग्रेस एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउन कांग्रेसबाट रमेश लेखक र एमालेबाट शंकर पोखरेल नै सक्रिय थिए । यसले शंकरको रोडम्यापलाई शंकाको लाभ दिएको छ । संविधान संशोधन गरेर पनि दुई दलीय व्यवस्था मात्रै राख्न सम्भव छैन । यद्यपि, थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलका च्याँखे दाउलाई भने पन्छाउन सकिने अवस्था छ ।
एमाले महासचिव पोखरेलका एजेन्डा र अभिव्यक्तिलाई एमालेले औपचारिक रूपमा बैठक वा अरू कुनै पार्टी मञ्चबाट अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन । एमालेका बैठकहरूमा त्यस्तो प्रस्ताव पनि भएको छैन । जस्तो कि संविधान संशोधन गर्दा दुई दलीय प्रणाली कायम गर्ने, समानुपातिक थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पु¥याउने, पार्टीको संख्या धेरै भएकोले सरकार अस्थिर भएको उनको ठम्याइ छ ।
‘जमानत जोगाउन १० प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने, पार्टीले प्रदेशमा डेढ र संघमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड काट्दा पुग्ने यस्तो पनि हुन्छ’, उनले भन्ने गरेका छन् ।
पार्टीका विभिन्न फोरमहरूमा पोखरेलले दुई दलीय अवधारणाको विषयमा कुरा उठाइरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेको पछिल्लो गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि मात्र नबनेको र यसले उल्लेखनीय संवैधानिक सुधार गर्ने उनको दाबी छ ।
एमाले पार्टीको औपचारिक सिद्धान्त अहिलेसम्म ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो । एकदलीय प्रणालीका समर्थकको रूपमा बदनाम कम्युनिष्ट पार्टीलाई मदन भण्डारीले पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९) मार्फत ‘जनताको बहुदलीय जनवादी’ अर्थात् जबज बनाएका थिए ।
पोखरेलको दृष्टिकोणमा एमालेका अन्य नेता भने मौन छन् । स्वयम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका सवाल प्रस्ट भइनसकेको बताउँदै आएका छन् । तर, ओलीले महासचिव पोखरेलमार्फत यो कुरा सार्वजनिक गर्न लगाएका छन् ।
धेरै वा थोरै कति प्रतिशतमा हुन्छ त्यसमा थ्रेस होल्ड बढाउन कांग्रेसको पनि मौन समर्थन रहेको देखिन्छ । थ्रेस होल्डको विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । लोकतन्त्रमा दलहरू बन्ने, साना वा ठूला हुने र विघटन हुने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । राज्यले त्यसलाई नियमनसम्म गर्न सक्दछ तर, दमन गर्न सक्दैन ।
देशमा कतिवटा दल चाहिन्छन्, कुन दललाई कत्रो हैसियत दिने त्यो नागरिक इच्छा र मतदाताको छनोटको कुरा हो । कांग्रेस–एमालेले मिलेर दलहरूको संख्या निर्धारण गर्ने हैन भन्दै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले साना दललाई लिएर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा संसदीय गणितलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल हुन् । त्यसैगरी माओवादी र रास्वपा क्रमशः तेस्रो र चौथो दल हुन । यी दुवै दल सरकारमा गइसकेका छन् ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचन (२०६४) मा यी दुवैलाई जितेर माओवादी पहिलो भएको थियो । एमाले तेस्रो स्थानमा धकेलिएको थियो । माओवादीले २९.८० प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले २१.१४ प्रतिशत र एमालेले २०.३३ प्रतिशत मात्र मत पाएका थिए ।
देशको पहिलो (२०१५) सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७.२१ प्रतिशत मात्र भोट पाएको थियो । ४ सिट मात्र जितेको थियो । लोकतन्त्रमा चुनावैपिच्छे दल साना–ठूला हुने अवस्था रहँदा रहँदै पनि एमाले महासचिवको अवधारणा दुई दलीय हुँदा पार्टीका नेताहरूले यो विषयमा छलफल नै गर्न चाहेका छैनन् । एकपटक ठूलो भएको दल सधैँ ठूलो, सानो भएको दल सधैँ सानो हुन्छ भन्ने छैन । दल सानो–ठूलो हुनु सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
संविधान संशोधन जटिल
संविधान संशोधन कांग्रेस–एमालेले चाहेजस्तो सहज छैन । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमै सबै दलको सहमतिबाटै संविधान संशोधन हुने बताइसकेका छन् । एमालेका नेताहरूले पनि संविधान संशोधन खुसुक्क हुने विषय होइन भन्दै आएका छन् ।
अघिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने २०७९ को निर्वाचनमा एमालेले करिब २७ र कांग्रेसले करिब २६ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेसले ८९ र एमालेले ७८ सिट पाएका हुन् । उनीहरूको जम्मा सिट १६७ हुन्छ ।
