काठमाडौं । बुधबार एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बङ्गलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बचाउँदै गर्दै भने– ‘आज बङ्गलादेशका जुन प्रकारको सामाजिक अराजकता भएको छ, त्यसले कुनै सार्थकता र समाधान दिन सक्दैन ।’
बङ्गलादेशको घटनाले नेपाली पनि उत्तेजित भएको भन्दै आन्दोलनले समस्याको समाधान नगर्ने उनको दाबी छ । हसिनाले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो आर्थिक विकास गरेको तर आर्थिक विकासले मात्रै जनता सन्तुष्ट नहुने बताएका छन् । त्यसलाई सामाजिक विकाससँग जोड्न सक्नुपर्ने बताए ।
झट्ट सुन्दा एमाले महासचिवको यो अभिव्यक्ति सामान्य लाग्छ । तर, कुरा गम्भीर छ । बङ्गलादेशको आन्दोलन र हसिनाको पतनले यहाँका दलहरूमा त्रास बढेको छ । त्यसमा सबैभन्दा त्रसित एमाले देखिन्छ । त्यसैले त हसिनाको बचाउ गर्दै पोखरेल भन्छन्– ‘बङ्गलादेशको अराजकताले सार्थकता पाउँदैन ।’
ओली र हसिना प्रवृत्ति
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बङ्गलादेशबाट लखेटिएकी हसिनामा एउटै प्रवृत्ति देखिन्छ । असन्तुष्ट स्वरहरू जसरी हुन्छ दबाउने । आफूविरुद्ध बोल्नेलाई सकाउने ।
सत्ता हातमा लिएपछि हसिनाले भोगेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती थियो, हालको प्रदर्शन । सरकारी आरक्षण खारेज गर्न माग गर्दै सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले अन्ततः सरकार नै ढल्यो ।
बङ्गलादेशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे तर हसिना सरकारले सुनुवाइ गरेन । हसिना सरकारमाथि त्यहाँका जनताले असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए । तर, उनी निरङ्कुश बन्दै गए । असन्तुष्टि आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दबाउने प्रयत्नमा लागे । जनताबाट आएका विरोधका स्वर दबाउन थाले ।
जनताको आवाजलाई हसिनाले गम्भीर रूपमा लिएनन् । बरु आन्दोलन गरेर विद्यार्थीले व्यर्थै समय खेर फालेको आरोप लगाए । प्रदर्शनकारीलाई ‘आतङ्कवादी’ भने । र, समर्थकलाई ‘कठोरतापूर्वक’ प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्न आह्वान गरे । त्यसपछि चर्कियो आन्दोलन ।
विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गयो । हसिना र विपक्षीहरूले एक–अर्कालाई दोष लगाउँदै बसे । विरोधी दलका कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साँध्ने क्रम हसिनाले जारी राखे । विरोधी तथा प्रतिद्वन्द्वीलाई पक्राउ गर्ने तथा झूटा मुद्दा लगाउने काम भयो ।
त्यहाँ आन्दोलन आरक्षणको मात्रै होइन, आरक्षणको मुद्दा लगभग मिलिसकेको थियो । हसिना सरकारमा मौलाएको बेथिति नै उनको पतनको मुख्य कारण बन्यो । १५ वर्षसम्म लगातार शासन गरेका हसिना अन्ततः प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर देशै छाड्न बाध्य भए ।
हसिनाले जसरी विरोधी आवाजलाई दमन गर्न खोजे, ओली प्रवृत्तिसँग मेला खान्छ । ओलीले पनि आफूविरुद्ध बोल्नेलाई जसरी भएपनि दबाउन चाहन्छन् । पहिचानवादीको आन्दोलनमा त्यसै गरेका थिए ।
१७ फागुन २०७९ तत्कालीन प्रदेश–१ को नामकरण भयो । एमालेका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश–१ को नाम रातारात ‘कोशी’ राखियो । त्यसको भोलिपल्टबाटै आन्दोलन सुरु भयो ।
पहिचानको मुद्दाले लामो समय प्रदेश–१ को नामकरण हुन सकेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पहिचान नझल्कने नाम राखेपछि पहिचानवादीको निसानामा एमाले प¥यो ।
विरोध सुरु भएपछि कोशीमा मतदान गरेका अरू दलहरूले नामको विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने जनाए । तर, एमालेले नाम परिवर्तन हुनै नसक्ने अडान लियो । जसरी हुन्छ पहिचानवादीलाई दबाउने रणनीति बनायो ।
हसिनाले जस्तै ओलीले पहिचानवादीलाई ‘आतंकवादी’ भने । अरूबाट परिचालन भएको आरोप लगाए । एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेरै पहिचानवादीलाई गाली गरे । एमालेको ‘मध्य पहाडी संकल्प यात्रा’मा अवरोध गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले धनकुटामा ९ जनालाई पक्राउ गरायो ।
