काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार सुरुमै विवादको भुमरीमा फसेको छ । कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिचौलियाको सहयोगी भूमिकामा देखिएका छन् ।
अतिरिक्त विद्युत् सेवा उपयोग गरेर बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीसँगको सेटिङमा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुईजना बोर्ड सदस्यलाई हटाएर आफूअनुकुलको सदस्य नियुक्त गराएका छन् । बिचौलियाको सेटिङमा ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै काम गरेका थिए ।
झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बिचौलियाको योजनाअनुसार काम गर्न नमानेका सचिव केदार न्यौपानेलाई हटाएर टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएका थिए । त्यसपछि गिरीबन्धुको काम फटाफट अघि बढेको थियो । ओली सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ ।
अहिले पनि विद्युत् महसुलको बक्यौता प्रकरणमा ओलीले त्यही नीति लिएका छन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दै विद्युतको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि बर्खास्त गर्ने तयारीमा ओली छन् । बिचौलियाले घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउन सार्वभौम संसदीय समितिको निर्णय ‘ड्राफ्ट’ नै पठाएका छन् । सोही ड्राफ्टका आधारमा कुलमानलाई कारबाही गराउन निर्णय गर्ने गरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठक बोलाएका थिए ।
शक्तिमा रहने प्रशासकदेखि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका दैलोसम्म बिचौलियाको पहुँच छ । सार्वभौम संसदीय समितिलाई समेत दुरुपयोग गरेर बिचौलियाहरू फाइदा उठाउन खोज्दै छन् । बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन लडिरहेका घिसिङलाई कारबाही गर्ने गरी निर्देशन दिने मस्यौदा बिचौलियाले नै तयार पारिदिए । लेखा समितिको सभापति एमालेका पोखरेल भएकाले बिचौलियाले दुस्साहस गरेका हुन् । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेसकै सांसदहरूको असहमतिले समिति निर्णयमा पुग्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियासँगको सेटिङमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन खोजेका छन् । बिचौलियाले तयार पारेको स्पष्टीकरणको ड्राफ्टमा ठूला उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको तथ्याङ्क देखाउने टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयले नराखेको, चारपटकसम्म टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको र बक्यौता असुलीका लागि क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा टिप्पणी उठ्नुपर्नेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालयले उद्योगलाई पत्राचार गरेर कानुनको परिपालना नगरेको विषय उठाइएको छ ।
बिचौलियासँगको सेटिङ बाहिरिएसँगै आम निराशा छाएको छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढ्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म बिचौलियाको बिगबिगी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको भयानक परिस्थितिलाई देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतको सरुवा मात्र होइन, दुःख दिने नियतले छानबिनको दायरामा ल्याउने काम सरकारले गरेको छ । सरुवा, बढुवाको आतङ्क नै सिर्जना भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब पुगिसक्यो । तर, देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै बिचौलियाको पक्षमा लागेर बक्यौता मिनाहा गर्ने प्रपञ्चमा लाग्नु विडम्बना हो । बेथिति र भ्रष्टाचारका काण्डहरू सडकदेखि संसद्सम्म छताछुल्ल छन् । भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्नेमा सत्तामा फर्किन नपाउँदै ओली भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, अराजकताको चक्रव्यूहमा फसेका छन् ।
जताततै बिचौलियाको बिगबिगी छ । निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डमा आफ्ना मान्छेलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन ओलीले जोड दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त कुरा नमान्दा प्रचण्डसँग ओली रिसाएको प्रसङ्ग तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा कम्तीमा एक अर्ब कमिसन आउने चर्चा छ ।
देशमा सरकारले सञ्चालन गरेको स्टक एक्सचेन्ज हुँदा हुँदै अर्को स्टक किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । विना बजार अध्ययन कमिसनकै लागि गरिने यस्ता कार्यले अन्ततः मुलुकलाई टाट पार्ने निश्चित छ । दुई तिहारको बलमा सरकार नागरिकलाई सुशासन नभई, कुशासन दिन उद्यत देखिन्छ । सरकारको गलत र निरंकुश प्रवृत्तिप्रति बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