संविधान संशोधन गर्न १८४ सिट चाहिन्छ । दुई ठूला दल मिल्दा पनि दुई तिहाइको बहुमत नहुनुले अन्य दलको समर्थन चाहिन्छ । अन्य दल कांग्रेस–एमालेको पार्टीगत हितका लागि गर्न खोजिएको दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्ने संविधान संशोधनका लागि राजी हुन गाह्रो छ । संसद्को संरचना हेर्दा कांग्रेस–एमालेको मात्र चाहना र हितमा संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानका कतिपय प्रावधान रहेको निर्क्योल निकाल्दै प्रमुख दल संशोधनको निचोडमा पुगेका छन् । कांग्रेस–एमाले सहमतिको मूल मर्म पनि यही छ । संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक सहमति पनि दुई दलले गरेका छन् ।
यससँगै धेरैमा जिज्ञासा पलाएको छ– कुन–कुन व्यवस्थामा हुन्छ संशोधन ? किन ? र कसरी हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक छ । तर, एमाले महासचिव पोखरेलको धारणाले साना दललाई शंका पैदा गराउदा यसले अप्ठेरो बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, सरकार गठन प्रक्रियालगायत केही प्रावधानका कारण अस्थिरता सिर्जना हुँदै आएको अनुभूत हुने गरेको छ । यो महसुस गरेरै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
राप्रपाको स्वागत
संविधान संशोधनको एजेन्डासहितको कांग्रेस एमालेको सहमतिप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लगायतले स्वागत गरेका छन् । साना र नयाँ दलले सधैँ सत्ताको बार्गेनिङलाई अस्त्र बनाएका कारणले कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने सर्वमान्य मान्यता हुन्छ । तर, ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको साथमा प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भइरहने प्रवृत्ति देखापर्यो ।
२१ सिट भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगे । जनमत भएका पार्टीहरू सत्ताबाहिर रहने र जनमत कम भएका पार्टीले सत्ता चलाउने परिपाटीले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गरेको देखिएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ ।
त्यसकारण पनि जनमतको आधारमा सत्ता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो । प्रस्तावना बाहेक संविधानका हरेक विषयहरू संशोधन गर्न सकिन्छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी यो संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् । नागरिक तहबाट पनि समीक्षा गरेर संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
समानुपातिक घाँडो भएको हो ?
अहिलेको मूल चासो नेपालमा मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली हो । यो निर्वाचन प्रणालीमा संघ र प्रदेशमा दुवै प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
संघतर्फ प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिटमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिकबाट १ सय १० जना आउँछन् । त्यस्तै सातै प्रदेशमा ५ सय ५० सिट छ । जसमा २ सय २० जना समानुपातिकबाट आउँछन् भने ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । यता राष्ट्रियसभामा ५९ सिट छ । संघ र प्रदेशमा गरेर ८ सय ८४ सांसद छन् ।
यो निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो र महँगो भएको छ भने यति सानो देशमा जनप्रतिनिधि पनि धेरै छन् । इमानदार र पैसा नभएका नेताले निर्वाचनमा लड्नै नसक्ने अवस्था भएको छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न पनि दुई दलले संविधान संशोधनको आवश्यकता देख्दा महासचिव पोखरेललका अभिव्यक्तिहरू बाधक बन्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।
संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलामा संविधानले हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस गर्नु आवश्यक छ । बहसको निष्कर्ष स्वरूप सीमित विषयमा संविधानले दललाई निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा संविधानको धारा २६९ मा दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रादेशिक स्तरका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने लगायतका केही विषय राखिएको थियो ।
यसलाई हामीले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्दै आएका छौ भने फेरि पनि साना दललाई अंकुश लगाउने गरी थ्रेस होल्डको बहस नै गैरजिम्मेवार भएको बताउन थालिएको छ ।