गत वैशाखमा इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ विजय भएपछि ओली इलाम पुगे । त्यहाँ विगतमा पनि मेची, कोशी, कर्णाली, सेती, बागमती अञ्चलको नाम राखिएको उल्लेख गर्दै पहिचानवादीलाई चिढ्याउने काम गरे ।
बङ्गलादेशमा भएका कतिपय भ्रष्टाचार काण्डमा हसिनाको नाम मुछिएको छ । उनका परिवारका सदस्य पनि त्यस्ता काण्डमा मुछिएका छन् । उनका पार्टीका कतिपय नेता यस्ता काण्डमा संलग्न रहेको भनेर नाम आउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि आफै केही काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा उनी मुछिएका छन् । उनका वरिपरिका थुप्रै व्यक्तिहरू ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । तर, ओलीले उनीहरूको बचाउ गर्दै आएका छन् । यसले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जनताको भन्दा बिचौलियाको सहयोगी भूमिकामा देखिएका छन् । अतिरिक्त विद्युत् सेवा उपयोग गरेर बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगीसँगको सेटिङमा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना बोर्ड सदस्यलाई हटाएर आफू अनुकुलको सदस्य नियुक्त गरेका छन् । यद्यपी, सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय उल्टाइदिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने तयारी समेत गरेका छन् ।
शक्तिमा रहने प्रशासकदेखि सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका दैलोसम्म बिचौलियाको पहुँच छ । बिचौलियासँगको सेटिङ बाहिरिएसँगै आम निराशा छाएको छ । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढ्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म बिचौलियाको बिगबिगी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको भयानक परिस्थिति देखिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतको सरुवा मात्र होइन, दुःख दिने नियतले छानबिनको दायरामा ल्याउने काम सरकारले गरेको छ । सरुवा, बढुवाको आतङ्क नै सिर्जना भएको छ । बेथिति र भ्रष्टाचारका काण्डहरू सडकदेखि संसद्सम्म छताछुल्ल छन् । यसले ओली पनि हसिनाकै बाटोमा लागेको देखिन्छ ।
बङ्गलादेशबाट सिक्नुपर्ने पाठ
उत्तर अफ्रिका होस् वा मध्यपूर्व र दक्षिण एसिया सबैतिर विद्रोहको जड भनेकै शासकप्रति नागरिकको असन्तुष्टि नै रहेको छ । नागरिक स्तरमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्न नसक्दा त्यही निराशा, असन्तुष्टि, आक्रोश हुँदै विद्रोहमा बदलिएको छ ।
विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धिले मात्र नागरिक सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । भ्रष्टाचार मौलाउने, मानिसले बोल्न लेख्न नपाउने जस्ता मूल्य, मान्यता कुल्चियो भने पार पाउने अवस्था नहुँदो रहेछ भन्ने पाठ सिक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व सन्तुलित हुनुपर्छ ।
सरकारले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सन्तुलित राख्ने र केही मुद्दा उठ्यो भने शान्तिपूर्वक समाधान गराउनुपर्छ । अर्को विषय भनेको एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा रहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
किनकि, त्यसले तानासाही प्रवृत्ति मौलाउने, दम्भ मौलाउने र सुशासनलाई ध्यान नदिने खालको प्रवृत्ति देखा पर्छन् । जसले राष्ट्रलाई नै सङ्कटमा पार्छ भन्ने उदाहरण बङ्गलादेशको यो घटना देखाएको छ ।
अन्य देशमा धेरैजसो दुई पटक मात्र कार्यकारी प्रमुख हुन्छन् । त्यहाँ राष्ट्रिय स्थायित्व रहन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि एउटा व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गराउनुपर्छ भन्ने बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
